हरिविनोद अधिकारी
संसद् नभई सरकारको अस्तित्व बन्दैन अनि सरकार नभई संसद्को गरिमा बढ्दैन।संसद्को अधिवेशन शुरू हुँदा जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् तर संसद्को कुनै पनि चालू सत्र अन्त्यहुँदा जनतामा कुनै विश्वासको वातावरण बनेको देखिँदैन। गणतन्त्रपछि पनि त्यही व्यवहार दोहोरिएको छ।
हामीले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको उच्चतम उपयोग गर्न भनेर नै संसदीय प्रणालीलाई आदर्शको राज्य प्रणाली मान्यौं। संसदीय व्यवस्था भनेको मुलुकको सम्पूर्ण शासन प्रक्रियासंसद्को निर्देशन र नियमनमा चल्नेछ।
भनिन्थ्यो– संसद्लाई कम्युनिस्टहरूले ‘बोकाको टाउको बाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ जस्तै ठान्छन्। यसो भन्नुको तात्पर्य आफू अनुकूलका कानुन अवरोधविना बनाउने अनि संसद्ले बनाएको कानुनको प्रयोग र कार्यान्वयन गरेको मात्र हो, कुनै विधिविहीन काम गरेको छैन भनेर जनताका आँखामा छारो हाल्ने। भित्र जे पनि गर्ने तर बाहिरचाहिँ संसद्को आदेशबमोजिम मात्र काम गरेको, प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ भन्ने।
हामीले संसद्बाट सरकार बनाउने प्रणाली अपनाएका छौं। प्रधानमन्त्रीले संसद्को अनुमतिले मात्र बजेट ल्याउन पाउँछन् र आयव्ययको अनुमानलाई संसद्बाट पारित गराएरमात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन्।
अर्थात् सरकार भनेको संसद्को उत्पादन हो,संसद् भनेको जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएको प्रतिनिधिहरूको संस्था हो। संसद् नै जनताको सरकार, न्यायपालिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सेतु हो।
त्यस्तो संसद् पारदर्शी हुनुपर्छ अर्थात् सबै खाले संवैधानिक सूचना राखेर जनतालाई सुसूचित गराउने माध्यम बन्नुपर्छ।संसद्लेसरकारको मात्र निगरानी गर्ने होइन कि न्यायपालिकासँगको अपनत्व र सुसम्बन्ध राख्नका लागि समन्वयको भूमिका पनि संसद्को हुने भएकाले त्यस कडीलाई जोड्नका लागि संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि अन्तरक्रिया गरेरमात्र अदालत प्रवेशका लागि संवैधानिक प्रक्रिया मिलाइन्छ।संवैधानिक निगरानी राख्ने संस्था भनेकोसंसद् नै हो।
अर्थात्संसद् खुला हुनुपर्छ भनेको जनताका विषयमा सरोकार राख्नुपर्छ पनि भनेको हो। किनभने जनताले संसद्को उत्पत्ति गरेका हुन्।संसद्लाई खुला गर्ने भनेकोसंसद्का सबै व्यवहार पारदर्शी हुुनुपर्छ, गराउनुपर्छ पनि भनेको हो।
संसदीय प्रजातन्त्रलाई हामीले संविधानसभाबाट स्वीकार गरेका हौं। हामीले तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेका छौं। संघीय संसद्भित्रबाट संघीय सरकार अर्थात् केन्द्रको सरकार वानेपाल सरकार गठन हुन्छ। त्यहाँ दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् छ– प्रदेश सभा। संविधानले दिएको अधिकारबमोजिमका आवश्यक सम्पूर्ण ऐन त्यहीँबाट पारित हुन्छ र बजेट पनि त्यहीँ पारित हुन्छ अनि कार्यान्वयन हुन्छ सरकारबाट।
संसद्को काम कार्वाही त्यस्तै हुन्छ जस्तो कि संघीय संसद्मा हुन्छ। सरकार पनि त्यहीँबाट गठन हुन्छ।सैद्धान्तिकरूपमा सरकारको उत्पत्ति, नियमन र नियन्त्रण संसद्ले नैगर्छ। स्थानीय सरकारमा बेग्लै संसद्को स्वरूप छैन तर जनप्रतिनिधिहरूले नै सांसद र सरकारको काम सँगै गर्नुपर्छ।
अर्थात् संसद्पनि त्यही गाउँपालिका सभा हो वा नगरपालिका सभा हो। कार्यपालिका पनि त्यसैभित्रका वार्ड अध्यक्षहरूको समूह हो। संसद्को काम परिषद्ले गर्नुपर्छ। वार्षिक बजेट त्यहीँ पारित गर्नुपर्छ।
तेहरो भूमिकामा छ स्थानीय तह। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिकाको पनि काम आफैंले गर्नुपर्छ। संसद्को सभामुख पनि प्रमुख, सरकारको प्रमुख पनि प्रमुख अनि न्यायपालिकाको प्रमुखचाहिँ उपप्रमुख हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
संसद् भनेको जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो। अहिले तीन प्रकारका संसद् र सरकार छन्। स्थानीय निकायको रूपमा पहिले पनि अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास भएकै थियो। अहिले अलि बढी स्वायत्तता प्राप्त छ र आर्थिकरूपमा अलि उदार व्यवस्था छ।
अधिकार असीमित छ तर स्रोतको व्यवस्थापनमा अवरोध छ। केन्द्रको मुख ताक्नुपर्छ, प्रदेशको मुख ताक्नुपर्छ। प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ र पनि प्रदेशसँग स्थानीय तह धेरै कुरामा स्वतन्त्र देखिन्छ। अबका दिनमा अधिकार र कर्तव्यको अभ्यासले धेरै नमिलेका कुराहरूको सकारात्मकरूपमा समायोजन होला भन्ने आशा गरौं।
तर अहिलेको प्रसंग भनेको संघीय संसद्को अवस्थालाई लिएर समीक्षा गर्न लागिएको हो। मात्र दुईवटा घटनालाई यो समीक्षामा उदाहरणका रूपमा लिएर लेखिएको हो। पहिलो घटना– सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ। संवैधानिक आयोगहरूका प्रमुख तथा सदस्य या आयुक्तहरूको नियुक्तिको प्रावधान।
त्यसमा यता केही समयदेखि देखिएको नाटकीय प्रवृत्तिमाथि शङ्का उत्पन्न हुँदा संसद्को गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको जुन कारणले उपस्थिति आवश्यक ठानिएको हो अहिलेउहाँको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय भयो भनेर प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेको देखियो। त्यसलाई अब कसरी अथ्र्याउने ?
स्वयं न्यायमूर्तिहरू नै संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छ कि छैन न्यायाधीशका लागि भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन् र न्यायपरिषद्को औचित्यको समेत कुरा उठ्न थालेको छ। यसमा प्रेसलाई सही र ठोस जवाफ दिइएको पनि देखिएन अनि संसदीय सुनुवाइ सरकारको रबर स्टाम्प हुन लागेको देखियो भन्ने आवाज पनि उठेको छ।
दोस्रो घटना– संसद्को कार्वाहीमा अनिर्णयको अवस्था। सभामुखको पक्कै निर्वाचन त होला तर अहिले किन यसरी टारिँदैछ, जबकि त्यो कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँ भनेको त संसद् नै हो। अनि अर्को सांसदहरूको अनुपस्थिति। जब संसदीय व्यवस्था भनेर मानियो, सर्वोच्च संस्थाको रूपमा संसद् नै भयो।
राष्ट्रपति छान्ने, प्रधानमन्त्री छान्ने, सभामुख छान्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्ति योग्य छ वा छैन भनेर तोक्ने संसद् नै भयो। अनि त्यस्तो संसद्मा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्का कार्वाही रोकिएका समाचारहरू सुन्न पाइन्छ,संसदीय कार्वाही प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बेलामा हेर्न पनि पाइन्छ।
सिटहरू खालि हुन्छन् र महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भएको बेलामा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको अनुभूति भइरहन्छ। सांसदहरू केका लागि चुनिएर आएका ?संसद्मा जाने नै फुर्सद छैन भने किन त्यो ठाउँ ओगटेर बस्ने नि ?
सधैँ संसद्ले काम गर्न नसक्ला भनेर संसद्को सहयोगका लागि छरितोसँग छलफल र समस्या समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न संसदीय समितिहरू बनाइन्छन्, अझ सानो संसद्को रूपमा रहेका ती समितिहरूमा कहिल्यै नजाने जनप्रतिनिधिहरू पनि देखिए।
त्यसले संसदीय प्रजातन्त्रलाई मान्छु भन्नेहरूको खिसी गरेको छ। झन्संसदीय प्रजातन्त्रको व्याख्याताहरू, त्यसमै प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू नै अनुपस्थित हुँदा संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा लाग्नेहरूलाई मलजल पुगेको हुँदैन र ?
त्यतिमात्र होइन, यता केही समयदेखि संघीय संसद्भित्रको प्रतिनिधिसभामा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न थालिएको छ। त्यसको प्रेसलाई खासैजानकारी दिइँदैन। प्रेसमार्फत जनता र विश्वले थाहा पाउने कुरा गोप्य राखिएको हुन्छ। किन बैठक डाकिन्छ ? अनि किन रोकिन्छ ?संसद् खुलारूपमा प्रस्तुत नहुँदा अन्यौल र रहस्यको विषय बन्दोरहेछ।
एउटा जनप्रतिनिधिको पहिलो काम भनेको जनताको सेवा हो। सेवा भनेकोसंसद्लाई पन्छाएर हुँदैन। सबैप्रकारका संसद्को महत्व एउटै हो जनताको पक्षमा कानुन बनाउने, ती कानुनहरूको उपयुक्त प्रयोग गर्नका लागि सरकारलाई नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने।
सरकारलाई सजग बनाइरहने। तर संसद्मा नै नजाँदा एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्थावान्भनेर कसरी मान्ने ती माननीयहरूलाई, जसले संसद्मा खुट्टा नै राख्न लाज मान्छ या जानै मन गर्दैन। या त ती माननीयहरूले जनतासँग माफी मागेर अबका दिनमा सधैँ जाने बानी शुरू गर्नुपर्छ, या त सभामुखले कडा कानुन बनाएर विशेष अवस्थामा बाहेक सधैँ न्यूनतमरूपमा यति उपस्थिति हुनै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।
नत्र त भन्नेले भनेजस्तै बोकाको मुख राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल जस्तै हुनेछ संसदीय व्यवस्था। जसलाई यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत बनाउनु छ, तिनले पक्कै नै संसद्मा माननीयहरूको न्यून हाजिरीलाई उदाहरण बनाउनेछन्।
झन् त्यसमासंसदीय व्यवस्थाका हिमायती नेपाली कांग्रेसका नेता तथा माननीयहरू नै न्यून उपस्थिति भएको तथ्य बाहिर आउँदा अभ्यासमा प्रजातन्त्रवादी हुन नसकेको अर्थ लाग्न सक्दैन र ?
कृपया, जुनसुकै तहको संसद् होस्, सांसदले आफ्नो पहिलो कर्तव्य भनेको जनताको नासोको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ संसद्प्रति आस्था देखाउनै पर्छ र त्यो आस्था भनेको मुखले आस्थावान् छु भनेर मात्र हुँदैन, एउटा सांसदले देखाउने संसद्प्रतिको आस्था र सेवा जरुरी छ।
त्यो भनेको संसद्मा गरिने अभ्यास नै हो, त्यो पनि तयारीका साथ। सरकारभन्दा पनि सांसदहरू बढी तयारी हुनु जरुरी छ किनभने सांसदहरूले जनताको भाषा बोल्नु जरुरी छ। जनता यी सबै हेरेर बसेका छन्। भनिन्थ्यो– संसद्लाई कम्युनिस्टहरूले ‘बोकाको टाउको बाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ जस्तै ठान्छन्।
यसो भन्नुको तात्पर्य आफू अनुकूलका कानुन अवरोधविना बनाउने अनि संसद्ले बनाएको कानुनको प्रयोग र कार्यान्वयन गरेको मात्र हो, कुनै विधिविहीन काम गरेको छैन भनेर जनताका आँखामा छारो हाल्ने। भित्र जे पनि गर्ने तर बाहिरचाहिँ संसद्को आदेशबमोजिम मात्र काम गरेको, प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ भन्ने।
संसद्को मुख्य काम नै जनताप्रतिको दायित्व हो, जुन कामका लागि जनताले सांसद बनाएका हुन्, त्यसबाट सांसदहरूकर्तव्यच्यूत नहून् भन्नका लागि पनि नागरिक निगरानी जरुरी छ।समाजका सम्पूर्ण वर्गले सदाचारीलाई मात्र संसद्मा पठायो भने एकातिर गलत काम संसद्मा हुनेछैन भने अर्कोतिर संसद्मा उठाउनेप्रतिनिधि छान्दा दलहरूलाई बाध्यता हुन्छ कि सदाचारीबाहेक अर्कोले निर्वाचनमा उठ्न पनि पाउँदैन वा जित्दैन।
अन्त्यमा, १,२,३ र ५ नम्बर प्रदेशसभाहरूले अहिलेसम्म न त प्रदेशसभाको नाम नै टुंगो लगाउन सकेका छन्, न त राजधानी नै। करिब २ वर्षसम्म पनि हामी त्यसको प्रतीक्षामा नै रहनुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता हो ?
झन् हालै सत्तासीन नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रदेश नम्बर ३लाई आदेश गएपछि संघीय संरचना र प्रदेशसभाको औचित्य र स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठेको बेला छ।
अब कसरी संसद्को गरिमा जोगाउने होला ? कस्तो अभ्यास गरेमात्र संसद्को गरिमा जोगिने होला, यदि यसमा हामी सजग भएनौँ भने संसदीय व्यवस्था भनेको साँच्चै खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल त हुने होइन ? डर अब त्यसैको पो भएको छ। निरन्तरताको सजगता नै प्रजातन्त्र र संसद्को गरिमा जोगाउने ओजार हुनसक्छ।