सुनील महर्जन, काठमाडौं।
गुठीको विषयमा सरकारसमक्ष आफूले राखेको ‘बटमलाइन’ लाई अब बन्ने विधेयकको मस्यौदामा समावेश गराउन सरोकारवालाहरू सार्वजनिक बहसमा उत्रिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संशोधित मस्यौदा संसद्मा फेरि दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका बेला सरोकारवालाहरू सार्वजनिक बहमा उत्रिएका हुन्।
भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संशोधित मस्यौदा संसद्मा फेरि दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका बेला सरोकारवालाहरू सार्वजनिक बहमा उत्रिएका छन्।
गत असार ४ गते बुधबार माइतीघर मण्डलामा भएको बृहत् जनप्रदर्शनपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
यसअघि सरकारले प्रस्तावित गुठी विधेयकको मस्यौदा जलाएर आन्दोलनको उद्घोष गर्ने गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनले सरकारसँग वार्ता, छलफल गर्ने कार्यसँगै जनस्तरमा बहस थाल्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा निरन्तरता दिएको बताएको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकाको गुठी र थारू समुदायको भूमिहीन अवस्थाको समस्यालाई बेग्लाबेग्लै आँखाले हेर्नुपर्ने कुरा सरकारसमक्ष राख्दै आएको छु’, एकीकृत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको काठमाडौं उपत्यकाको गुठी एउटा सामाजिक प्रणाली हो।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा गुठी नेवाः समुदायमाझ करिब १५ वर्षदेखि चल्दै आएको सामाजिक प्रणाली भएकाले यो एउटा प्रथाजनित संस्था हो। त्यसैले प्रथाजन्य संस्थालाई स्वायत्तता दिनुपर्ने हाम्रो बटमलाइन हो।’
कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिकस्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी रहेको पनि डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो।
गुठीले नेपालको मौलिक मूर्त–अमूर्त सम्पदासँगै कृषिलाई जोगाउँदै आएको कुरा गुठियारहरूले सरकारसमक्ष राख्दै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
इतिहासकारहरूका अनुसार ‘गुठी’ शब्दको पहिलो उल्लेख मानदेवको पालामा भएको थियो। राजा मानदेवले विक्रम संवत् ५२१ मा चाँगुनारायण मन्दिरमा राखेको अभिलेखमा यो शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ। बौद्ध स्तुपनजिकको शिलापत्रमा विसं ५१७ मै गुठी सक्रिय रहेको उल्लेख छ।
सामुदायिक सहयोगको भावनामा आधारित गुठी समुदायभित्र मानिस जन्मदेखि मृत्यु पछिसम्म पनि पूरा गर्नुपर्ने लौकिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिकलगायत विविध कामलाई व्यवस्थिति र नियमितरूपमा सञ्चालन गर्ने परम्परागत संस्था रहेको बताउँदै गुठी आन्दोलनका अर्का अभियन्ता श्रीकृष्ण महर्जनले भन्नुभयो– ‘गुठी नेपालकै महत्व निधि हो।
यसलाई संरक्षण गर्न अहिलेसम्म भएको वार्तामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।’प्रथाजन्य कानुन र संस्थालाई मान्यता दिनुपर्ने र कानुनी स्रोतका रूपमा लिने परम्परा रहेको बताउँदै २०६५ सालमा सरकारले गुठी सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका अध्यक्ष पवित्र बज्र्रचार्यले भन्नुभयो– ‘ती प्रथाजन्य संस्थालाई स्वायत्त तरिकाले चल्न दिनुपर्दछ।
प्रथाजन्य संस्थाको जग्गालाई हिनामिना गर्नेलाई कडा दण्डित गर्ने गरी कानुन बनाउँदा हामीलाई आपत्ति छैन।’ निजी गुठीलाई प्रथाजनित संस्थाका रूपमा हेर्ने गरी फरक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि बज्राचार्यको भनाइ छ।
यसअघि गुठी विधेयकको आन्दोलन चर्किरहेको बेला गुठियारहरूको माग सम्बोधन गरी विधेयक संशोधन गरी फेरि संसद्मा दर्ता गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरोकारवालाहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
सोअनुसार मन्त्रालयले विधेयकलाई परिमार्जन गर्नेसँगै सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाइरहेको हो। मन्त्रालयले गत पुस २१ गते सोमबार, पुस १४ गते सोमबार र मंसिर महिनामा दुईपटक गरी गुठीका बारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेको छ।
गुठी सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको भावनामा विधेयकमा समावेश गराउन छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अबको गुठीसम्बन्धी विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाको गुठीको प्रकृति र तराई मधेश विशेषतः थारुको भूमिहीनसम्बन्धी समस्या र अन्य क्षेत्रको गुठीको प्रकृतिलाई भिन्नताको अवधारणाबाट कानून तर्जुमा गरिने छ।
धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा सम्बन्धी गुठी, जग्गासम्बन्धी गुठीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने तथा अतिक्रमणमा परेका जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा फरक/फरक ढंगले हेरिनुपर्ने मन्त्री पद्मा अर्यालको गुठियारहरू समक्ष दोहर्याउँदै आउनुभएको छ।
सरोकारवालाहरूको ‘बटमलाइन’लाई भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले सकारात्मक रूपमा लिनुहुँदै अब बन्ने विधेयकमा सम्बोधन गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनुभएको पनि वार्तामा सहभागी गुठीयारहरू बताउँछन्।
‘वार्ताका क्रममा मन्त्रीको कुरो पहिलेभन्दा निकै सकारात्मक पाएँ। छलफलमा भएअनुसार विषयमा विधेयकमा समावेश हुन्छ कि हुँदैन। हेर्न बाँकी छ। सचेततापूर्वक नियालिरहेका छौं’ –डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो।