सरोज बस्नेत
काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुन्दर शहर बनाउने परिकल्पनाका साथ गठन भएको शहरी योजना आयोग (सिपिसि)ले दर्जनांै योजना अघि बढाएको छ। खुला क्षेत्रको संरक्षण गरी पार्क निर्माण हरियाली प्रवद्र्धन, हरियालीयुक्त शहरको परिकल्पना आयोगको मुख्य सोच हो। वास्तवमा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडांैका महत्वपूर्ण सम्पदा क्षेत्रको विकास गर्नु आयोगको प्रमुख उद्देश्य हो। शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू प्रशस्त रहेको महानगरमा मूर्त–अमूर्त सम्पदाले भरिपूर्ण छ। यो सांस्कृतिक शहर पनि हो। सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै सहरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाई बसोबासयोग्य शहरको रूपमा विकास गर्नुको अर्को विकल्प छैन।
हामी अहिले कसरी यो शहरलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौं, कसरी यो शहरलाई हरियालीयुक्त र सफा सुन्दर बनाउन सक्छौं भन्नेलगायतका योजनासहित अघि बढेको आयोगले पछिल्लो समय गरेको कामको विषयमा आयोगका अध्यक्ष सरोज बस्नेतसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि ईश्वरराज ढकालले गर्नुभएको कुराकानी :
काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोग (सीपीसी) गठन भएको कति भयो र हालसम्म यहाँबाट के कस्ता काम सम्पन्न भएका छन् ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०७४ अनुसार २०७४ भदौमा यसको गठन भएको हो। गतवर्ष चैतमा यसको छुट्टै ऐन नगरसभाबाट पारित भयो।
मलगायत आयोगका तीन सदस्यहरूको नियुक्ति २०७४ साल माघमा भएको थियो। त्यसैगरी अन्य दुई सदस्य ऐन गठनपछि गत आसारदेखि नियुक्त हुनुभएको हो।
जनप्रतिनिधिको काम आफ्नो भिजन र नीति बनाउने हो भने कर्मचारी संयन्त्रको काम उक्त भिजन तथा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रलाई आवश्यक प्राविधिक रायसल्लाह तथा सहजीकरण गर्नको लागि विज्ञ टोलीको आवश्यकता पर्दछ। सहरी योजना आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका त्यसका लागि पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु।
आयोगको मुख्य काम भनेको महानगरपालिकाका विभिन्न विभागलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउनु रहेको छ। जसमा विशेष गरी महानगरपालिका तथा वडाबाट माग भई आएका पूर्वाधारहरू जस्तै मठ मन्दिर, पाटी, सामुदायिक भवन, वडा भवन, पार्क आदिको विस्तृत डिजाइन तथा लागत इस्टिमेट तयार गर्ने कार्य पनि सीपीसीबाट भइरहेको छ।
व्यवस्थित शहर बनाउन अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूको उपस्थिति आयोगमा छ भनिन्छ। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको शहर व्यवस्थित बनाउने योजना सफल बनाउन तपार्इंहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख तीन पुराना शहरहरूमध्ये ठूलो र घनाबस्ती भएको शहर काठमाडौं महानगरपालिका नै हो। राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्रीलगायतका अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास सरकारी कार्यालयहरू पनि यही महानगरभित्र अवस्थित छन्।
यो महानगरपालिका देशकै सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र पनि हो। साथै शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू पनि यो महानगरपालिकामा प्रशस्तै रहेका छन्।
मूर्त–अमूर्त सम्पदाले भरिपूर्ण यो सांस्कृतिक सहर पनि हो। भूगोलको हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिकालाई तीनवटा क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पुरानो मौलिक बस्ती रहेको क्षेत्र बस्तीभन्दा अलि पर र रिङरोडभित्र रहेको भूभाग तथा रिङरोडबाहिरको क्षेत्र।
यी तिनवटै क्षेत्रका आ–आफ्ना विशेषता छन्। विगत केही दशकदेखि नेपालका शहरहरू अव्यवस्थित बसोबासले आक्रान्त बनेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थिति पनि भिन्न देखिँदैन्।
यसको स्वरुपलाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्न त सम्भव नहोला। तर, यहाँका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै शहरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाई बसोबास योग्य सहरको रूपमा विकास गर्नुको अर्को विकल्प छैन।
हामी अहिले कसरी यो शहरलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौं, कसरी यो शहरलाई हरियालीयुक्त र सफा सुन्दर बनाउन सक्छौं भन्नेलगायतका योजनासहित अघि बढेका छौं। हाम्रो टिमले पनि बढी यही विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ।
महानगरलाई आयोग गठन गर्नु आवश्यक थियो ?
आवश्यकता महसुुस भएकै कारणले होला हाल स्थानीय सरकार जनताबाट प्रत्यक्षरूपमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रबाट सञ्चालित छ।
जनप्रतिनिधिको काम आफ्नो भिजन र नीति बनाउने हो भने कर्मचारी संयन्त्रको काम उक्त भिजन तथा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रलाई आवश्यक प्राविधिक रायसल्लाह तथा सहजीकरण गर्नको लागि विज्ञ टोलीको आवश्यकता पर्दछ। सहरी योजना आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका त्यसका लागि पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु।
आयोगबाट अहिलेसम्म कुन कुन योजना सम्पन्न भएका छन्। बाँकी योजना कसरी अघिबढेको छ।
हामी अहिले साना समुदायस्तरीय आयोजनाहरूको डिजाइन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लैजाने काम गरिरहेका छौं। स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी तथा भूमिकाभित्र रहेर काम भइरहेको छ।
अहिले यहीँबाट डिजाइन तयार पारेको कमलपोखरी निर्माण चरणमा रहेको छ। विभिन्न वडामा पार्क, पोखरी, पाटी, पौवा, वहाः, बहीः चैत्य, महाविहार पनि हामीले तयार पारेको डिजाइनअनुसार नै काम भइरहेका छन्।
धेरै योजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माण चरणमा छन्। केही चाहिँ अहिले पनि योजना बनिरहेका छन्। तथ्यांकमै भन्नुपर्दा विगत डेढ वर्षमा हामीले करिब २० वटा साना–ठूला पार्क, बगैंचा तथा स्ट्रिट स्केपको डिजाइन गरिसकेका छौं।
यसमध्ये ८–१० वटाको निर्माण हुँदैछ। कमलपोखरी पार्क पनि यसैअन्तर्गत पर्दछ। यो अर्थिक वर्षभित्र आयोगको प्राविधिक सहयोगमा ८ वटा जति योजना बनिसक्नेछन्।
अस्थायीरूपमा नै भए पनि तीनकुनेमा बनाइएको ढिस्को र बगैंचाले त्यसको संरक्षणसँगै सौन्दर्यकरणले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। टुँडालदेवी पार्क, कुलेश्वर पार्क, बागमती नगरपार्क, शहीद धर्मभक्त पार्क, कमलपोखरी पार्क, लगन पार्क, इको पार्क, त्रिपुरेश्वर पार्क, शान्ति नमुना पार्क आदि निर्माण चरणमा छन्। यसबाहेक अन्य २० भन्दा बढी वडा भवन तथा सम्पदाका योजनाहरूको निर्माण पनि अघि बढिरहेको स्थिति छ।
काठमाडौंमा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ?
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन तोकिएको समयसीमाभन्दा अघि नै बुझाइसकेको छ। त्यही टोलीबाट अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने कार्य भइरहेको छ र छिट्टै प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास छ।
सफा, सुन्दर र हरियालीयुक्त शहर बनाउने मेयरको परिकल्पनालाई साकार बनाउन तपाईंहरूको थप योजना कस्तो छ ?
बस्न योग्य शहर नै सुन्दर शहर हो भन्ने लाग्छ। शहरी पूर्वाधार तथा हरियाली व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सकियो भने मात्र शहर बसाबास योग्य हुनसक्छ। शहरी पूर्वाधारको जिम्मा महानगरपालिका अलावा अन्य धेरै निकायलाई पनि दिइएको छ।
एक आपसी समन्वयको कमीले गर्दा काममा दोहोरोपनको साथै निर्माणमा सहजीकरण नहुँदा महानगरवासीले वर्षौदेखि धूलो हिलोको पीडा भोग्नुपरिरहेको छ।
पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न महानगरलाई अधिकार दिने हो भने अहिलेको अस्तव्यस्तता धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भने अहिले भन्दा सुन्दर र हसियालीयुक्त सहर बनाउने योजनासहित अघि बढेका छौं।
तपाईं आफैले गरेको काम प्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिले नै सन्तुष्टि असन्तुष्टिको लेखाजोखा गर्ने समय आइसकेको जस्तो लाग्दैन। योजनाका कामहरू जादूको छडी जस्तो तुरुन्त भैहाल्ने कुरा पनि होइन। फेरि व्यवस्थित शहर बनाउने कुरा रातारात हुने होइन।
त्यसैले हालसम्म गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दा आंशिकरूपमा सन्तुष्ट छु। पूर्ण सन्तुष्ट हुन केही समय थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ र कामका परिणामहरू देखिन थालेपछि हामीले होइन तपाईंहरूले पनि आहा भन्ने अवस्था आउँछ।
आयोगको काममा महानगरको विभागले कतिको हस्तक्षेप गरेका छन् ?
विभागको हस्तक्षेप खासै छैन्। आयोगप्रति अलि बढी नै आशावादी छन् भन्ने लाग्छ। तर केही काममा समस्या पने गरेको छ। कहिलेकाही आपसी समन्वयको अभाव भएको जस्तो देखिएको छ।
तर समस्या आउनासाथ सबै पक्ष मिलेर काम गर्ने गरेका छांै। हामीले तय गरेको योजनाको बारेमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र कार्यान्वयन गराउने विषयमा छलफल गर्ने गरेका छांै।
आयोगसँग कतिवटा विभागले सरोकार राख्न सक्छन् ?
हाल आयोगले प्रत्यक्ष रुपमा वडा कार्यालय, शहरी पूर्वाधार विकास विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग, विपद् व्यवस्थापन विभाग, शहरी सुशासन विभाग, वातावरण विभाग, शिक्षा विभाग तथा जनस्वास्थ्य विभागसँग समन्वय गरी कार्य गरिरहेको छ।
यसको अलावा कार्यक्रमको प्रकृति हेरी सबै विभाग र महाशाखासँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। आयोगले जुनसुकै कार्य पनि सम्बन्धित विभाग वा महाशाखाको समन्वयमा मात्र गर्ने गर्दछ।
कति कर्मचारी छन् ? अहिले के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
आयोगमा ५ जना सदस्य छांै। त्यसबाहेक ११ जना सहायक विज्ञ, कामपाबाट खटी आएका ७ जना कर्मचारी गरी २३ जना छौं। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कामपाको नीति तथा कार्यक्रममा यस आयोगको जिम्मेवारीभित्र परेका कार्यहरू जसमा मुख्यतः महानगरको आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण गर्ने शहरी नक्सा बनाउने, दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने, वाह्य संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य र कामपाका वडा तथा विभागहरूलाई प्राविधिक सहयोग पुर्याउने कार्यहरू भइरहेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा आयोगले कस्तो योजना बनाएको छ ?
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने विषयमा कयौं वर्षदेखि नेपाल लगानी बोर्डबाट भएको प्रयास अघि बढ्न नसकेपछि हाल कामपाकै काँधमा यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आएको छ।
फोहोरको अन्तिम निष्काशन तथा व्यवस्थापन जटिल तथा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। विद्यमान सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको थप क्षमता नहुनु र नयाँ बञ्चरे डाँडा साइट बनिनसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ।
सिसडोल ल्यान्डफिलमा थुप्रिएका फोहोरबाट ऊर्जा तथा प्रांगारिक मल निकालि अन्ततः सिसडोल पुरै सफा गर्ने र बञ्चरे डाँडासाइटमा पनि शुरूदेखि नै ऊर्जा तथा मलकै उत्पादन गर्नुपर्ने आयोगको राय छ।
तर हामीले केही विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। सधंै समस्या नै समस्या देखिएको ल्यान्डफिल साइटको विषयमा सबै सरोकारवाला निकायले चासो देखाउन जरुरी छ।
महानगरको सडकमा साइकल लेन सम्भव छ ? कम लेनको बाटो भएकाले साइकल लेन बनाउन समस्या परेको छैन् ?
महानरपालिकाको नीति पैदल यात्रुमैत्री तथा साइकलमैत्री सहरको विकास गर्नु हो। हालका सडकमा यी दुवै कुराको अभाव देखिन्छ। सडक तथा फुटपाथ चौडा भएको स्थानमा छुट्टै साइकल लेन बनाउन सकिन्छ।
तर धेरैजसो सडक र भित्री मार्गमा भने छुट्टै सडक लेन बनाउन अलि कठिनाइ छ। यस्ता बाटाहरूमा ‘सेयर्ड लेन’ बनाउन सकिन्छ। पहिलो चरणमा हामीले माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म दुवैतिरको पेटीमा साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं। हाम्रो अध्ययनमा छिटो र कम खर्चमा बन्न सक्ने छुट्टै साइकल लेन यहि नै हो।
आयोगमा कति इन्जिनियर कार्यरत छन् ? उनीहरूले के योजना बनाइसकेका छन् ?
सदस्यहरू र सहायक विज्ञ गरी जम्मा १० जना इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो शहरी पूर्वाधारको डिजाइन तथा समग्र शहरी विकास योजना बनाउने कार्यमा तल्लीन छन्। त्यसैगरि प्रत्येक ६–६ महिनामा १६ जना इन्टर्न इन्जिनियर पनि लिने गरिएको छ।
विश्वसम्पदा क्षेत्रमा पर्ने सम्पदाहरूको विकासमा के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
हनुमानढोकादेखि स्वयम्भूसम्म जोड्ने पैदलमार्गको निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउन लागिएको छ। पहिलो चरणमा त्यस मार्गमा पर्ने पाटी पौवा तथा धाराहरूको जिर्णोद्वार गरिनेछ।
त्यसपछि क्रमिकरूपमा फुटपाथ, सडक बत्ती, साइनेज आदिको व्यवस्था गरिनेछ।त्यसैगरी पशुपतिनाथदेखि बौद्व जोड्ने हरितमार्गको पनि परिकल्पना गरिएको छ।
वसन्तपुर क्षेत्रको सम्पदाको पुनः निर्माण तथा पछि बनेका अमिल्दा सार्वजनिक संरचनाहरू विस्थापित गरेर मौलिक स्वरुप कायम राख्ने गरी बृहत् योजना बनाउने कार्य भइरहेको छ।
हाउस पुलिङको विषय के भइरहेको छ ? सो योजना कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्छ ?
भूकम्प तथा अन्य कारणले गर्दा भित्री सडकका स्थानीय बासिन्दा अन्यत्र बसाइ सर्ने क्रम बढ्दो छ। जसको कारणले यहाँको अमूर्त सम्पदा संकटपूर्ण अवस्थामा छ।
हाउस पुलिङको माध्यमबाट आर्थिक सम्भावना बढ्न गई यहाँका रैथाने बासिन्दा पुरानै थातथलोमा फर्किने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिने देखिन्छ। हाउस पुलिङको शुरुआत नरदेवीको दम्वोचुकबाट गर्ने योजना निकै अघिदेखिको हो।
यो योजनालाई अघि बढाउन आयोग कार्यरत छ। समुदाय र कामपाको संयुक्त पहलमा मात्र यो काम सम्भव हुने देखिन्छ। यो हाम्रो सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको विषय हो।