सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधामा उल्लेख छ। आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो। पारदर्शिताले जवाफदेही बनाउँछ।
त्यसैले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका सबै सूचना नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ। तर, अझै पनि सार्वजनिक महत्वका निकायले सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रयास गर्छन्।
उनीहरूले गरेका आर्थिक कारोबार तथा निर्णयहरू सकेसम्म कसैलाई दिन चाहन्नन्। उनीहरूबाट सूचना लिनु आमनागरिकलाई निकै कठिन हुन्छ।संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ।
सूचनाको हक पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो। नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ। सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था र कानुनद्वारा स्थापित भएका सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको सूचना विवरण तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाका लागि नागरिकको पहुँचलाई सरल, सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत स्थापना भएको छ। तर ऐनमा व्यवस्था गरिएको यो प्रावधान सार्वजनिक महत्वका निकायले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। बरु उल्टै सूचना लुकाउन हरसम्भव प्रयास गरेका हुन्छन्।
सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको भूमिका अझै पनि गैरजिम्मेवारी पूर्ण छ।
नागरिकको सूचनाको हक उनीहरूले बुझेको देखिन्न। अथवा बुझेर पनि नबुझेको गरेका हुन्छन्। यतिसम्म कि सार्वजनिक निकायहरूले कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु, राजस्व बक्यौता, पेश्की बेरुजु, लेखा परीक्षण बक्यौतासमेत सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछन्।
यसै गरी कार्यालयको काम कारबाहीसमेत सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक निकाय हिच्किचाउने गर्छन्।आयोजना तथा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता तथा कमी–कमजोरीहरूको विवरण उनीहरूले दिन मान्दैनन्। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्।
अहिले यो ठूलो समस्या भएको छ। सूचनाको हक नागरिकसम्म पुर्याउन स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यतातिर त्यति काम गरेको देखिन्न। सरकारी निकायको भ्रष्टाचारी मानिसकतालाई खोइ राष्ट्रिय सूचना आयोगले उदाङ्गो बनाएको ?
तैपनि सूचनासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न काम नै नभएका भने होइनन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी समय–समयमा जिल्ला–जिल्लामा गोष्ठी, सेमिनार गर्दै आएको छ। सूचनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेदेखि बुलेटिन निकाल्ने कामसमेत आयोगले गर्ने गरेको छ।
यसै गरी स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना मागेमा सूचना दिन तथा छुट्टै अभिलेख राख्न प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न परिपत्र गर्नु सकारात्मक काम हो।
यसै गरी अनलाइनमार्फत सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाउनु र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हक अधिकतम उपयोग गर्न आयोगले आमनागरिकलाई सार्वजनिकरूपले आह्वान गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो।
तर पनि सूचना उपलब्ध नगराउने निकाय, मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग, कार्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख र सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको हुँदा यो अधिकार नागरिकले पाउन कठिन भइरहेको छ।
सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्ड–जरिबाना, निलम्बन विभागीय कारबाही, सरुवा र वृद्धिविकासमा असर पार्ने खालको कारबाही सूचना आयोगले गर्न सकेको छैन।
यसले पनि सूचना दिनुहुँदैन भन्नेहरू हाबी भएका छन्। सूचना लुकाउनेहरूलाई सूचना आयोगले कारबाही गर्न सकेको भए सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुने थियो।
– जीवन थापा, कलंकी, काठमाडौं।