स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको बढ्दो अविश्वास



पविता मुडभरी पुडासैनी

सामान्य उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले उपचारका क्रममा मृत्युवरण गर्नुपरेको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रोश र आक्रमणका घटना दिनहुँ बढिरहेछन्। विशेषतः निजी स्वास्थ्य संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरणसँगै स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ।

केही समयअघि चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर कलेजमा तोडफोड भयो। त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको ब्लुकर्स अस्पतालमा बिरामी मरिसक्दा पनि उपचारका नाउँमा औषधि र उपकरणका बहानामा रकम ठगिरहेको भन्दै अभिभावकले अस्पतालमा तोडफोड गरे। यस्तै घटना ओम अस्पतामा पटक–पटक दोहोरिइसकेको छ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको अविश्वासले डर लाग्दो रूप लिँदै छ। उपचारकै क्रममा कतै मरिने पो हो कि भन्ने त्रास बिरामीमा पर्ने गरेको छ। उता आक्रमणमा परिएला कि भन्ने त्रास चिकित्सकमा बढ्नु अर्को गम्भीर विषय बनेको छ। स्वास्थ्य सेवा सेवामुखीभन्दा नाफामुखी भएकै कारण अस्पताल र चिकित्सकसँग बिरामीले तर्सनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ।

अझ अप्रेसनका नाउँमा बिरामीका शरीरका अंग बिक्रीका लागि झिकेकै कारण सामान्य बिरामी उपचारका क्रममा मरेका आशंकासमेत जन्मिइरहेछन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको अविश्वासले डर लाग्दो रूप लिँदै छ। उपचारकै क्रममा कतै मरिने पो हो कि भन्ने त्रास बिरामीमा पर्ने गरेको छ।

उता आक्रमणमा परिएला कि भन्ने त्रास चिकित्सकमा बढ्नु अर्को गम्भीर विषय बनेको छ। स्वास्थ्य सेवा सेवामुखीभन्दा नाफामुखी भएकै कारण अस्पताल र चिकित्सकसँग बिरामीले तर्सनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ।

सामान्य उपचारका क्रममा जाने बिरामीलाई समेत अनावश्यक ल्याब टेस्ट गर्न लगाउने, अनावश्यक औषधि किन्न लगाउने, एउटा अंगका ठाउँमा अर्कै अंगको शल्यक्रिया गरिदिने आदि प्रवृृत्ति बढ्दै जाँदा चिकित्सकमाथिको अविश्वासले आतंकित हुँदै छन् आमनागरिक।

चिकित्सकले लापरबाही गरेर बिरामी मार्छन् भन्ने मानसिकता हाबी हुनु र अस्पतालमा मानवशरीरको अंगहरूको तस्करी हुनसक्ने आंशकासमेत फराकिलो बन्दै जानु गम्भीर विषय हो। अझ औषधि व्यापारीले दुई सय प्रतिशतसम्म मुनाफा आर्जन गरी औषधि बिक्री गर्नु सरकारको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नीतिविरुद्धको गम्भीर प्रहार हो।

स्वास्थ्य सेवाप्रतिको अविश्वास बढेसँगै पछिल्ला दिनमा चिकित्साकर्मीमाथिको आक्रमण बढिरहेको अवस्थामा निर्धक्क र स्वतन्त्ररूपमा उपचार गर्न डराउनुपर्ने चिकित्सकहरूले तनाव, दबाब र असुरक्षाका बीच कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्लान् ? स्वास्थ्य सेवा लिने र दिने दुवैले त्रसित हुनुपर्ने र एक–अर्काप्रतिको अनविश्वास अत्यधिक बढ्दै गएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी भएको छ।

अस्पतालहरूमा स्रोत–साधन तथा योग्य–दक्ष चिकित्सक नहँुदा बिरामीले स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दबाब बढ्दै गएको छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य बिमालगायतका कार्यक्रमसहित सरकार क्रियाशील देखिए पनि भौगोलिक विकटता र विपन्नताका कारण दुर्गम क्षेत्रका कैयौँ नागरिकहरू उपचार नै नपाई मर्ने अवस्थामा छन् भने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नभएका कारण उपचार गराउँदा गराउँदै मृत्युवरण गर्ने बिरामीको संख्या शहरबजारमा समेत कम छैन।

देशका कतिपय क्षेत्रमा नाममात्रका अस्पताल छन्, उपचार नै छैन। कतिपय स्वास्थ्य संस्था गैरकानुनी छन्, जहाँ उपचार गराउँदा बिरामी थप अशक्त भएका, अंंगभंंग भएका र मृत्युवरण गरेका घटना थुप्रै छन्।

सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा केही अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था सरकारले गरेको भए पनि त्यस्ता औषधि नागरिकले नपाएका गुनासा बाहिरिएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सेवा कोषबाट विपन्न बिरामीलाई उपचार सेवा पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। केही सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउनुपर्ने विपन्न बिरामीलाई खाजाको व्यवस्थासमेत गरेको छ।

तर क्यान्सर, कलेजो, मृगौलाजस्ता लामो समय उपचार गर्नुपर्ने र महँगा औषधि सेवन गर्नुपर्ने रोगका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग रकम अत्यन्त न्यून भएकाले उपचार गर्न नसकी कैयौँ नागरिक जन्ममरणको दोसाँधमा पिल्सिरहेका छन्।

देश–विदेशमा रहने नेपालीसँग उपचारकै लागि सहयोगको याचना गर्ने बिरामीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेछ। अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै यस्ता बिरामीलाई थप राहत उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि अब सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ।

आमनागरिकका स्वास्थ्य सेवाजस्तो मौलिक हकको रक्षार्थ अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकार जुर्मुराउनै पर्छ। क्यान्सर तथा मृगौलाजस्ता असाध्य रोगका पीडा स्वयंले भोगेका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र विश्वासिलो बनाउन प्रभावकारी रणनीति अघि सार्नुपर्छ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न भन्दै सरकारले अर्बौं रकम लगानी गरे पनि प्रशासनको लापरबाही, अस्पतालभित्र हुने राजनीतीकरण र ढिलासुस्तीका कारण स्वास्थ्य सेवामा आकर्षण र विश्वास घट्दै गएको छ। छिटोछरितो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन निजी अस्पताल धाउने बिरामीहरू त्यहाँको व्यापारीकरण र लापरबाहीले अति चर्को शुल्क तिरेर पनि राम्रो सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ।

हाम्रा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य सेवाप्रति अविश्वास गर्दै महँगा निजी अस्पताल र विदेशमा उपचार गर्न गएपछि सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढोस् कसरी ?

उपचारका क्रममा प्रयोगमा आउने विभिन्न उपकरण तथा मेसिन बिग्रिएको भन्दै सरकारी अस्पतालले परीक्षणका लागि निजी अस्पतालमा पठाउने गरिएको गुनासा बाहिर आइरहन्छन्।

कमिसनकै लागि डाक्टरहरूले बिरामी रिफर गरी निजी अस्पतालमा पठाउने गरेका बदमासी र बेथितिका घटना पनि बाहिरिइरहेछन्। बिग्रिएका परीक्षण मेसिन लामो समयसम्म नबनाउँदा अस्पताल पुगेका बिरामी महँगो शुल्कमा अन्यत्र परीक्षण गर्न बाध्य छन्।

सरकारी अस्पतालको ल्याबमा काम गर्ने डाक्टर तथा कर्मचारीले अस्पतालबाहिर ल्याब तथा क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् र मेसिन बिग्रिएको भन्दै बिरामीलाई परीक्षण गर्न बाहिर पठाइन्छ।

उपचारमा उपयोगी प्रविधि र उपकरण भित्र्याएर नागरिकलाई चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेमा भएका उपकरणसमेत प्रयोगमा नल्याई बिरामीलाई परीक्षणका लागि बाहिर पठाउने अस्पताललाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ।

उपचार खर्चका नाउँमा नेताहरूलाई दिइने करोडौं रकम सुविधा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा आइन्दा नेता–नेतृ तथा उच्चपदस्थहरूले विदेशमा गर्ने उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री प्रशंसित भए।

१२ वर्षअघि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम खर्र्चिएर मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रोपल्ट सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्किएदेखि भने टिचिङ अस्पतालमा निरन्तर मृगौला रोग उपचारका क्रममा डायलासिस गराइरहेछन्।

विशिष्टका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अपत्तो सेवा–सुविधा कुम्ल्याएकाहरू उपचार खर्चका नाउँमा समेत राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडौं बोकेर विदेशमा सयर गरिरहँदा ग्रामीण विपन्न नागरिकहरू राम्रो प्रसूति उपचार नपाएर पेटको शिशु गुमाउन र आफू दीर्घरोगी बन्न विवश छन्।

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नपाएर बहुसंख्यक नागरिकको यो हालत छ, यता सरकारी अस्पतालहरूमा भीआईपी र भीभीआईपीहरूका उपचारका लागि उपचार व्यवस्था र कक्ष नै बेग्लै र विशिष्ट हुँदाहुँदै उनीहरू स्वदेशमा उपचार नगराई विदेश दौडने प्रवृत्तिले नै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाका उपचार प्रक्रिया, प्रवृत्ति र सरसफाइमा लापरबाही र ढिलासुस्ती बढेको हो।

अधिकांंश रोगको उपचारको शुरूवात नै पिसाब परीक्षणबाट हुन्छ तर हाम्रा अस्पतालहरूमा बिरामीले शौचालयभित्र पसेर शौच गरी पिसाब जाँच गराउन दुर्गन्धका कारण निकै कठिनाइ झेल्नुपर्छ।

विशेषतः सरकारी अस्पतालहरूमा शौचालय गन्हाएर भित्रै पस्न सक्दैनन् बिरामीहरू। सरसफाइको अभावमा शौच गर्दा पिसाब संक्रमणको अर्को शारीरिक जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ बिरामीले।

सरकारले अस्पताल सरसफाइकर्मीको व्यवस्था गरे पनि प्रशासनिक लापरबाहीका कारण शौचालयलगायत अस्पतालको सरसफाइमा अत्यधिक बेवास्ता देखिन्छ। अस्पतालमा लामो समय भर्ना भएर उपचार गराउने बिरामीलाई झन् बढी शौचालयको फोहोर र दुर्गन्धले पिरोलिरहेको हुन्छ।

त्यसै पनि पाठेघरसम्बन्धी अनेक रोग र संक्रमणले ग्रसित अधिकांश नेपाली महिलाहरू अस्पतालबाट पिसाबसम्बन्धी थप रोग लिएर फर्कनुपर्ने विडम्बना छ। शौचालयकै समस्याले अस्पतालमा बिरामी कुर्न तर्कन्छन् कुरुवाहरू। त्यसैले अस्पतालहरूमा शौचालय सरसफाइलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर सातै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा सरकार जुट्नुपर्छ।

स्वास्थ्य निकायको तत्थ्यांकले हरेक जिल्लामा अस्पताल रहेको देखाउँछ। तर ती अस्पतालमा उपचार सेवा निजीस्तरका पोलिक्लिनिकभन्दा कमजोर र गएगुज्रेका छन्।

विशेषज्ञ चिकित्सकका दरबन्दी भएका अस्पतालमा पनि तिनका सेवा बिरामीले पाउन सक्दैनन्। दुर्गम क्षेत्रका कतिपय अस्पतालमा डाक्टर नभएर उपचार नपाएका र अन्यत्र जान नसकी मृत्युवरण गर्नुपरेका समाचार पनि बाहिरिइरहन्छन्। विशेषज्ञ, उपकरण र भौतिक संरचनाको कमीका कारण सुदूर पश्चिमका नागरिकले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्।

विशेषज्ञ डाक्टर वा उपकरण नभएर बिरामीहरू रिफर भई टाढाका अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस क्षेत्रका बिरामी उपचारका लागि भारतका सस्ता अस्पताल धाउँछन्। स्वास्थ्य उपचारका क्रममा बिरामीले भोग्नुपर्ने हैरानी, तनाव, पालो पर्खाइ र लापरबाहीले बिरामीलाई पीडा थपिरहेको हुन्छ।

वर्षौं अघि खुलेका जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पतालसमेत अस्पतालका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, औषधि, उपकरण तथा आवश्यक डाक्टर र जनशक्ति नहुँदा आफैं थलिएका छन्। आधुनिक उपकरण तथा चिकित्सकका अभाव झेल्दै आएका त्यस्ता अस्पतालमा कति प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका होलान् ? सरकारको ध्यान जानुपर्ने पहिलो पाटो हो यो।

हाम्रो स्वास्थ्य नीति र सेवाको न्यूनताबारे बेला–बेलामा बिरामीका मर्मस्पर्शी बोली बाहिरिन्छन्। उपचारै नपाएर, उपचार राम्रो नपाएर र उपचारमा लापरबाही भएर बिरामीले जन्म–मरणका दोसाँधमा रहनुपर्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्न सरकारले अझ दूरगामी स्वास्थ्य सेवा योजना र रणनीतिका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्