स्वास्थ्य संवेदना



स्वास्थ्य क्षेत्र अति नै संवेदनशील हुनुपर्छ। अस्पताललगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रहरू मानव जीवनसँग सम्बन्धित भएकाले मानवीय पक्ष मात्र होइन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले दिएको बाँच्न पाउने अधिकारसँग पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धित छन्।

नेपालको संविधान, २०७२ मा स्पष्ट भनिएको पनि छ, आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो।आम नागरिकको भरोशाको केन्द्र विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुविधा सबैभन्दा निराशाजनक रहेको छ।

गाउँनगरमा रहेका स्वास्थ्य चौकी र जिल्ला अस्पताल मात्र होइन, सरकारी मातहतमा सञ्चालित केन्द्रीयस्तरका अस्पतालको सेवा सुविधासमेत निरासजनक छ।

अति महँगो भएको कारण निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका आम नेपालीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि गुणस्तरीय र छिटोछरितो उपचार सेवा नपाएको गुनासोबारे नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिलाई यो अप्ठेरो नपर्ने भएकै कारण सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइसम्म हुन्न।

बल्ल–बल्ल अस्पताल पुगेका बिरामीले समयमै सही उपचार नपाएका खबरहरू दिनानुदिन आइरहे पनि नीति निर्माण तहमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय मौन बसेका छन्।

अझ आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामीहरूको सवालमा त सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा झन् खस्किएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, राजधानीको मुटुमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, गंगालाल हृदयरोग केन्द्रजस्ता केन्द्रीय अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामीको विदीर्ण अवस्थाले सिंगो मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

निजी अस्पतालले दुई घण्टामा निको पार्ने समस्याको पहिचान गर्न सरकारी अस्पतालले दुई दिनमा पनि सक्दैन। यस्तै घटना गंगालालमा पनि प्रशस्तै देखिन्छ।

स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। राज्यले आम नागरिकलाई आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी लिने अधिकार छ भन्छ, तर बिरामीका आफन्तले डाक्टरसँग जानकारी माग्यो भने अधिकांशतः हप्काइ खान्छ।

बिरामीको अवस्था नै थाहै नपाई अस्पताल र चिकित्सकको जिम्मामा लगाउँदा कतिपय बिरामीको समस्या एउटा उपचार अर्कै हुने गरेका घटना बेलाबेलामा बाहिर आउँदासमेत सरकारको ध्यान पुगेको पाइन्न। सरकारका उच्च पदमा आसीन व्यक्तिले जसरी सुविधा पाउँछन् आम नागरिकले पनि त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ।

किनभने मानव अधिकारका दृष्टिले ठूलो वा सानो पदमा आसीन व्यक्तिको अधिकारमा भिन्नता रहन्न। सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रमा कामै नगरेको भन्नचाहिँ मिल्दैन, निःशुल्क औषधि वितरणदेखि स्वास्थ्य सुविधा दिलाउने काममा पनि प्रयास भएका छन्।

मातृशिशुका क्षेत्रमा पनि केही काम भएको देखिन्छ। तर, अपेक्षाका अगाडि यी काम अत्यन्त न्यून छन्। समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमै उल्लेख भएको मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा जेजति काम भएका छन्, त्यसलाई उत्साहप्रद मान्न सकिन्न। वस्तुतः आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सहज, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन सरकारले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनुपरे पनि पछि हट्नुहुन्न।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्