लोकतन्त्र खुब फापेर होला मुलुकमा भ्याटमा छली शुत्र निकै मौलाएको छ। मुलुकभरका खेतबारी बाँझै भएर के भो त, शहर बजारमा कर छलीको खेती ह्वात्तै बढ्या छ।
न कामदारको टेन्सन, न सिंचाई, नत गोडमेलको टेन्सन। उपल्लो तहमा पुग्या सरकारी कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी भन्दा कयौं गुणा बढी पैसा फल्ने/फलाउने खेतीमा सुपरमार्केट लाग्या छन्।
असली र अग्र्यानिक अनि गुणस्तरिय उत्पादन बेच्छौं भन्ने तर सरकारलाई सक्कली भन्दै नक्कली भ्याट विल स्याटस्याटी बुझाउने भाटभटेनी सुपरमार्केट कर छलीको माम्लामा ‘सुपरडुपर हिट’ भाकोछ।
सरकारी निकायमा आफ्ना मान्छे फिट गराउने अनि धमाधम नक्कली विलमार्फत ८० करोडसम्म राजश्व छल्ने भनेसी सुपरहिट नहुने कुरै भएन।
सर्वोच्च अदालतले ८० करोडको हिसाब किताब ठहर गरेसी ‘होइन’ भन्ने माननीयहरूको आवाज कतै सुनिएको छैन। यस्तो काम सरकारले मलजलमा फस्टाएको हो कि देशी÷विदेशी तत्वको आर्शिवाद प्राप्त भाकोहो ?
यो काण्डको चुरो कुरो बुझ्न सरकारले छुट्टै आयोग गठन गर्ने पो हो कि ? भ्याट छल्नेतर्फ उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेसी सो सुपरमार्केटको नाम बदलेर ‘भ्याट छलेनी’ मार्केट बनाए कसो होला ? लौ है, सुझाव पाऊ पाठकवृन्द।