विकास भट्टराई, काठमाडौं।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा तल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरे पनि सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिने नौलो प्रचलनको शुरुआत गरेको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले मानव बेचबिखन मुद्दामा तल्ला अदालतले १० वर्ष कैद गरेका प्रतिवादी सुर्खेतको राकम गाउँपालिका–६ सेतुटोल बस्ने शोभा वादीलाई सफाइ दिएको हो।
दोषी ठहर भएका प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरे पनि प्रमाणका आधारमा सफाइ दिएको यो घटना सर्वोच्च अदालत आफैले नौलो र पेचिलो हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
सो मुद्दाको गत साउन ९ गते फैसला गरिएको भए पनि बिहीबार मात्र त्यसको पूर्ण पाठ तयार भएको हो। २०६८ साल जेठ २७ गते सुर्खेतको सल्लीबजारबाट प्रतिवादी शोभालगायतका व्यक्तिले पानकुमारी (नाम परिवर्तन) लाई बस चढाई भारतको दिल्ली पुर्याएर बेचेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सो मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतले आरोप लागेका विनोद नेपाली र जुठी भन्ने लीला वादीलाई सफाइ दिएको थियो भने शोभालाई २०७१ साल वैशाख २३ गते १० वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालतको सो फैसलालाई नै २०७१ साल मंसिर २४ गते सदर गरेको थियो।
सरकार पक्षले पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको भए पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा सरकारले पुनरावेदन गरेकामा सर्वोच्चले मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्य तथा प्रमाणहरू केलाएपछि तल्ला अदालतले दोषी करार गरे पनि सर्वोच्चले शोभालाई सफाइ दिएको हो।
शोभाको भने पुनरावेदन परेको थिएन।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
सो दफाको उपदफा (३) मा भनिएको छ– ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतलाई भएको अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ।’ सर्वोच्च अदालतले दफा १४४ को उपदफा (३) को पहिलोपटक प्रयोग गरी पुनरावेदन नपरेको प्रतिवादीको हकमा पनि प्रमाणको अध्ययन गरी तल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उपदफा (३) प्रतिवादीउपर गम्भीर अन्यायको परिणाम पैदा भएको अवस्थामा मात्र अत्यन्त सावधानी सतर्कतापूर्वक विशेष संवेदनशील भई प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एउटा पक्षको पुनरावेदन परेको र प्रतिपक्षको पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा पुनरावेदन परेको दावी प्रतिकूल र पुनरावेदन नगर्नेको हित अनुकूल हुने गरी फैसला उल्टी गर्ने परिपाटी वा प्रचलन हालसम्म नभएको सर्वोच्चले फैसलामा नै स्वीकार गरेको छ।
प्रतिवादीको पुनरावेदन नै नपरेको अवस्थामा पनि तल्लो अदालतको फैसला सर्वोच्चले उल्टी गरेको यो पहिलो मुद्दा भएको छ। सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ– ‘सम्भवत यो हामीले आजसम्म अपनाई आएको परिपाटीका सन्दर्भमा केही नौलो र पेचिलो महसुस हुन सक्छ।’