विकास भट्टराई, काठमाडौं।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा डा. गणेशदत्त भट्ट तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस गरिएको छ।
सिफारिस समितिको शनिबार बसेको बैठकले डा. भट्ट र सुवेदीको नाम सिफारिस भएको समितिका सदस्य प्रेमबहादुर खड्काले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
समितिले सत्य निरुपण आयोगको सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाललाई सिफारिस गरेको छ। बेपत्ता आयोगको सदस्यमा विष्णु भण्डारी, सुनीलरञ्जन सिंह, गंगा अधिकारी र सरिता थापा मगरको नाम सिफारिस भएको छ।
यसभन्दा अघि सूर्यकिरण गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सत्य निरुपण र लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा रहेको बेपत्ता आयोगले चार वर्ष व्यतीत गरेर पनि विवादित विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेका थिएनन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकालाई राहत दिन र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले गठन भएका आयोगहरूले चार वर्ष व्यतीत गरेर पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको थियो।
हाल गठन हुन लागेका आयोगहरू पनि राजनीतिक चपेटामा परी पहिलेकै आयोगहरूको हविगत बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका अझै छ।
सत्य निरुपणका सचिव ऋषिराज राजभण्डारीका अनुसार हाल आयोगमा ६४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू रहेका छन्।
ती उजुरीमध्ये करिब तीन हजार जतिमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि पहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको सचिव राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो।सत्य निरुपणभन्दा बेपत्ता आयोगले केही बढी कार्य गरेको पाइएको छ।
बेपत्ता आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ वटा उजुरी रहेको जानकारी दिनुभयो। मल्लिकले ६४ वटा जिल्लाका उजुरीहरूको छानबिन सकेको उल्लेख गर्नुभयो। सो आयोगमा ७७ मध्ये ७५ जिल्लाबाट उजुरी आएका थिए। मल्लिकले भन्नुभयो– ‘आयोगले पीडकको बयान लिने कार्य शुरू गर्न लागेको थियो।
हाम्रो कार्यकाल सकिइहाल्यो।’ आयोगले साक्षीको भनाइ धमाधम लिइरहेको थियो। आयोगले सम्भावित ठाउँमा लासको उल्खनन गर्ने सोचाइ पनि राखेको थियो।
ती दुई आयोग गत चैतदेखि रिक्त रहेका थिए। आयोग रिक्त रहेपछि त्यसमा सिफारिस गर्नका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो।
द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरूले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएका कारण त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन परेको थियो।
झन्डै ६ वर्षअघि नै सर्वोच्चले पीडितमैत्री हुने गरी र पीडकले उन्मुक्ति नपाउने गरी ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत राजनीतिक नेताहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्ने र ऐन पनि संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको थियो।
सो सहमतिबमोजिम शनिबार सिफारिस समितिले दुई आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो।सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्षमा रहेका डा. भट्ट र अर्का एक सदस्य प्रचण्डराज प्रधान कांग्रेसको कोटाबाट पर्नुभएको हो भने बाँकी सदस्य गौतम र दाहाल नेकपाको सिफारिसमा आउनुभएको हो।
यसै गरी बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका पूर्वन्यायाधीश सुवेदी र सदस्यहरू अधिकारी र थापा मगर नेकपाभित्रका तथा भण्डारी र सिंह नेपाली कांग्रेसको कोटाको हुनुहुन्छ।
बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै आफूले देशको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा कार्य गर्ने बताउनुभयो। यसै गरी सत्य निरुपण आयोगका लागि सिफारिस भएका डा. भट्टले आफूले सामान्य तवरले कार्य गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
सिफारिस भएकालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सिफारिस भएकाको नाम समितिका अध्यक्ष मिश्रले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई शनिबार नै बुझाउनुभएको थियो। मन्त्री ढकालले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेकामा समितिका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो।