‘कानुन आवश्यक होइन‘



ढाका, (एजेन्सी)।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतको नागरिक संशोधन कानुन (सीएए) र नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी)लाई भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताएकी छिन्।तर उनले कानुन आवश्यक नभएको पनि बताइन्।

उक्त कानुनअनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा धार्मिक प्रताडनाका कारण सन् २०१४ डिसेम्बर ३१ सम्म भारत आउका हिन्दू, जैन सिख, पारसी, बौद्ध तथा इसाई समुदायका सदस्यहरुलाई भारतीय नागरिकता दिइने छ।

उक्त विवादास्पद कानुनलाई लिएर भारतमा कैयौं स्थानमा मोदी सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्