आजसम्म नामकरण भएका प्रदेशहरू सुदूर–पश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र बागमतीमा कतै जातिगत पहिचान छैन। पछिल्लो जनगणनाले १ सय २५ जाति देखाएको नेपालमा जातीय पहिचान भन्दै प्रदेशको नाम नै जाति र सम्प्रदाय बुझाउने गरी राखिने हो कि भन्ने नागरिकको चिन्तालाई जनप्रतिनिधिहरूले राम्रैसँग बुझेको पाइयो।
हिजो मात्र हेटौंमा बसेको प्रदेशसभामा प्रदेश–३ लाई ‘नेवा ताम्सालिङ’ नामकरण गरियोस् भनेर एक सांसदले प्रस्ताव राख्दा १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा एक जना पनि समर्थनमा उभिएको देखिएन। कुनै बेला आर्थिक हैसियतमा आधारित वर्गीय अवस्थालाई उठाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादीले जातलाई राजनीतिको आधार बनायो।
बाहुन–क्षत्री–नेवार आदि धनी र शोषक अनि दलित र जनजाति गरिब र शोषित भनेर गरिएको व्याख्याले ठूलै तरंग ल्यायो, माओवादीलाई सत्तामा पनि पुर्यायो। जातिगत पहिचानको अवधारणाले यति बलियो जरा गाड्यो कि बहुपहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको सहमतिप्रति पनि राजनीतिकर्मीहरूलाई प्रसन्नता भएन, जातैपिच्छे प्रदेश खडा गर्ने खालको मानसिकता देखाइयो।
आदिवासी जनजाति र मधेसी नेताहरूलाई आन्दोलन गर्न लगाइयो, परिस्थिति यसरी बिग्रियो कि पहिलो संविधानसभा नै भंग भयो। सात वर्षको बीचमा जातीय पहिचानलाई अन्तिम अडानका रूपमा लिने नेताहरूको मनस्थिति नै बदलिइसकेको छ।
यस सम्बन्धमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति निकै मार्मिक छ, उहाँले बागमती प्रदेशको पक्षमा उभिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै ‘पहिचानको राजनीति नेपालमा मैले थालेको हुँ, अब मैले नै छाडिसकें, देश बनाउने हो’ भनेर सम्झाउनुभयो।
कुनै बेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अशोक राई, विश्वभक्त दुलाल, मातृका यादव आदि पहिचानवादी माओवादी र मधेसवादी दलका नेताहरू आज जातिगत नामलाई संकीर्णताको पहिचान देख्न थालेका छन्। उनीहरूले बुझे, जातीय पहिचानमा राजनीति गरियो भने भोट पाइँदैन।
यो तथ्य दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिचानवादी राजनीति गर्नेहरूको लज्जास्पद पराजयले पुष्टि गरिदियो। माओवादी १ सय २० सिटबाट २६ सिटमा खुम्चिनु र मधेसवादी शीर्ष नेताहरू नै पराजित हुनु त्यसकै उदाहरण थियो।
जन्मसिद्ध प्राप्त हुने जात जसमा स्वयं व्यक्तिको कुनै लगानी हुँुदैन र खास जात आर्जन गरेर वा मेहनत गरेर पाउने कुरा पनि हुन्न, जातलाई पहिचानको विषय बनाउन चाहने सोच प्रगतिशील होइन भन्ने बुझेर नै जनप्रतिनिधिहरूले आजसम्म आ–आफ्नो प्रदेशको नाम भूगोल र प्राकृतिक स्रोतका आधारमा राखेका छन्।
कुनै बेला थियो, जातको आधारमा नागरिकलाई ठूलो र सानो दर्जा दिइन्थ्यो। विवाहबारी गर्दा आफ्नै जातको चाहिन्छ भनेर सामाजिक चलन नै कायम गरिएको थियो। तर, आज त्यस्तो छैन। कम्तीमा संविधानले त्यस्ता विधिलाई निरुत्साहित गरेको छ।
व्यवहारमा पनि मधेसीले पहाडी, खसले जनजाति र दलितले गैरदलितलाई दाम्पत्य जीवनका लागि पनि स्वीकार गर्न थालेको छ। सामाजिक संस्थाको पहिलो संरचनामै सशक्त परिवर्तन आएका बेला प्रदेशको नाममा जातजाति भित्र्याउनु कदापि स्वागतयोग्य हुने थिएन। जनप्रतिनिधिहरूलाई दूरदृष्टिका लागि हार्दिक बधाई !