भ्रष्टाचार समाज रुपान्तरण, विकास, परिवर्तन र समृद्धिको मुख्य बाधक तत्व हो। यो हिजो पनि व्याप्त थियो, आज पनि छ। सम्भवतः अहिलेको यो पुस्ताले नयाँ हिसाबले नसोच्ने र संकल्प नगर्ने हो भने भोलि पनि रहने निश्चित छ।
भ्रष्ट आचार भएका व्यक्तिहरूको ठूलो सञ्जाल र जालो बनेको छ। यो तोड्न त्यति सजिलो पनि छैन। जसले बदल्छु भनेर उद्घोष र संकल्प गर्छ, उसलाई नै बदल्दिने सामथ्र्य ती व्यक्ति र समूहले राख्छन्।
जसले भ्रष्टाचारविरुद्धमा खरो आवाज राख्छन् र यसको खिलापमा मैदानमा उत्रिन्छन्, उनीहरूलाई कहाँ कसरी फसाउने या विफल बनाउने अनेक उपाय, तिकडम र षड्यन्त्र रच्छन्।
जसका कारण जो–कसैले सामान्यतः भ्रष्टाचारविरुद्ध भित्रभित्रै गुनासो र आलोचना गर्ने बढी देखिन्छन्। तर भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्धमा खुलेर असल नियतले आवाज उठाउनेहरू निकै कम छन्। यो नेपाली समाजको विडम्बना हो।
केही महिनाअघिको भ्रष्टाचारका विषयमा नयाँ तथ्य र तथ्यांक सार्वजनिक भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लोपटक परेका मुद्दाको परिमाणले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको पुष्टि गरेको छ।
कुल उजुरीमध्ये एक चौथाइ स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइयो। आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार एक वर्षको अवधिमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये २४ हजार ४८ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
स्थानीय तहमा जाने बजेटमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिसँगै त्यसलाई व्यवस्थितरूपमा परिचालित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं नियमनकारी व्यवस्थालाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको प्रस्ट देखिन्छ।
बजेटको बढोत्तरीसँगै स्थानीयस्तरमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढेका छन्। लक्षित वर्गको बजेटको दुरुपयोग, कागजीरूपमा बजेट सक्ने, नगरपालिकाको बजेट मदिरामा सक्ने, डोजरमा भ्रष्टाचारलगायतका धेरै अनियमित गतिविधि स्थानीय तहमा बढेर गएका छन्।
स्थानीय तहमा हुने योजना तर्जुमा र बजेटको बाँडफाँडमा आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग हुन सक्ने अख्तियारको अध्ययनले पनि देखाएको छ।
यसअघिको वर्षको अख्तियारको तथ्यांकले पनि स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणकार्यका लागि दोहोरो बजेट खर्च हुने गरेका विभिन्न घटना सार्वजनिक भएको थियो।
स्थानीय तह, डिभिजन सडक, उपभोक्ता समूह, शिक्षालगायतका निकायबाट एउटै कामका लागि फरक–फरक बिल बनाई रकम हिनामिना गर्ने गरेको समेत देखिएको थियो।
संघीयतासँगै अधिकार र अवसर गाउँ तहसम्म आइपुगेको छ। यद्यपि, अझै पर्याप्त अधिकार र अवसर नआएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ। तर गाउँ–गाउँमा सिहंदरबार, घर–घरमा रोजगारको नारा अलापेर गरिएको संघीयताको अभ्यासका क्रममा सिहंदरबार गाउँ–गाउँमा होइन, माथि–माथि केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारसमेत तल्लो तहसम्म आएको प्रतीत भएको छ।
त्यो विभिन्न नाम र बहानामा हुने गरेको तथ्य हामीमाझ छर्लंग छ। यसमा कतिपय सवालमा जनप्रतिनिधि मुछिएका छन्, कतिपय घटनामा कर्मचारी मुख्य पात्र बनेर देखिएका छन् भने कतिपय विषयमा स्वयं नागरिक या यसका अगुवा बनेर उपभोक्ता समितिमा बसेकाहरू जोडिएका छन्। अहिले जे बेथिति देखिएको छ, त्यसलाई सबै मिलेर तत्काल रोक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैले मुख खोल्नुपर्छ।
– कला अधिकारी,
पोखरा, कास्की।