इरानमा चुनाव लड्नबाट हजारौं वञ्चित

तेहरान ,(एजेन्सी)।

इरानको संवैधानिक पहरेदार निकायले आगामी महिना हुन गइरहेको संसदीय चुनावमा भाग लिनबाट हजारौं व्यक्तिलाई वञ्चित गरेको छ। यसरी वञ्चित हुन पुग्नेमा ९० जना वर्तमान विधायकसमेत रहेका छन्।

तिनीहरुमध्ये अधिकांशलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ।गार्डियन काउन्सिल नामक उक्त निकायमा वरिष्ठ धर्माधिकारी तथा कानुनविद् रहेका छन्। धार्मिक शासन प्रणालीको आचरणसंग मेल नखानेहरुलाई चुनाव लड्न नदिइएको उक्त काउन्सिलले जनाएको छ।

यस काउन्सिलका आधा सदस्य इरानको सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातोल्लाह अली खामेनीले नियुक्त गर्ने गरेका छन्। यस काउन्सिलका प्रवक्ता अब्बास अली कादखोदाइले १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले डिसेम्बरमा हुने चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गरेको र तीमध्ये ५ हजार जना अयोग्य ठहर भएको बताएका छन्।

उनले अहिलेको संसद्को कूल २ सय ९० जना सदस्यमध्ये २ सय ४७ जनाले पुनःनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। साथै उनले उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरिएकाहरुले सो निर्णयविरुद्ध अपिल गर्न सक्ने पनि बताएका छन्।

सुधारवादी अखबार एतेमादले मंगलबार उम्मेदवारी अस्वीकार गरिएका व्यक्तिहरुमध्ये अधिकांश सुधारवादी र नरमपन्थी रहेको जनाएको छ।

इरानले नियमित रूपमा संसद् र राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गर्दै आइरहेको छ। तर राष्ट्रिय गम्भीर नीति र विषयहरुमा भने सर्वोच्च नेताको निर्णय नै अन्तिम हुने गरेको छ।

इरानका सेनिक कमान्डर जनरल कासिम सोलेमानीलाई इराकको विमानस्थलमा अमेरिकी ड्रोन विमान आक्रमणमा मारिएपछि इरानले इराकस्थित अमेरिकी सेनिक अखडामा रकेट आक्रमण गरेको थियो।

जसका कारण अमेरिका र इरानबीच झण्डै युद्ध हुन पुगेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ मा इरानसँग भएको बहुराष्ट्रिय आणविक सम्झौताबाट अलग्गिने घोषण गरेयता इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध झनै चिसिन पुगेको थियो।

उता युरोपेली शक्ति राष्ट्रहरुले इरानले सन् २०१५ को आणविक सम्झौताका प्रमुख बुँदाहरु उल्लंघन गरेको भन्दै नयाँ विवाद सिर्जन गरेका छन्। इरानले विस्तारै प्रसोधित युरेनियम उत्पादन कार्य सीमित राख्ने प्रतिबन्ध हटाउँदै गइरहेको छ।

युरेनियम आणविक भट्टीको इन्धन र आणविक हतियार दुवैका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। इरानले भने सन् २०१८ मा अमेरिकाले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने क्रममा आफूमाथि थप नाकावन्दी लगाएकाले आफूले पनि त्यसको जवाफ दिएको बताएको छ। तर फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले भने इरानको यस भनाइलाई स्वीकार गरेका छन्।