सामुदायिक पद्धति नेपालको एउटा आधारभूत विशेषताको रूपमा विकसित र स्थापित भएको छ। जनता लामो समयदेखि राज्यले बनाएका ऐन कानुनबाट मात्र नभएर समुदायले निर्माण गरेका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, कानुन र परम्पराबाट समेत सञ्चालित हुँदै आएका छन्।
यही कारणले सामुदायिक शासन पद्धति नेपाली समाजको आधारभूत चरित्रका रूपमा रहेको छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा वन, कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, गुठी, विद्युत्, विद्यालय, सहकारी र विभिन्न समूहहरू यही सामुदायिक शासन पद्धतिका रूपमा सञ्चालन भएको छ।
आजभोलि सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सञ्चार पद्धति आदि पनि सामुदायिक शासन पद्धतिको रूपमा विकास भइरहेका छन्। त्यसैले नेपालको संघीय शासन व्यवस्था नेपाली समाजको विशिष्ट विशेषताको रूपमा रहेको सामुदायिक सुशासन पद्धतिका रूपमा रहेकाले यसलाई हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक संघीयताको रूपमा परिभाषित गर्दै विकास गरेर लैजानुपर्दछ।
सामुदायिक संघीयतालाई नेपाली समाजको विशेषतायुक्त संघीय शासन व्यवस्था हो भनी ठोकुवाका साथ भन्नुपर्दछ र नेपालको सामुदायिक शासन व्यवस्थाको आधुनिक रूपमा विकास गर्ने श्रेय सामुदायिक वन पद्धतिको रहेको छ।
त्यसैले सामुदायिक शासन पद्धति र सामुदायिक वन संघीय शासन पद्धतिको जग हो। सामुदायिक शासन पद्धति स्वशासन र स्वनियन्त्रणमा सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सामुदायिक शासन पद्धति विकासमा समुदायलाई नै स्वतन्त्र र बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ।
यसो गर्न सकिए मात्र सामुदायिक संघीय प्रणाली दिगो र प्रभावकारी हुन्छ। यस्तै मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तिनै तहमा रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। यही संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन्। तिनै तहमा संरचनाहरू बनिरहेका छन्।
तर नेपालको कर्मचारीतन्त्र संघीयता कार्यान्वयनप्रति अनुदार र संकिर्ण देखिएको छ। अझ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय मातहतका कतिपय कर्मचारीहरू गाउँ तहदेखि केन्द्र तहसम्ममा छुट वन कर्मचारी संगठन रहनुपर्ने संघीयता विरोधी सोच राखेर हास्यास्पदरूपमा कार्य गर्ने प्रयास भइरहेको पाइन्छ।
अहिले पनि वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता राखेर वन नीति बनाउनमा तल्लीन रहेको पाइन्छ। यस्तो हुनु भनेको संघीयता र संविधान विरोधी कार्य हो। नीति बनाउने काम राजनीतिको हो। नीति, नियम मस्यौदा गर्ने र कार्यक्रम बनाउने भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हो र त्यसको पालना गर्नेपर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो।
त्यसैले वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले संघीयतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानबमोजिमका संरचनाहरूमा खुरुक्क गई कार्य गर्ने वा लुसुक्क बिदा लिने दुई विकल्प रोजी संघीयता कार्यान्वयनमा साथ दिएर बिग्रिएको कर्मचारीतन्त्रको साखलाई शुरूवात गर्नुपर्दछ।
वन कर्मचारीहरूले पनि पुरानो संरचनालाई यथावत् राख्ने वा परिमार्जन गर्ने कुचेष्टा गर्नुभन्दा नयाँ संघीय संरचनाअनुसार आफूहरूलाई समाहित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।
संघीयताको कार्यान्वयन भनेको समृद्धिको यात्रा हो। समृद्धिको यात्रा भनेको नेपाली विशेषतासहितको समतामूलक समाज र समाजवादी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु हो।
संघीयता राज्यशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, वित्तीय स्रोत र सेवाको विकेन्द्रीकरण भएकाले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनबाट वन पैदावरमा आधारित वन उद्यम र वन पैदावर उद्योगको विकास गरी हरित रोजगारी र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ।सामुदायिक वनलाई जनसमुदाय र राष्ट्रको धन बनाउनुपर्दछ। यसरी नै समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ।
– विनोद धामी, गाईघाट, उदयपुर।