सूचना प्रविधि विधेयकमा सरकार भारतको इतिहास दोहोर्याउँदै छ



डा. सुधांशु दाहाल

सूचना प्रविधि विज्ञ

नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ लागू गर्न लाग्दा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन विगतका अन्दोलनका उपलब्धि हुन्,। ती कुण्ठित हुने भए भनेर विधेयकको विभिन्न दफाहरूमा चर्चा–परिचर्चा चलिरहेका छन्। यसै विषय तथा सूचना प्रविधिका विविध आयाममा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार विज्ञ, अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता डा. सुधांशु दाहालसंग नेपाल समाचारपत्रका लागि अर्जुन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :

सूचना प्रविधि विधेयक भनेको के हो ? यसलाई आम मानिसले कसरी बुझ्ने, सरल भाषामा स्पष्ट पारिदिनुस् न ।

यसलाई बुझ्नका लागि सर्वप्रथम विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ बुझ्न जरुरी छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ किन ल्याइयो भने २०६० को दशकमा विश्व नै विद्युतीय कारोबार (इन्टनेट तथा अनलाइन) मा प्रवेश गरिसकेको थियो। नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रवेश गरिसकेका वा प्रवेश गर्ने क्रममा थिए।

त्यो दशकमा विश्वभरि नै द्रूतगतिमा एटीएम, अनलाइन कारोबार तथा इन्टरनेट वायर ट्रान्सफरजस्ता बैंकिङ प्रणालीहरूमा काम हुन थाल्यो। तर राम्रा कुरासँगै नराम्रा कुराहरू पनि देखा पर्छन्। तसर्थ, त्यसताका विद्युतीय वित्तीय कारोबारमा केही संगीन प्रकृतिका बदमासी पनि देखा परे।

संसारका अन्य देशमा जस्तै नेपालमै पनि यस्ता वित्तीय बदमासी फैलिन थालिसकेपछि, यस्ता आपराधिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्न भनेर विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ ल्याइयो।

तसर्थ, विद्युतीय कारोबार ऐन आर्थिक पाटोको बदमासी नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइएको हो। तर समय बित्दै जाँदा इन्टरनेटको प्रयोग पनि अझ व्यापक हुन थाल्यो। त्यति नै ताका सामाजिक सञ्जाल आइसकेको थियो तर अहिलेको जस्तो व्यापक प्रयोगमा थिएन। त्यो परिस्थिति फरक थियो।

सामाजिक सञ्जालको व्यापकता भएपछि विद्युतीय परिस्थिति धेरै फरक भयो। इन्टरनेटको प्रयोग मोबाइल, कम्प्युटर अथवा अन्य माध्यमबाट व्यापक हुँदै गयो। नेपालमा मोबाइल सञ्चार ३ जी मा प्रवेश गर्यो। ३ जीमा प्रवेश गर्दा स्मार्ट फोन बजारमा आइसकेको थियो। जसको कारणले इन्टरनेको प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढे।

स्मार्ट फोन चीनबाट आउन थालेकोले सस्तो पनि हुँदै गयो। यी सम्पूर्ण कारणले नेपालीहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश बढ्न थाल्यो। त्यसको प्रयोग जति बढ्दै गयो त्यति नै त्यसभित्र उच्छृङ्खल गतिविधि पनि देखिन थाले। अनि त्यस्ता गतिविधिको विरुद्धमा मुद्दा पर्न थाल्यो। अत्याधिक उजुरी आयो। त्यस उजुरीलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व थियो।

त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रयोग गरी त्यसलाई नै साइबर ऐन भनेर लागू गरियो। हामीसँग अरु कुनै इन्टरनेटसम्बन्धी कानुन बनेको थिएन र यो अहिलेको ऐन कार्यान्वयन नहुञ्जेल छैन पनि।

नियमनकारी व्यवस्था त ठीक छ तर यसबाट पत्रकार वा निर्दोष व्यक्ति पनि सजायका भागिदार हुन थाले होइन ?

माथि मैले स्पष्ट पारिसकेँ कि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ भनेको विशुद्ध रूपमा आर्थिक कारोबारका लागि थियो र हो। नयाँ प्रविधिमा वित्तीय कारोबारभित्रका समस्या सम्बोधन गर्न ल्याइएको कानुनले सामाजिक प्रकृतिका अनैतिक क्रियाकलापलाई ठ्याक्कै व्याख्या गर्न सक्दैन र मिल्दैन।

तसर्थ, यो ऐन त्यस रूपमा कार्यान्वयन गर्दा निर्दाेषले सजाँय पाउने अथवा कुन कसुरका लागि उचित दण्ड के भन्ने कुरा ठ्याक्कै तोक्न सकिने आधार थिएन। त्यसैले धेरै समस्याहरू देखा परे।

अपराधीलाई कारबाही हुनुभन्दा पनि निर्दोष फस्ने काम भयो। अझ धेरै त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सरोकारवाला जो सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्छन्, पत्रकारलगायत अन्य व्यक्तिमाथि त्यसको दुरुपयोग गरेर प्रहार हुन थाल्यो।

जब विद्युतीय अपराधका सामाजिक तथा साँस्कृतिक प्रकारहरू बढ्न थाले, मुद्दाहरू धेरैको विरुद्धमा दर्ता हुन थाल्यो र निर्दाेषहरू फस्न थाले तब यो विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ ले रोक्न सफल भएन।

त्यसैले हामीले पनि विश्वविद्यालयमा पढाइ हुँदा, सभासम्मेलनमा छलफल हुँदा, पत्रपत्रिकामा लेख्दा अथवा बोल्दा निरन्तर रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन अपुरो भयो भन्ने आवाज उठायौं। नेपालमा यो ऐनलाई साइबर कानुनका रूपमा लिइएता पनि यो साइबर कानुन होइन। नेपालमा साइबर ‘ल’ नै बनेको छैन।

तसर्थ, हामीलाई साइबर ‘ल’ चाहिन्छ भन्ने माग हामीले बारम्बार गर्यौं।अहिले सरकारले त्यसैको सम्बोधनका लागि सूचना प्रविधि विधेयक २०७५ आएको हो भन्छ। तर, विधेयक जुन रूपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ त्यसले साइबर कानूनको पर्याप्तता बोक्न सकेको छैन।

सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानको विरोध भए पनि यो ऐन आउनु नै हुने थिएन  कसैले भनेको छैन। तपाईंको विचारमा विरोध गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ के छन् ?

यसमा अनेकौं यस्ता प्रावधानहरू छन् जो विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ ले समावेश गर्न सकेको थिएन– केलाई विद्युतीय सम्प्रेषण मान्ने, केलाई नमान्ने, केलाई विद्युतीय अभिलेख मान्ने अनि केलाई नमान्ने आदि। यसमा व्यापक रूपमा विद्युतीय सुरक्षाको बारेमा कुरा गरिएको छ।

नेपाली साइबर संसारलाई कसरी राम्रो प्रयोग गर्ने र दुरुपयोग हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरू छन्। यी विषय आवश्यक छन्– यिनीहरूमा कुनै विमति छैन। तर विमति कहाँनेर रहन गयो भने यसै ऐनको परिच्छेद १४ मा रहेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी भन्ने दफामा व्यापक समस्या देखियो।

त्यो दफामा भएको कसुर र जरिवानाको कुरामा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास छ। त्यो कसुरको प्रावधान निकै आपत्तिजनक छ। त्यो किनभने सामाजिक सञ्जाल त एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो।

त्यहाँ मान्छेले आफ्नो विचार र भावना अभिव्यक्त गर्छन्। मानवीय अभिव्यक्ति कहिले कतिपय कुरामा तर्कसंगत पाराले प्रस्तुत हुनसक्छ अनि कहिलेकाँही त्यही अभिव्यक्तिमा कुतर्क पनि हुनसक्छ।

यसरी तर्क गर्दा कसैको मानहानी भो भनेर मुद्दा पर्यो भने ५ वर्षसम्म कैद तथा १५ लाखसम्म जरिमाना भन्ने प्रावधान छ। कसैको दुव्र्यवहार गर्ने गरी आयो भने अथवा कसैलाई बाँच्नै कठीन हुने गरी आयो भने त्यस्तोलाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधान मुलुकको मूल कानुनमा छ।

त्यस्ता खालका कुरालाई फौजदारी संहिताले सम्बोधन गरेको छ। नयाँ आएको राष्ट्रिय संहिताले सम्बोधन गरेको छ। अर्को कुरा अन्याय भयो भने व्यक्ति स्वयम् न्यायालय जाने हो। नकि सरकारले तलार्ई अन्याय भयो भनेर न्यायालय लैजाने होइन।

तर यो ऐनमा के देखिन्छ भने सरकारले नै आफैं न्यायालय लैजाने अनि मुद्दा चलाउने न्यायाधीकरणसमेत गर्ने। यसका प्रवधानहरू, कसरी कारबाही अघि बढाउने भन्ने कुराहरू अनि अनुसन्धान गर्ने निकायलाई दिएकोे अधिकार हेर्दा सबैले ऐनको संकुचितता देखाउँछ।

विधेयकको भाषालाई लिएर पनि आपत्ति जनाइएको छ नि ?

हो, विधेयकमा प्रयोग भएको भाषा एकदमै अस्पष्ट तथा बहुअर्थ लाग्ने खालको छ। यसले गर्दा त्यसको व्याख्या न्यायकर्ताको मुडमा भरपर्ने हुन्छ। त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ।

अहिले तपाईं हामीलगायत समाजका अन्य व्यक्तिको जीवनसँग सरोकार राख्ने खालका काम राम्रो भएन भने अथवा जिम्मेवारी पक्ष उत्तरदायी भएन भने सीधै सरकारलाई हेलो सरकारमा गुनासो गर्न पाइन्छ।

मलाई अन्याय भयो, यसको समाधान पाऊँ भनेर लेख्न पाउँछ। बाटो–घाटोको समस्या, आफ्नो अथवा आफ्नो समाजको समस्या सरकारलाई सीधै भन्न पाउँछ।

हाम्रो सरकारका प्रधानमन्त्रीलयायत सबै निकायहरू सामाजिक सञ्जालमा छन्। जब कसैले कसैको विरुद्धमा बोल्न मिल्दैन भन्नेजस्तो दण्ड र सजाँयको त्रास देखाइयो। यत्रो जरिवाना तोकेपछि कसको आँट रिपोर्ट गर्ने।

तसर्थ, यसमा पनि समस्या आउनसक्छ। राज्य नै निरंकुश बन्नसक्छ। कठोर हुनसक्छ। जिम्मेवारी पाएको निकायमा बस्ने मान्छे उदार हृदयले– ‘हैन यो अभिव्यक्ति त तपाईंहरूको अधिकार हो, प्रजातन्त्रको गहना हो तर कसैलाई हानि हुनुभएन भन्ने भावनाले काम गरे त ठीकै छ, तर त्यसको ग्यारेन्टी के ? सरकारी पक्ष जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसले धेरै शंका गर्ने ठाँउहरू दिएको छ।

तैले यो कानुन माने मान नमाने भेट्लास्जस्तो पाराले आएको देखिन्छ। यो कानुन बनेपछि त तपाईं हामी सबैले मान्नैपर्छ। मूल कुरा नयाँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले एकदम धेरै विकृति फैलाएको छ, यसलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने पाराले आएको देखिन्छ।

कुन समाजमा चाहिँ विकृति आउँदैन र ? जुनसुकै समाजमा विकृति हुन्छ। तर के लेखेर–बोलेर आएको विकृति मात्र विकृति हो त ? अरु विकृति चाहिँ विकृति होइन ? अरु कारणले पनि आएको हुनसक्छ। तसर्थ, यसलाई अरु पक्षबाट पनि हेरिनुपर्छ र संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव आइरहेका छन्।

के विगतका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका उपलब्धिलाई यस विधेयकले अंकुश लगाउनखोजेको हो त ?

जस्तो अहिले छ त्यस्तै कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने लगाउन सक्छ। हाम्रो विगतको लामोे प्रयासमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको छ। विगतका ऐनले गरेका छन्। सूचना भनेको पाउने लिने र राख्ने त होइन नि। त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने पनि हो। समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नु पनि हो र अरुलाई जानकारी गराउनु पनि हो।

भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा प्रयोग हुनु पनि हो। तब पो समाजको उत्थान हुन्छ। सूचनाको प्रयोग अत्यधिक रूपमा उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउनमा प्रयोग हुन्छ र गर्नुपर्छ।

तर, अभिव्यक्तिको प्रावधान कुण्ठित भयो भने, पाएको सूचना अभिव्यक्त गर्दा समस्या हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यहाँनेर समस्या छ। त्यसै कारणले यो प्रावधान सूचनाको हकसंँ ग बाझिन्छ।

जुनसुकै देशको मुख्य कानून भनेको त्यस देशको संविधान हो। त्यससँग यदि कुनै कानुन बाझिन्छ भने त्यो नियम–कानुन नै बन्दैन। यस विधेयकको दफा १४ संविधानको धारा १९ संगै बाझिएको छ। विधेयकको दफा १४ ले स्वतस्फूर्त बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ।

यस प्रावधानअनुसार त जे बोले पनि कसरी खुसी पार्ने, कसरी नरिसाउने बनाउने भनेर सोचेर बोल्नुपर्ने भन्नेजस्तो देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा गुनासो गर्ने ठाउँ भनेको यसको दण्ड–सजाँयको प्रवधान हो– १० लाखभन्दा बढी दण्ड हुने प्रावधानहरू ९/१० वटा छन् अनि १५ लाख दण्ड हुने प्रवधानहरू २/३ वटा छन्। अनि १०/१५ लाख दण्ड राखेपछि कोही मान्छे बोल्ला र ?

नेतालाई उत्तरदायी बनाउने पक्षबाट हेर्ने हो भने, सामाजिक सञ्जाल जुन रूपमा प्रयोग भइरहेको छ अहिले, यो विधेयक आएपछि त त्यो रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्न। अनि समाज कतातिर जान्छ ?

एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। संविधानप्रदत्त सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधानले जनताको पहँुच सीधै राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार तहसम्म पुगेको छ र यसले नेताहरूलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाएको छ। उनीहरू उत्तरदायी हुनु नै पर्छ। जो आम मानिसप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छ त्यसलाई मान्छेले साथ दिदै जान्छन्।

अनि अर्को चुनावमा पनि उसले जित्छ र फेरि समाज सुधारमा अझ बढी काम गर्ने मौका पाउँछ। हामीले छानेका नेताहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छु भनेर पहिले नै शपथ खाएका हुन्छन्।

उत्तरदायी हुन्छु भनेर शपथ खाने अनि त्यो पदमा पुगिसकेपछि चाहि उत्तरदायी नबन्ने । त्यो कसरी भइरहेको छ भने ऊ चुनिसकेपछि ठूलो मान्छे बन्छ अनि आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ।

गाउँबाट छानिएका नेताहरू हेर्नुहोस् त– चुनिसकेपछि गाउँ फर्किएर जादैनन्। गए भने पनि कतिपटक जान्छन् अनि कति जनताको समस्याको समाधान गर्छन्, थाहै छ नि।

उसले एक कार्यकालमा गरेका कामहरूको सम्पूर्ण मूल्यांकन जनताले गरिरहेका हुन्छन्। प्रतिनिधिको बारेमा, उसको कामको बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर हुन्छ र एक अर्कोले कमेन्ट आउँछ।

यो राम्रो–नराम्रो सबै हुन्छ। प्रजातन्त्रको मर्म त यही हो। प्रजातन्त्रको प्रमुख आधार त चुनाव हो। जनताले राम्रो/नराम्रो केलाएर आफू र आफ्नो समाजका लागि हित हुने खालको व्यक्ति छान्ने आधार हो। जब राम्रो/नराम्रो कुराहरू हुने माध्यम नै बन्द गरिन्छ भने कसरी प्रजातान्त्रिक आधार सुनिश्चित हुन्छ ?

निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन पनि त जनताको आवाज प्रस्तुत हुन पाउनुपर्यो नि। अर्कोतिर हेर्ने हो भने, युवाहरूलाई जिम्मेवारीको पद दिलाउन सकिएको छैन। अहिलेका बुढा नेताहरूले युवालाई कतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् त ?

युवाको इच्छा, योजना, चाहना, उद्देश्यहरूमा कति यी नेताहरू सापेक्ष हुन सक्छन त ? नयाँ–नयाँ प्रविधि भनेको समाजको त्यही युवा वर्गले प्रयोग गर्ने हो।

उत्तरदायित्व त समाजको त्यही युवा वर्गले खोज्ने हो। तर के सबै नेताहरूले युवा पुस्ताका लागि उत्तरदायी भएर काम गरेका छन् त ? अहिलेको युगमा अनुभवभन्दा पनि प्रमुख कुरा तीव्र सोच हो।

संसारमा ठूल–ठूला लगानीहरू नयाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा स्थापित भएका छन्। नयाँ गर्ने भनेको अनुभवभन्दा पनि नयाँ सोचले हो। अहिले अनुभवभन्दा पनि नयाँ सोच हेर्ने युगमा हामी छौं।

संसारमा खरबौं डलरका कम्पनीहरू नयाँ सोचलाई साथ दिएर खोलिएका छन्। फेसबुक, ट्वीटरजस्ता कम्पनीहरू पनि त्यही हुन्। यो अनुभवले जन्माएको होइन, नयाँ सोचले, अनुभवहीन युवाले जन्माएको हो।

भारतमा दुई–चार वर्षअघि नै यस्तो खालको विधेयक आइसकेको छ। तपाईं त्यहींबाट पीएचडी गरेको विज्ञ, के देख्नुहुन्छ ?

भारतको सूचना प्रविधि विधेयकको ६६औं दफामा बहुअर्थी शब्द राखेकोमा सरकार फेल भएको छ। धेरै जनताले दुःख पाइसकेपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता धाराहरूलाई खारेज गरेको छ।

त्यो धारा संविधानविरुद्ध थियो। त्यही हाम्रोमा पनि हुन लागेको छ। त्यो जान्दाजान्दै हामीले यस्ता खालका शब्दहरू हाल्नुहुन्न। नियम कानुनले कसैलाई अन्यायमा पार्नुहुन्न। भातरमा फेल भएको निर्दोषलाई अन्यायमा पारेको कारणले गर्दा हो।

हाम्रो त्यस्तो नहोस्। हामीले भारतलाई हेर्दा पनि भयो। तर त्योभन्दा पनि हामीले आफ्नै संविधान पल्टाएर हेरौं। संविधानसंँगै बाझिएका कुरालाई लिएर विरोध भइरहेको छ। संविधानसँग बाझिएको कानुन स्वतः अमान्य हुन्छ। त्यो कुरा त केलाउनु पर्यो नि।

विधेयक एकदमै अस्पष्ट छ। यसमा व्यापक छलफल गरेर– सुधारका के आधारहरू हुनसक्छ त्यो निकालेर राम्रो बनाउनुपर्छ। जसरी अहिलेको दण्ड–सजायको प्रवधान छ, त्यसलाई कसरी उचित बनाउन सकिन्छ। दण्ड १० लाख वा १५ लाख ठूलो भयो अथवा सानो भयो भन्ने कुरा अर्को विषय हो।

कुरा यहाँ के हो भने त्यो किसिमको फौजदारी संहिताको दण्ड यहाँ राखिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। त्यो संहितामा भएको प्रवधानलाई ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्नुहुन्छ कि हुदैन भन्ने हो। सुधार चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानको मूलमर्मसँग यो बाझिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। संसदको चार दिवारी भित्रमात्रै छलफल भएर निकालेर भएन। यदि एउटा तप्काले समाजलाई विकृति देख्छ र अर्को तप्काले देख्दैन भने त बाहिर आएर छलफल हुनुपर्ने होइन र ? दल मात्रै सबै थोक हो र ? प्रजातन्त्रमा निर्दलीयतासमेतको वकालत गर्न पाइन्छ, त्यसैले त सबैको प्रजातन्त्र भनिन्छ नि !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्