सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। 

सरकारले संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सच्याउन सडक आन्दोलन गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

सरोकारवाला निकायले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सच्याउन चेतावनी दिएका हुन्।
राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारका विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो।

सरोकारवाला निकायले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्ध हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै सच्याउन चेतावनी दिएका हुन्।

उहाँले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा मात्र नभएर नागरिकका मौलिक हकविरुद्धमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष आचार्यले नेकपा नेताहरू र सांसदहरूसँग भएका छलफलविरुद्धमा विधेयक आएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। विधेयक संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकविरुद्धमा रहेको बताउँदै यसले स्वस्थ आलोचनासमेत गर्न नदिने बताउनुभयो।

आलोचना र चित्त नबुझेको कुरामा बोलेमा आजीवन जेल पठाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष आचार्यले आपत्ति जनाउनुभयो। पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो।

संविधानअनुसार बनाइएका अन्य कानुनभन्दा विधेयकमा बढी जरिवाना तोकिएको बताउँदै विधेयका एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक सजाय हुने गरी ल्याइएको बताउनुभयो। संविधानले सूचना माग्ने र कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिएको समेत आचार्यले बताउनुभयो।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याएको बताउँदै विधेयक नागरिकको मौलिक हकविरुद्धमा भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन माग गर्नुभयो।

प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरू मिलेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँदै सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानुन आवश्यक भएको तर त्यो मौलिक हकविरुद्ध हुन नहुने बताउनुभयो।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। विधेयकविरुद्ध आफ्नो संगठनले विरोध गर्दै आएको जानकारी दिँदै सिग्देलले विवादित प्रावधान खारेज नगरे सडक संघर्षको घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो।