नेपाल आर्थिक समृद्धिमा पछिपरिरहनुको मुख्य कारण निरन्तर प्रभावमा रहेको भ्रष्टाचार हो भन्ने सत्य बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ। संघीयतासँगै मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारको रोगमाथि स्थानीय जनताले नै उपचार गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेको छैन।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै सबै निकायमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व थियो। शासन प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको आम जनतालाई भान पनि परेको थियो।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि सुशासन कायम हुने भन्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीको न्यूनीकरण हुने र आम जनताले पारदर्शी ढंगले छिटोछरितो सेवा–सुविधा पाउने आशा गरिएको थियो।
अझ तीनै तहमा स्थिर सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने कुरामा आशावादी हुनुपर्ने आधार पनि थिए। तर, तीन वर्षको अवधिलाई मात्र हेर्ने हो भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको जरा यति फैलियो कि विकासमा विकेन्द्रीकरण हुनुको साटो भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको देखियो।
माथिदेखि तलसम्म सबै निकाय भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख नारा बोकेका राजनीतिक दल र त्यस दलसँग आबद्ध नेताहरू बाहिर जति चिप्लो कुरा गरे पनि भित्रभित्रै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका प्रमाणहरू फेला परेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको काम–कारबाही ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ शैलीमा अघिबढेको देखिन्छ।
केन्द्रीय तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको छानबिनमा ध्यान देखिँदैन। ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा ठूला दलका प्रभावशाली नेता र प्रशासक नै मुछिएको पाइन्छ। स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारलाई केलाउने हो भने विकट हिमाल छिचल्नुजत्तिकै दुरुह बन्नथालेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाएको यो आयोग भने कारबाही गर्न नथालेर भ्रष्टाचार घटाउनुपर्यो भन्ने किसिमले निर्देशन मात्र दिएर बसेको छ।
भनिन्छ, मुहान नै धमिलो भएपछि धाराको टुटी मात्र सफा गरेर कहाँ सफा पानी आउँछ र ? सबैलाई थाहा छ कि अख्तियार होस् वा न्यायालय सबै निकायमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिन्छ। ती पदाधिकारी सबैभन्दा पहिला आफूलाई नियुक्त गर्ने दल र नेताप्रति बफादार हुन्छन्।
केन्द्रीकृत भ्रष्टाचार जति विकेन्द्रीकृत भए पनि ती पदाधिकारी यही सिद्धान्तबाट निर्दिष्ट भएको अनुमान लगाउन आम नागरिकलाई गाह्रो छैन। यतिसम्म कि भ्रष्टाचार गर्न हाम्रा दलहरू नीति नै परिवर्तन गर्नसमेत पछि पर्दैनन्।
अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी खाली भएको लामो समयसम्म पनि भागवण्डा मिलाउनकै लागि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हुन्छ।
महँगो निर्वाचन प्रक्रिया र दल तथा नेतालाई अंशभाग वा कमिसनको अंक नछुट्याई अवसर नै नपाउने परिवेशका कारण भ्रष्टाचार संस्कारका रूपमा विकास भएको छ। यस विन्दुमा सुधार नभएसम्म मुलुकको समृद्धि भोट माग्ने विषय मात्र बन्नेछ।