एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ : थापा

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापाले एमसीसीको विषयमा अनावश्यक बखेडा निकाल्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

एमसीसीलाई नेपाल भित्र्याउन वर्षौं पहिलेबाट पहल सुरु भएको भन्दै उहाँले एमसीसीले नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने दाबी गर्नुभयो । एमसीसीका कुनै बुँदामा अमेरिकाको सुरक्षा सवाल नजोडिएको भन्दै उहाँले केही व्यक्तिले एमसीसीलाई नराम्रो भनी व्याख्या गरेकोमा आश्चर्य जनाउनुभयो ।

राप्रपानिकट ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको बागमती प्रदेशस्तरीय भेला तथा प्रशिक्षणमा शनिबार हेटौंडामा अध्यक्ष थापाले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्दा भारतको अनुमति लिनुनपर्ने बताउनुभयो ।

एमसीसीले नेपालको विद्युतीकरण, सडक निर्माणलगायत क्षेत्रमा निकै सहयोग गर्ने भन्दै उहाँले केही व्यक्तिले एमसीसी सम्झौतालाई धरापमा पार्ने काम गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

अध्यक्ष थापाले एमसीसीले नेपाललाई कुनै अप्ठ्यारो नबनाउने भन्दै अमेरिकाले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको बेला र विशेषतः भुकम्पका बेला नेपालमा पुगेको क्षतिको अबस्था हेरेर सम्झौता भएको र यतिखेर कार्यान्यवनको बेलामा सकारात्मक र नकारात्मक विरोध भइरहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता नेपालका लाति अत्यन्त लाभदायक रहेको उहाँको भनाइ छ । अमेरिकाले नेपालकै आग्रहअनुसार एमसीसी परियोजनमार्फत् पाँच वर्षभित्र नेपालमा करिब ६० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने सहमति गरेको भन्दै उहाँले उक्त योजना वर्षांैदेखिको रहेकोले यसले आर्थिक, सामाजिक र विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने दाबी गर्नुभयो ।

अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन तथा सडक स्तरोन्नति तथा अन्य संरचना निर्माणका लागि आउन लागेको अनुदान रकम स्वीकार गर्नु नेपालको हितमा रहेको थापाले सुझाउनुभयो । ‘एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएपछि नेपालमा कुनै किसिमका सैन्य गतिविधि हुँदैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को मतभेद रहेकै अबस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दाबी गरिसकेको छ ।

‘नेपालका नेताहरुले यसबारे अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसलाई पनि अरुण तेस्रो जस्तै धरापमा पार्न खोजिएको छ,’ थापाले भन्नुभयो–यो नेपाल र छिमेकी राष्ट्रको अहितमा छैन । यसलाई पास गरेर जानु नेपालको हितमा हुनेछ ।

अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनिअम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनिअम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको अढाइ वर्ष भइसकेको छ । एमसीसीमा नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौं भएको छ । हाल आएर भने उक्त सम्झौता धेरै विवादित भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको विषय निकै विवादितरुपमा व्यक्त भएको थियो । केही समययता अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसी खासगरि सत्ताधारी नेकपाभित्र उसको क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिक योजना इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको भन्दै विवादित बनेको थियो ।

उक्त सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग त होइन भन्ने संशयसँग विवाद सम्बन्धित छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक हुनुअघि नै नेपालले उक्त सम्झौता गरेको भन्दै एमसीसीलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने सरकारका मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । २०७४ भदौ २९ गते वासिङ्टनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

यसअन्तर्गत् अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपियाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ ।

अधिकांश अनुदान अर्थात् ४५ अर्ब विद्युत्को अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ । नेपालको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो । विकासशील देशलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।

‘यो एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्ध लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,’ एमसीसीको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।