अध्यक्षको अडान प्रत्युत्पादक



सांसदहरूले जनताका समस्या राख्ने थलो प्रतिनिधिसभाको बैठक हो । तर, सत्तारूढ दल नेकपाभित्र सभामुख चयनको खिचातानीले लामो समयदेखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक सरिरहने र जनप्रतिनिधि मूकदर्शक भइरहने स्थिति कहिले टुंगो लाग्ने अझै अनिश्चित छ ।
एक महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला आइतबार बैठक फेरि स्थगित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको यो तेस्रो पटक हो । पटक–पटक संसद् स्थगित हुनु दुःखद मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलका लागि लज्जास्पद विषय पनि हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नसक्दा जनताका समस्याबारे जनप्रतिनिधिहरूले बोल्नै पाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा स्थगित हुँदा दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकको काम–कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । सभामुख नहुँदा पाँचवटा विधेयकको प्रमाणीकरण रोकिएको छ । पार्टीभित्रको विवादले सार्वभौम संसद्को गरिमालाई घटाउने काम गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक दलगत अनिर्णयको बन्दी रहनु भनेको प्रकारान्तरले जनताको सर्वोच्चताको अपमान हो । संसदीय अभ्यास र गरिमाको अवमूल्यन पनि हो । विपक्षी कांग्रेसले संसद् बन्धक बनाइएको भन्दै आइतबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको छ । आपत्ति स्वाभाविक पनि हो । किनभने संसदीय प्रणालीमा सभामुखको विशेष नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।
तीन महिनादेखि रिक्त हुँदा पनि सभामुख चयन गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको सर्वविदितै छ । कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपामा विवाद कायमै छ । सभामुख चयनबारे भइरहेको ढिलाइले अनेकौं प्रश्न उब्जाएको छ
। के नेकपाभित्रको गुटगत भागबण्डाको राजनीतिका कारण संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको होइन ? शीर्ष नेतृत्वको अहंकारले समस्या लम्बिँदै गएको होइन ? आफू अनुकूल सभामुख छान्ने होडमा संसद्को बैठक स्थगित गरिरहनु कतिको उचित छ ?नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख चयनबारे व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र ती दुई पदमा फरकफरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलका सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
तुम्बाहाम्फे तत्कालीन नेकपा एमाले र महरा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उपसभामुख र सभामुख नियुक्त भएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । तर, प्राविधिक एकीकरण भए पनि मानसिक सम्मिलन बाँकी नै रहेकाले दुई अध्यक्षहरू सभामुखका लागि आ–आफ्ना उम्मेदबार बोकर हिँडिरहनुभएको छ, र मुलुकको सर्वोच्च निकायलाई बन्धक बनाइरहनुभएको छ ।
तर, उपसभामुख भएर अनुभव संगालेकी र विद्यावारिधि हासिल गर्नुका साथै वकालतको पनि सीप भएकी तुम्बाहाम्फेलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिन उहाँहरू किन अलमल गरिरहनुभएको छ– आश्चर्य लाग्छ । अब, शीर्ष नेताहरूले अभिमानको मानसिकता त्यागेर संसद्लाई बन्धक बनाउनेजस्तो प्रत्युत्पादक काम तत्काल रोक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्