सूचना प्रविधि बिधेयकको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र



यमलाल भुसाल, बुटवल ।
नेपाली काँग्रेसले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि बिधेयकको विरोधमा मुलुकभरवाट प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाली काँग्रेसले सो विधेयक सच्याउन माग गर्दै आईतबार देशब्यापी रुपमा प्रदर्शनसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम गरिएको हो ।

काँग्रेसले मुलुकका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सूचना प्रविधि बिधेयकको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हो ।
नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीले आईतवार पार्टी कार्यालय भैरहवावाट निकालेको विरोध जुलुस सहितको र्याली वजार परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थलाई प्रधानमन्त्रीको ज्ञापनपत्र बझाएको हो ।

नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सभापति अव्दुल रज्जाकको नेतृत्वमा जिल्लाभरीवाट आएका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागितामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बझाएको सचिव रामकृष्ण खाँणले बताउनु भयो ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित सभामा नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले नागरिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता बिरुद्ध सरकारले बिधेयक ल्याएको र नागरिक स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र रहन नसक्ने भएकाले लोकतन्त्रको रक्षाकालागि नेपाली काँग्रेसले विधेयकको बिरोध गरेको बताउनु भयो ।

विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले नागरिक अधिकार रक्षाकालागि बिधेयकको बिरोध गरिएको वताउदै पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहनु भएका पार्टी सभापति रज्जाकले बिधेयक नेपाली काँग्रेसले कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने दावी गर्नुभयो ।

संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार कसैले पनि खोस्न नपाईने भएकोले नागरिक अधिकार रक्षाकालागि नेपाली काँग्रेसले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने रज्जाकले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका पुर्व सभापति राचन्द्र ढकाल र प्रेस युनियन रुपन्देहीकी सभापति रेखा भुसालले पत्रकार स्वतन्त्र नभएको मुलुकमा लोकतन्त्र वलियो र दीगो हुन नसक्ने भन्दै मौलिकहर्क विरुद्ध ल्याईएका कानुन तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नु भएको थियो ।
उक्त विधेयकमा विचार तथा अभिव्यक्ति लेखेकै भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाँय सहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्