विश्वासको वातावरण बनाउन थप सहकार्य हुनुपर्नेमा सचिवहरूको जोड



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। 

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन थप सहकार्य हुनुपर्नेमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको देशको समग्र आर्थिक स्थिति र उद्योग व्यवसायमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारका सचिवहरूसँगको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन्।|

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या वा आन्तरिक बजारमा माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गरी समाधानका उपाय अघि सार्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो।

उहाँले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै निर्यात वृद्धिसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई थप लगानीका लागि उत्पे्ररित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो।

अध्यक्ष मोरले उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन तथा निर्यातमा विविधिकरण र उद्योगसम्बन्धी कानुनको सुधारमा मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उद्योग क्षेत्रका खास समस्याबारे प्रष्ट्याउँदै अध्यक्ष मोरले वातावरणीय मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, निकासी अनुदान प्याकेजलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा विस्तार तथा विदेशमा लगानी गर्न दिने कानुनी व्यवस्था र सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गर्नुभयो।

उक्त कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनालले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गर्ने, कानुनको सुधारमार्फत लगानीको वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा प्रोएक्टिभ भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो।
खनालले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योग तथा लगानी संकटमा नजाओस् भन्नेमा व्यवसायीलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान र लगानी विविधिकरण गर्न सुझाव दिनुभयो।

सरकारका तर्फबाट बजारमा माग बढाउन ठूला गेमचेञ्जर परियोजनाको काम तिब्र पार्ने गरी भइरहेको पनि अर्थ सचिव खनालले उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले समग्र आर्थिक सुधारको प्याकेज र शासकीय सुधारको प्याकेज लागू गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रको दिगो सुधार हुन सक्ने भन्दै यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो।

त्यस्तै वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै भारततर्फ पाम आयलको निर्यातमा अवरोध देखिना साथ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर समाधानको प्रयास थालेको, चीनतर्फको पारवहन सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो।

निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन निकासी गृह निर्माणलाई गतिदिएको, बल्क कार्गोका लागि विराटनगर र भैरहवा पनि खुला गरिएको तथा भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा छिटै सम्झौता हुने पनि सचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले निर्यात व्यापार र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कुटनीतिक निकायलाई परिचालन गरिएको बताउनुभयो। यसैगरी सगरमाथा सम्बादमार्फत ऊर्जा र सम्रग विकासलाई जोडेर ग्रिन इकोनोमी निर्माणको रोड म्याप बनाउने तर्फ सघन सहकार्यका लागि पनि परराष्ट्र सचिवले जोड दिनुभयो।

श्रम सचिवविनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पर्यटन वर्ष २०२० सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा गतिदिनप्रयास भइरहेको र पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानीमा दिने सहुलियतका विषयमा छलफलमा रहेको बताउनुभयो।

लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका नाममा निजी क्षेत्र मात्र नभएर सरकारका विकास निर्माण प्रभावित भइरहेकाले यसको नीतिगत सुधारका लागि मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्