प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीप्रमुख निजामती सेवाबाटै बनाइने

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

संघले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख खटाउने साविकको व्यवस्थालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा कायम राखिने भएको छ। यसअघि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्यसचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइँदै आएको छ।

अब ल्याइने ऐनको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको छ।उक्त विधेयकको १२३ दफामा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, उनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने स्पष्ट पारिएको छ।प्रदेशको प्रमुख सचिवमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरूमध्ये ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधार खटाइने उल्लेख छ। यसअनुसार प्रदेशमा खटिएका सहसचिव सचिव हुन सक्ने छन्।

यस्तै विधेयकको दफा १२४ मा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ।तर, यस प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। समितिको बैठकमा विधेयकबारे छलफल हुँदा अधिकांश सांसदले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।

मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाउँदै सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो– ‘विधेयकले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको छ।’

समितिका अर्का सदस्य ललितपुर क्षेत्र नं ३ का सांसद पम्फा भुसालले प्रदेश सचिव, मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीनै तहको कर्मचारी प्रमुख संघको भएपछि संघबाट नियन्त्रित प्रशासन र नाउँ मात्रको संघीयता हुने धारणा राख्नुभयो।

‘प्रदेश निजामतीबाटै प्रदेश सचिव र मन्त्रालयको सचिवमा पुग्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भन्नुभयो– ‘संघीय सरकारबाट अनुमति चाहिँदैन। कानुन बनाएर लागू गरौं।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने भनेर व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।