मुलुकमा तीन तहको सरकार आ–आफ्ना जिम्मेवारीका साथ गठन भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । हाटबजार राख्ने, उपभोग्य सामग्रीको विक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको गुणस्तरीयता जाँच्ने काम स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछ ।
तर यो जिम्मेवारी पूरा हुनसकेको देखिंदैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने सागसब्जी, तर्कारी, फलफूल र अन्य साद्यान्नमा विषादीको प्रयोगबारे नियामक व्यस्थापन आवश्यक छ ।
तर, अधिकांश स्थानीय तहमा यस विषयमा ध्यान नै पुगेको देखिंदैन । विषादीको प्रयोग कुन परिमाणमा गर्ने र यसको प्रयोग गरिएका बस्तु कति अवधिपछि बजारमा लाने भन्नेसम्बन्धमा नियामक निकाय नै अलमलमा देखिन्छन् ।
त्यसो त संघीय संरचनाभित्र विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न प्रयोगमा आउन नदिनको लागि सरकारले नीति नियम र कानुन पनि बनाएको छ । तर नीति बनाउने, नियम लागू गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको छ ।
चाडपर्वको बेला मात्र हुने बजार अनुगमन अहिले सुस्त देखिएको छ । बजार अनुगमन नै हुन छोडेको छ । खाद्यान्नमा मात्र होइन, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुका व्यवसायीहरूले मनलाग्दी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दैआएका छन् जसको मारमा उपभोक्ता पर्ने नै भए ।
हाम्रो अभ्यासमा बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने काम सरकारले बनाएको संरचनाभित्र खास मापदण्डका आधारमा हुनुपर्दछ । तर व्यवसायीको दबाब र प्रलोभनमा परेर तेब्बरभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्दासमेत नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ ।
बजार अनुगमनमा जादा असुरक्षित हुनेसम्मको घटना हुदासमेत सरकारले बजार अनुगमन गर्ने निकायलाई सशक्त बनाउनेमा अझै ध्यान दिन सकेको छैन ।
न उपभोक्ताले महंगो पैसा तिरेर स्वास्थ्य तरकारी र फलफूल खान पाएका छन् न गुणस्तरीय सामग्री प्राप्त गर्न सकेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै नयाँ घोषणा र नारा अगाडि सार्ने गरिएको छ ।
तर व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न भने मन्त्रीहरू स्वयम् पनि चुक्दै आएका छन् । बजारमा देखिएको बेथिति रोक्नको लागि राज्यका निकायहरूलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ ।
व्यापारिकको त्रास र प्रलोभनमा होइन, नियम र कानुनअनुसार कठोर कदम चाल्नेतर्फ सरकारले ध्यान जानुपर्छ । समस्याको बारेमा सरकारका निकाय जानकारी नहुने कुरै भएन । उपभोक्ताको प्रश्न छ– समस्या छ भने त्यसको समाधान गर्न तत्परता आवश्यक छ जो सरकारले देखाउन सकेको छैन ।
सरकारले नियमित रुपमा बजार अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सरकारी निकायको बलियो उपस्थिति हुन नसक्दा बजारमा उपभोक्ताहरू विषादीयुक्त खाद्यान्न खान बाध्य छन् । तरकारी, फलफूलमा मापदण्ड विपरीत विषादीको प्रयोग हुँदासमेत सरकारी निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन, यो गम्भीर विषय बनेको छ । ब
जार अनुगमन गर्ने, गलत काम गर्नेमाथि सरकार कारबाहीका साथ प्रस्तुत नहुँदासम्म उपभोक्तामाथि हुने ठगी रोकिंदैन । सरकारले नारा र भाषणमा होइन, उपभोक्ताले महशुस गर्ने गरी बजारमा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।