सुरेश तामाङ, काठमाडौं।
संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) र राष्ट्रिय सभाका सांसदका लागि उपचारको व्यवस्था गर्न खोलिएको स्वास्थ्य सेवा एकाइबाट ४५ सांसदले मात्र स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्।
दुवै सदन गरी ३ सय ३४ जना सांसद रहेकोमा गत असारयता उक्त एकाइमार्फत ४५ जनाले मात्र सो सुविधा लिएको सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रामहरि थापाले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा १४ बमोजिम उपचारको व्यवस्था भएअनुसार उनीहरूले यस्तो सेवा लिएका हुन्।
सोही एकाइमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी रिफरसमेत गरिएको उक्त एकाइका कर्मचारीले बताए। कतिपय सांसदले त नेपालकै सरकारी र निजी अस्पतालमा उपचार गराएर सचिवालयमा उपचार खर्च दाबी गरेको उनीहरूले दाबी गरे।
तर, सचिवालयले मेडिकल बोर्ड राखी बिल र डाक्टरको प्रेस्किप्सन हेरेर ती सांसदले दाबी गरेअनुसारको उपचार खर्च भुक्तानी गर्दै आएको छ। मेडिकल बोर्डका अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद ओझाले नेपालभित्रको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको भए पूरै र निजीमा गराएको भए आधा मात्र खर्च बेहोर्ने गरेको बताउनुभयो।
धेरैजसो सांसदले सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएर उक्त एकाइमा खर्च दाबी गरेको भेटिएको छ। ती सांसदहरूले बढीमा डेढ लाख रुपियाँको हाराहारीमा खर्च दाबी गर्ने गरेका छन्। उक्त एकाइमा निःशुल्क औषधिसमेत वितरण हुन्छ।
त्यहाँबाट प्रेसर, सुगरलगायत १ सय ५० थरी एलोपेथिक र आयुर्वेद औषधिसमेत पाइन्छ। एकाइमा प्रेसर, सुगरको सामान्य जाँच गर्ने ल्याबको उपकरण पनि छ। औषधोपचार र सामान्य ल्याब सेवाबाहेकको थप स्वास्थ्य सुविधा लिन एकाइले सांसदले रोजेका अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको उक्त शाखाका प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो।
सचिवालयमा एक वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने भनिए पनि एमबीबीएस तहको मात्रै चिकित्सक र अहेवलगायत अन्य ६ जना स्वास्थ्य कर्मचारी रहेका छन्। संसद् चलेको अवस्थामा आधा जनशक्ति संसद् भवन र सचिवालयमा बाँडेर काम गर्ने गरिएको शाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो।
संसद्को पदाधिकारी तथा सांसदलाई उपलब्ध गराइने उपचार खर्चको भुक्तानी ऐनअनुसार नै हुने गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा १४ को उपदफा २ मा यस्तो व्यवस्थाका भनिएको छ– ‘अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भनी वरिष्ठ चिकित्सकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्य (सांसद) ले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिलबमोजिमको खर्च संघीय संसद्को सचिवालयले बेहोर्नेछ।’