नारायणप्रसाद ढकाल
निर्देशक
औषधी व्यवस्था विभाग
भगवती तिमल्सिना
नेपालमा पछिल्लो समय धेरै कुरामा परिवर्तन आए पनि योग्यता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत मुठ्ठीमा लिएर आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने र गराउने प्रवृत्तिको हावी भएको छ।
ढकाललाई महानिर्देशकमा फर्काएसँगै लामो समयदेखि समस्यामा परेको विभागले निकास पाएको छ। ढकालको विभागमा पुनर्बहालीसँगै तत्कालीन मन्त्री यादवले गरेको गैरन्यायिक निर्णय सच्चिएको छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ ।
स्वास्थ्यजस्तो आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा समेत राजनीतिक चलखेलका कारण योग्य व्यक्तिलाई बेकम्मा बनाई अदालतको समेत अपहेलना गरिएको अवस्थामा भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सच्याएर योग्यताको कदर गर्नुभएको विषयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै आशा पलाएको छ।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनील शर्माको नियुक्तिलाई विवादमा तानेका थिए।
अघिल्लो मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि योग्य व्यक्तिमाथि गरेको अन्याय सच्याएर पुनः दुवै जनालाई पहिलाकै स्थानमा सोही पदमा फर्काएर स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले राम्रो कामको थालनी गर्नुभएको स्वास्थ्य विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
१३ असारमा कर्मचारी समायोजनपछि पदस्थापनका क्रममा विभागको महानिर्देशकका लागि निर्विकल्प उम्मेदवार फार्मेसी सेवाका ११औं तहका ढकाललाई विस्थापित गरी ढकाल मातहतकै १०औं तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर मन्त्री यादवले कानुनको उल्लंघन गरेको विषयमा ढकालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरी पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेशसहितको पत्र मन्त्रालयमा बुझाउँदा समेत मन्त्री यादवले अदालतको निर्णयको अपहेलना गर्दै आउनुभएको थियो।
मन्त्री यादवलाई मन्त्रालयबाट हटाएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री ढकालले दुवै जनामाथि गर्नुभएको निर्णय न्योचित भएको विज्ञको ठहर छ।ढकाललाई महानिर्देशकमा फर्काएसँगै लामो समयदेखि समस्यामा परेको विभागले निकास पाएको छ। ढकालको विभागमा पुनर्बहालीसँगै तत्कालीन मन्त्री यादवले गरेको गैरन्यायिक निर्णय सच्चिएको छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ।
विभागले तोकिएको योग्यताअनुसारको महानिर्देशक पाएको छ र ढकालमाथि न्याय भएको छ। यो निर्णयमार्फत मन्त्री ढकालले विधि र प्रक्रियाभन्दा आफू कुनै पनि मूल्यमा बाहिर नजाने पटक–पटकको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनको संकेत दिन खोजेको रूपमा हेरिएको छ।
ढकालले पुनर्बहालीसँगै भन्नुभयो– ‘ढिलै भए पनि न्यायको जित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ। सर्वोच्चको आदेश लिएर आउँदा पनि विभागको जिम्मेवारीमा फर्किन करिब ६ महिना संघर्ष गर्नुपर्यो। यो निर्णय गरी अदालतको समेत मान राख्नुहुने मन्त्रीज्यूप्रति म आभारी छु।’ मन्त्री ढकालको निर्णयले न्यायपालिकाको सम्मानका साथै कानुनी राज्यको अवधारणाको आत्मसात् भएको छ।
यसअघि झन्डै ३ वर्ष विभागको नेतृत्व गरिसक्नुभएका ढकाल जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय औषधीको प्रत्याभूति गराउनु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताउनुहुन्छ। उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो।’ अबको दिन सुधारात्मक कार्यमा केन्द्रित हुनेछ।
ढकाललाई सरकारले तीन वर्षअघि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री यादवले छिमेकी मुलुक भारतबाट औषधी आयात अनुमति आफू अनुकूल नहुने देखेपछि उहाँलाई दुःख दिएको चर्चा निकै आयो र उहाँलाई हटाएसँगै बाहिर चर्चामा आएको विषयलाई पुष्टि हुने गरी यादवले २३ वटा भारतीय कम्पनीलाई अनुमति दिलाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्दै यादवले १३ असारमा पदस्थापनका क्रममा ढकाललाई विभाग मातहतको औषधी प्रयोगशालाको निर्देशकका रूपमा घटुवा गरी विभागको महानिर्देशकमा विभागमै कार्यरत १०औं तहका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। यो यादवको असफल चाल थियो।
ढकालले २९ असारमा सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा आफू नियुक्त हुँदाका बखत सरकारले २०७३ मा आफूसित गरेको कार्यसम्पादन करार भंग हुने गरी तथा त्यसअनुरूप मूल्यांकन नै नगरी हटाइएकाले आफ्नो पुनर्बहाली हुनुपर्ने उल्लेख थियो।
रिटउपर दुईपक्षीय सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २१ साउनमा सरकारसमक्ष महानिर्देशकबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
तर, मन्त्री यादवले सर्वोच्चको आदेशपछि पनि आफ्नो निर्णय नसच्याएका कारण यति लामो समय औषधी व्यवस्था विभाग टुहुरो बन्न पुग्यो। ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ असोजमा विभागमा हाजिर हुन जान पत्र दिएको नाटक गरेर २४ भदौमै मन्त्रालय तानिएको पत्र ढकाललाई १० असोजमा थमाएका थिए। यो अन्योलको घेराबाट ढकालले मुक्ति पाउन मन्त्री नै परिवर्तन हुनुपर्यो।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा फर्काइए शर्मा
सुनील शर्मा
निर्देशक
स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्र
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारीमा सुनील शर्मालाई फर्काउनुभएको छ।
शर्मा पनि केन्द्रको निर्देशकका लागि निर्विकल्प उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन मन्त्री उपेन्द्र यादवको विश्वास पात्र बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनमा परी फालिनुभएको थियो।
केन्द्रको निर्देशकका रूपमा बहाल रहेकै अवस्थामा शर्मालाई कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममै मन्त्रालयमा तानिएको थियो। ११औं तहका शर्मालाई फालेर १०औं तहका कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यतिबेला शर्मा भने खटाएको क्षेत्रमै जानुभएको थियो। मन्त्री ढकालले गर्नुभएको न्यायोचित निर्णयका कारण शर्माले न्याय पाउनुभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको ठम्याइ रहेको छ। ढकाल र शर्मा दुवैले आआफ्नो पदभार सम्हालिसक्नुभएको छ।