सामान्य हिसाबले हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष, जसको नाम नै काफी छ बुझ्नका लागि। आज विश्वका विकसित मुलुकहरूमा व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षाकै कारण त्यहाँका नागरिकहरूको जीवन तुलनात्मकरूपमा अन्य मुलुकमाभन्दा सहज र सुरक्षित मानिन्छ।
युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुकमा बसोबास गर्ने तथा त्यहाँ बसेर नेपाल फर्किएकाहरूत्यस्तै व्यवस्थाको अनुभव सुनाउँछन्। सकुन्जेल काम गर्यो, नसकेपछि सरकारले हेर्छ, कुनै समस्या नै छैन।
अझ अवकाशप्राप्त जीवन निवृत्तिभरण वा त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता सेवा–सुविधाका कारण जीवन सहजै बिताउन सकिन्छ। त्यसो हुनुको पछाडि नागरिकका लागि राज्यले सम्पूर्णरूपमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिएकोले हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा आबद्धता जनाउँदाका फाइदाहरू एक–एक गरी बुझाउने अभियान नै थाल्नुपर्दछ ताकि उनीहरू आ–आफ्नो औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कोषमा दर्ता गराउन सफल हुन सकून्। कोषले पनि कर्मचारीलाई शोषण गर्ने कम्पनीहरूको अनुगमन गर्नका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गरी त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो छ।
निश्चय नै सामान्यदेखि जटिल रोगको उपचार, दुर्घटना पर्दा उपचार खर्च, अशक्तता, मातृत्व सुरक्षा, वृद्ध अवस्था वा त्यस्तै असहज अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि राज्यले सुविधा दिएर नागरिकलाई सहजरूपमा आ–आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले गरेको न्यूनतम व्यवस्था नै सामाजिक सुरक्षा हो।
त्यही भएर होला ती विकसित मुलुकका नागरिकहरू निर्धक्कसँग स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो काम तथा व्यक्तित्व विकासमा लाग्न पाएका छन्।त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले उनीहरूमाथि त्यति ठूलो बोझ हुँदैन।तसर्थ सामाजिक सुरक्षायोजना होस् वा कार्यक्रम, हरेक नागरिकका लागिआवश्यक छ।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिक, कर्मचारी तथा मजदुहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिदिएको छ।‘नयाँ युगको शुरूवात’ का रूपमा घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि सहभागिताका दृष्टिकोणले भने त्यति आकर्षक नै बन्न सकेको छैन। यो कोष खडा गराउनका लागिमुलुकका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न समयमा गर्दै आएको संघर्षको उच्च मूल्यांकन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
साथै त्यसका लागि निरन्तर पहल गरिरहने ट्रेड युनियनका नेताहरूको योगदानको पनि कदर हुनुपर्दछ। यसको जश तिनै मजदुर नेताहरूलाई दिनुपर्दछ, जसले नेपाली श्रमिकहरूको हितका पक्षमा लामो समयदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आए।
श्रम ऐन २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली २०७५ अनुसारयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाले वास्तवमै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास गर्नसकिन्छ।
वास्तवमाश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठित सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालका उल्लिखितसबै योजना राम्रा छन् :
– औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना,
– आश्रित परिवार सुरक्षा योजना,
– दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र
– वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना।
२०७५ मंसिर ११ गते घोषित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनका लागि सरकारले रोजगारदाताहरू– निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई पटक–पटक सूचना जारी गरी आह्वान गरे पनि अपेक्षाकृत संख्यामा रोजगारदाताहरू समावेश भएका छैनन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साउन १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याइएको भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउने निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्या अति नै न्यून रहनुले कोषको सार्थकतामाथि नै टीकाटिप्पणी गरिँदैछ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अभिलेखअनुसार हाल मुलुकमा ९ लाख २३ हजार ३ सयभन्दा बढी औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेका छन्, जसमा साढे ३८ लाखभन्दा बढीश्रमिकहरू कार्यरत रहेका छन्। एक तथ्यांकअनुसार सरकारी निकायमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको संख्या ४ लाख ६२ हजार ६ सय मात्र रहनुले सरकारी अनुगमन तथा नियमनको टड्कारो आवश्यकता खट्किएको छ।
त्यसमाथि हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या त झन् करिब १२ हजार रहेको तथा १ लाख २९ हजार श्रमिकहरू कोषमा दर्ता भएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ उपधारा २ मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो व्यवस्था निश्चय नै सकारात्मक कदम हो।
यसअघि सरकारी तथा संस्थान सेवामा संलग्न कर्मचारीका लागि सञ्चयकोष, उपदान र निवृत्तिभरणलगायतका सेवा–सुविधा भए पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा श्रमिकका लागि भने निगाहका भरमा सञ्चयकोष तथा सामान्य सुविधाहरू थिए, सामाजिक सुरक्षाको रूपमा अन्य व्यवस्था थिएन।
त्यसैले सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष योजनालाई राम्रो अभियानको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यद्यपि यसको प्रचारप्रसार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको कमीका कारण श्रमिकहरूले नै पर्याप्त मात्रामा बुझ्न सकेको पाइँदैन।सरकारले शुरूमा यसको प्रचारप्रसारका लागि विद्यार्थी नै खटाएकोमा पछि नियम लागू गर्ने सूचना जारी गर्नमै सीमित हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता कम भएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ।
कर्मचारी तथा श्रमिकहरू आफैं जागरुक हुन सकेको खण्डमा उनीहरूले आ–आफ्ना कम्पनीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित हुनका लागि बाध्य पार्न सक्थे।साथै केही संख्याका कम्पनीहरू कोषमा दर्ता पनि भएका छन्, यद्यपि ती कम्पनीहरूको पनि स्वच्छता भने शंकामुक्त हुन सकेको छैन।
अनुगमन गरेर पत्ता लगाउने काम सम्बद्ध सरकारी निकायको हो, केही प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षाका लागि जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण ३१ प्रतिशत रकम नै श्रमिकको आधारभूत तलबबाट कट्टा गर्दै आएका छन्, यो हिसाबले उनीहरू निःस्वार्थ छैनन्।
अनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जनाएपछि मात्र निजी क्षेत्रका संघसंस्था, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सरकारको आँखामा इमानदार देखिन्छन्, के सरकारले उनीहरूको कारोबारको लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ?सरकारको आँखामा उनीहरू इमानदार देखिए पनि उनीहरूले श्रमिकका लागि जम्मा गरिदिनुपर्नेरकम कसरी व्यवस्था गरिरहेका छन्? सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने ३१ प्रतिशत रकमलाई कहाँ कति छुट्याइएको छ त?
– सञ्चयकोष १० प्रतिशतश्रमिकको तलबबाट कट्टा हुने
– सञ्चयकोष १० प्रतिशत रोजगारदाताले थप्नुपर्ने
– उपदान (श्रमऐनअनुसार काम शुरू गरेदेखि) ८.३३ प्रतिशत
– सामाजिक सुरक्षा/बिमाका लागि (२०६६/०६७ देखि तिर्दै आएको) १ प्रतिशत र
– रोजगारदाताले थप्ने रकम १.६७ प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत।
सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई सरकारले नयाँ युगको शुरूवातको रूपमा लिए पनि निजी क्षेत्रका सबै औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू समेट्न नसक्नुले यो अभियान बीचमै अड्किने हो कि भन्ने आशंका र टीकाटिप्पणी भइरहेको पाइन्छ। कोषमा सहभागी हुने कम्पनीहरूको संख्या बढ्ने क्रम थोरै भएकोले पनि यस्तो खालको चर्चा भएको हुनसक्छ।
कोषको सूचनाअनुसार समयमै प्रतिष्ठानहरू दर्ता नगराएमा सरकार/कोषबाट उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित हुने जनाइए पनि दर्ता क्रम बढ्न सकेको छैन। त्यसो त सरकारले बोलेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने दर्ता नगर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारी नियमको उल्लंघन गरेको ठहर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था नजिकिँदै छ।
मन्त्रीहरूले दिनदिनैजस्तो भाषण गर्ने क्रममा सरकारको यो नियम जसरी पनि लगाउने वातावरणको निर्माण गर्ने भनेर आमजनसमुदायलाई आश्वस्त पार्दै आएका पाइन्छन् तर उनीहरूको बोली व्यवहारमा चरितार्थ भएको देखिँदैन। भनिन्छ, नेपालमा नियम कानुनको कुनै कमी छैन, कमी छ त केवल कार्यान्वयनको।
हुन पनि ऐन, नियम तथा कानुन त बनेका छन् तर त्यही अनुसारको पद्धतिको विकास हुन सकेन। पद्धति तथा संस्कारको विकास नभएसम्म जतिसुकै नियम कानुन बनाए पनि उपलब्धि हात लाग्न सक्दैन भन्ने वास्तविकता हामीले भोगिरहेका छौं।
यतिखेर निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अन्य कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग तुलना गरेर ती संस्थाहरूले उपलब्ध गराउँदै आएका सहुलियत दरको ऋण, नाफामा सहभागिता तथा ब्याजजस्ता सुविधाहरू नभएकोले यस कोषमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका पाइन्छन्।
यस स्थितिमा ती प्रावधान समेट्दै यथेष्ट प्रचारप्रसार तथा जनचेतनाको कमी महसुस गरिएको छ।किनकि सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी/कर्मचारी सञ्चयकोष तथा बिमा कम्पनीहरू भनेका फरक हुन् भनेर व्यापकरूपमा बुझाउनुपर्नेमा त्यो गरेको पाइँदैन।
अन्य संस्थाहरू आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार मात्र गर्ने भएभने सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य भनेको निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको सम्पूर्णरूपमा सुरक्षा गर्नु हो भन्ने बुझाउनु आवश्यक भइसकेको छ। कम्पनीहरू पनि भन्नेबित्तिकै कोषमा दर्ता हुन नचाहनुका पछाडि केही कारणहरू हुन सक्छन्:
– यतिखेर श्रम ऐन लागू भएको अवस्थामा अनिवार्यरूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनुपर्दा बढी खर्चिलो हुने भएकोले साना कम्पनीहरू हच्किएका हुन सक्छन्।
– त्यस्तै त्यस कोषमा दर्ता हुँदा सम्पूर्ण कारोबारहरू पारदर्शी हुनुपर्ने भएकोले सरकारले तोकेको आधारभूत तलबमान उपलब्ध गराउनैपर्ने अवस्था निम्तिनेछ।
– त्यस्तै कम्पनी र श्रम ऐनमा कडाइ गर्नेबित्तिकै अन्य करहरू चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकोले पनि कोषमा दर्ता हुन कम्पनीहरू हच्किएका हुन सक्छन्।
– बैंक तथा कर्मचारीलाई धेरै सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीहरूको पनि करको दायरा बढ्ने अवस्था निम्तिनेछ।
– अर्को कुरा आधारभूत तलब थोरै देखाएर भत्ता बढी देखाउने र कर छल्ने प्रवृत्ति भएका कम्पनीका लागि पनि यो कोषको व्यवस्था बाधक बन्न सक्छ। र,
– सकेसम्म सरकारलाई गलाएर अन्य कोषहरूकै जस्तो सुविधा दिन लगाउने वातावरणको निर्माण गर्ने तथा सकेसम्म आंशिक कर्मचारीहरूबाटै काम चलाउने सोचले काम गरेको हुन सक्छ।
त्यसैले यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखी कोषले वास्तविकतामै पारदर्शी बनेर घोषित नीतिलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनैपर्दछ।
त्यसभन्दा बढी निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कोषमा आबद्धता जनाउँदाका फाइदाहरू एक–एक गरी बुझाउने अभियान नै थाल्नुपर्दछ ताकि उनीहरू आ–आफ्नो औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कोषमा दर्ता गराउन सफल हुन सकून्।
कोषले पनि कर्मचारीलाई शोषण गर्ने कम्पनीहरूको अनुगमन गर्नका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गरी त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो छ।अर्को कुरा ६० वर्षसम्म त्यस कोषबाट लाभान्वित हुन नपाउने नियमलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने, ऋण तथा सापटी सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई जस्तै सरकारको तर्फबाट पनि कोषमा योगदान पुर्याउनुपर्ने, जागिर छोडेपछि सामाजिक सुरक्षा तथा बिमाबाहेकको आफ्नो संकलित रकम पाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न सकेमा निजी क्षेत्र, त्यसमा आबद्ध लाखौंलाख कर्मचारी र आमजनमानसको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ, अनि त कोषको लक्ष्य हासिल गर्न सहजै सकिन्छ अर्थात् सबैको हित गर्नेसंवैधानिक प्रावधान पनि पूरा गर्न सकिनेछ।
