खगेन्द्रनाथ काफ्ले, काठमाडौं।
म आठ हजार नेपालीमध्ये एक हुँ– ओरियन्टल कोअपरेटिभमा लगानी गर्ने। हाम्रो कुल ४ अर्ब २१ करोड रकम ओरियन्टल कोअपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलगायत सञ्चालकहरूले डुबाइदिए।
२०६९ भाद्रदेखि हामी लुटियौं। सरकारले उद्धार गर्छ कि भन्ने आस गर्दागर्दै एक दशक बित्यो तर, उद्धार भएन। यस बेला यतिचाहिँ कामना गर्दछौं– सहकारीमा लागेका अरू कसैको नियति हाम्रोजस्तो नहोस् !
जिन्दगीभरको कमाइ लुटिएको पीरमा पीडितमध्ये चार दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय मानसिकरूपमा बिरामी छन्, कति त घरवारविहीन भएर कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन्।
सहकारी ऐन–२०४८ विपरीत काम गरेकै कारण सहकारी डुबेको हो र यसरी जहाज डुबाउने कामको नेतृत्व बस्नेतबाटै भएको हो। काठमाडौंको मैतीदेवीमा प्रधान कार्यालय खोली नेपालको २२ स्थानमा शाखा उपशाखा सञ्चालित सहकारीको आवरणभित्र फाइनान्स एन्ड सेभिङ कम्पनीको बोर्ड टाँसेर ओरियन्टल कोअपरेटिभबाट सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा पारी जम्मा पारेको रकम जोखिमपूर्ण क्रियाकलाप घरजग्गा खरिद, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट निर्माण, हवाईजहाज तथा यातायात क्षेत्रमा लगानीका साथै बिनाधितो ऋण प्रवाहजस्ता कार्य गर्दा पनि नेपाल सरकार मौन बसेका कारण हामी डुबेका हौं।
सहकारी विभागले गर्नुपर्ने नियमन र सुपरीवेक्षणमा भएको लापरबाहीबाट जन्मेको समस्यामा सरकारले मुकदर्शक बनेर हेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। जिन्दगीभरको कमाइ लुटिएको पीरमा पीडितमध्ये चार दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय मानसिकरूपमा बिरामी छन्, कतिका घरवारविहीन भएर कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन्।
आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारबाट दुईवटा आयोग बनाइयो र आ.व. २०७०/७१ को नीति तथा कार्यक्रमको ३०० नं बुँदामा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारी ओरियन्टल कोअपरेटिभलगायतका वचतकर्ताको वचत रकम सुरक्षा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
सो प्रतिबद्धताअनुरूप खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको तत्कालीन सरकारबाट वचत तथा ऋण कारोवार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग २०७० सालमा गठन गरियो।
यस आयोगबाट २०७० साल माघ ७ बाट २०७१ साल जेठ ६ सम्म ६ महिना काम गरेर १ सय ५३ वटा ओरेन्टल सहकारी संस्थासहितका समस्याग्रस्त सहकारीका लागत तयारी, छानबिन तथा चल–अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन र सहकारी ऐन–२०४८ लगायत कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष पेस गरियो।
सहकारीमा भएको विकृति र वचतकर्ताहरूको जोखिममा परेको रकम फिर्ता गराउन आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश भएको मस्यौदाको आधारमा नेपाल सरकारबाट २०७१ चैत २९ गते सहकारी ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरियो।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा २०७४ पुसमा सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरियो।
२०७४ माघ ८ गतेदेखि सुधीर बस्नेतबाट वचतकर्ताहरूको वचत रकम लगानी सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित विज्ञप्ति र २०७० कोे आयोगलाई दिएको बयानसमेतको आधारमा बस्नेतलगायत सञ्चालकहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न कम्पनी तथा परियोजनाको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने काम पनि शुरू गरियो।
४० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन ६ अर्ब जतिको परियोजना निर्माण गर्छु भनेर बस्नेतले आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरूलाई हाउजिङ खरिदकर्ता र वचतकर्ताहरूको प्रतिनिधिमा समावेश गरी आफूसहितको भेगासिटी उपभोक्तासमिति बनाएर गरिएको त्रिपक्षीय कोठे सम्झौतालाई सहकारी ऐन–२०७४ विपरीत हामी सरोकारवालालाई समेत थाहै नदिई व्यवस्थापन समितिबाट सहमति दिइयो।
हामीसहित अध्यक्ष कार्कीको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा ऐनविपरीत भएको कार्यको कडा विरोध गर्नुका साथै सो सहमति सच्याउन उक्त समितिलाई आग्रह गरियो। तर, कुनै सुनुवाइ भएन। बरु हालको सरकारबाट व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरियो। यो अवधिमा बस्नेतको ठगी धन्दा बढ्दै गयो।
बस्नेतबाट भेगासिटी निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र डीपीआर पेस गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि समितिलाई विश्वासलाग्दो डीपीआर प्राप्त नभएपछि २०७५ मंसिरमा भेगासिटी परियोजना निर्माण कार्यमा समितिबाट रोक लगाइयो।
भेगासिटी परियोजना आफ्नो पक्षमा पारेकाले ४० रोपनी जति जग्गामा निर्माणाधीन ६ अर्ब जति मूल्य पर्ने परियोजनाको व्यवस्थापन गरी वचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिए तापनि त्यो कार्यान्वयन भएन।
ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका बस्नेतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गरियो। अहिलेसम्म उनी दण्डहीनताको आनन्द उठाइरहेका छन्, हामी पीडित बनेकाबन्यै छौं।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिले २०७५ साल असारमा ओरेन्टल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतलगायत सञ्चालकहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न कम्पनी तथा परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने, बैंक, वित्तीय संस्थान र सञ्चयकोषसमेतको विस्तृत छानबिन गरी वचतकर्ताको साँवा ब्याजसहितको १० अर्ब जति रकम फिर्ता गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार भए पनि सोअनुसार काम भएन।
राज्यका निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने हो भने हामी सर्वसाधारणलाई न्याय कसले दिने हो ? (ओरियन्टल कोअपरेटिभका पीडित लगानीकर्ताहरूका तर्फबाट काफ्लेले नेपाल समाचारपत्रसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)