आरक्षणको औचित्य र बहस 



नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि नै आरक्षण बहस चलिरहेको छ।
लामो समयदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट पिँधमा रहेका र पछाडि पारिएका समूह र समुदायको राज्यका हरेक निकायमा समान पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अनिवार्यता राज्यका सामु हुन्छ।
सोही कुराको परिपूर्तिका लागि निश्चित लक्ष्य पूरा नहुन्जेलकेही समयका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका साथ नेपालमा पनि संविधानले नै आरक्षण सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिदिएको छ।
असमान समाजमा समान अवसर उपभोग गर भन्दा सक्षमहरूले मात्र प्राप्त गर्ने स्थिति आउँछ। यसकारण पछाडि रहेका जातजाति, क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा समान सहभागिता गराउन लिइने विभेदकारी नीतिगत व्यवस्था र निर्णयहरूलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ।
यो समानताको हकभन्दा अलग हुन्छ। सकारात्मक विभेदको नीतिले पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई विषेश व्यवस्था गरेर शासन प्रणालीमा उपस्थित हुने अवसर दिलाउँछ।

सकारात्मक विभेदले क्षमता विकास र प्रतिस्पर्धालाई अवलम्बन गर्ने कारण यसलाई आरक्षणको विकल्पको रूपमा पनि लिइन्छ।यतिबेला संसद्मै फेरि एकपटक आरक्षणको मुद्दामा बहस शुरू भएको छ।

संसद्मा संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमाथिको छलफल भइरहँदा केही सांसदहरूले जातीय आरक्षण अपुग भएकाले बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र अर्का थरी सांसदहरूले खस–आर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् घन्काएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने जोशिला र सचेत युवाहरूले आरक्षणको पक्ष र विपक्षमा खुलेर तर्क गरेका छन्। शासन सञ्चालनका अंगहरूमा सहभागिताका लागि क्षमता विकास र प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि असमान क्षमता भएका नागरिक र समुदायबीच समान प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन भन्ने अवधारणाले ठाउँ बनाउँदै गएपछि सकारात्मक विभेद र आरक्षणलाई समावेशीकरण गर्ने विशेष रणनीतिका रूपमा अभ्यास गरिँदै आएको छ।

|समाजमा विभिन्न जातजाति, भाषा संस्कृति, लिंग, क्षेत्रका जनता बसोबास गर्ने तर कुनै निश्चित सेवामा सीमित समूह र क्षेत्रको सहभागिता हुँदा सेवा प्रतिनिधिमूलक नभएको र सेवाप्रवाह अपेक्षितरूपमा हुन नसकेको आरोप लाग्ने गर्दछ।

पछाडि परेका समुदायको पहिचान गरी निजामती सेवामा उनीहरूको प्रवेश वृद्धि गर्न दश वर्षकालागि निजामती सेवा ऐन ०४९ मा सकारात्मक विभेद र आरक्षण नीतिको व्यवस्था गरिएको छ।

मान्छेलाई निश्चित जात, समुदाय, वर्ण,लिङ्ग र भूगोलमा जन्मिएकै आधारमा असमान व्यवहार गर्ने, विभेद गर्नेजस्ता अमानवीय व्यवहारका कारण लामो संघर्षपछि समाज शिक्षित र सुस्कृत बन्दै, राज्य पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै जाँदा यस्ता सकारात्मक विभेदका नीतिहरूद्वारा हिजोका दमन र विभेदहरूलाई क्षतिपूर्ति गरिएको मात्रै हो।
कुमार रेशम
धनगढी, कैलाली।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्