बालकृष्ण मैनाली
देशले हालै शिक्षा नीति २०७६ पारित गरेको छ। पक्कै पनि वर्तमान शिक्षा नीतिले देशमा देखिरहेको शिक्षा विग्रहका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सार्थक प्रयास गरेको त छ तर वर्तमान अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विविध विसंगतिहरू र मौलाउँदै गइरहेको शैक्षिक अराजकतालाई हालै लागू भएको शिक्षा नीतिले समाप्त गर्न सक्ला त ? भन्ने जनजनको मनमा संशयले डेरा जमाइरहेको नै छ।
शिक्षा नीतिलाई पास गराउँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकास्थित विभिन्न सामुदायिक स्कुलहरूमा व्यवस्थापन समिति छनौट गर्ने कार्यले पनि सँगसँगै व्यापकता पाइरहेको छ र त्यससम्बन्धी समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भैरहेका छन्।
योग्यता र क्षमतामा विश्वास गर्ने भन्दा पनि भागवण्डामा रमाउने दलीय विसंगतिको निरन्तरता सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि देखिएको छ। नीति, ऐन, कानुन वा संविधानका धाराहरूमा जे–जति शब्दावली खर्चेर परिष्कृत र सुशोभित बनाउन खोजिएको भए तापनि छानिने प्रक्रियामा दलीय कार्यकर्तालाई इनामको रुपमा पुरस्कृत गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाइरहेको कुरामा कतै विमति छैन।
छनौट भएका पदाधिकारीहरूलाई मन परे पनि नपरे पनि बधाईको ओइरो लाग्ने क्रम पनि चुलिएको छ। केही–केही छनौट भएका व्यवस्थापन समितिका राम्रा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई बधाई ग्रहण भ्याई नभ्याई पनि हुन पुगेको छ।
केही समयदेखि चलिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकास्थित सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको छनौट गर्ने कार्यको निरन्तरता अझै कायमै छ। योग्यता र क्षमतामा विश्वास गर्ने भन्दा पनि भागवण्डामा रमाउने दलीय विसंगतिको निरन्तरता सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि देखिएको छ।
नीति, ऐन, कानुन वा संविधानका धाराहरूमा जे–जति शब्दावली खर्चेर परिष्कृत र सुशोभित बनाउन खोजिएको भए तापनि छानिने प्रक्रियामा दलीय कार्यकर्तालाई इनामको रुपमा पुरस्कृत गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाइरहेको कुरामा कतै विमति छैन। यस अर्थमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि नाममात्रको प्रक्रिया पुर्याउने बहानामा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू छानिने क्रम जारी नै रहेको छ।
केही–केही मूर्धन्य राजनीतिक व्यवसायीहरू जुनसुकै दलीय आस्था बोकेको भए पनि सामुदायिक स्कुललाई बलियो बनाउनको निमित्त कम्तीमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका सक्षम र क्षमता भएका शिक्षित अभिभावकहरूलाई नै अध्यक्ष/सदस्यको जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ, मत जाहेर भएको भए तापनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष/सदस्य छनौटमा उक्त विश्वासले र मतले स्थान प्राप्त गर्न सकेन र त्यसको सट्टा जे जसरी हुन्छ मिले पनि नमिले पनि आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरू पुरस्कृत गर्नेरुपमा नै यो कार्यलाई ग्रहण गरियो र यसको निरन्तरता यद्यापि जारी नै छ।
सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनौटसम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा सकेसम्म त्यहाँ अध्ययनरत बालबालिकाहरूका अभिभावकबाट नै अध्यक्ष र सदस्यको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्दछ भन्ने आशयलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको हो तापनि त्यसको मर्मलाई धेरैजसो राजनीतिक व्यवसायीहरूले कहिल्यै आत्मसात् गर्न चाहेनन्।
हुन त कुन क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप भएको छैन र सामुदायिक विद्यालय क्षेत्र चोखो रहनुपर्ने हो र ? भन्ने जनजनको बुझाइ पनि बेठीकचाहिँ पटक्कै होइन, तथापि केही इमानदार राजनीतिक व्यवसायीहरूले कम्तीमा सामुदायिक विद्यालयमा सकेसम्म अभिभावकहरूलाई नै स्थान प्रदान गर्ने यदि अभिभावकहरूबाट छनौट हुन नसकेको अवस्थामा दलीय व्यक्ति नै ल्याउनुपर्ने भए पनि क्षमता भएका र कम्तीमा तीन वर्षको कार्यकालभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उकास्न सक्ने व्यक्तिलाई पठाऔं भन्ने असल चाहनाले पनि मूर्तरुप धारण गर्न सकेन।
प्रचलित कानुन र संविधानको धाराहरूमा शिक्षाको विकासको लागि जे–जति कुराहरू उल्लेख गरिए तापनि त्यसलाई सार्थक सम्बोधन गर्नै सवालमा राजनीतिक व्यवसायीहरूको कहिल्यै पनि दूरदृष्टिको प्रयोग हुनै सकेन।
जुनसुकै नामको राजनीतिक व्यवसायीले सत्तामा हालिमुहाली गरेको भए तापनि संविधान र ऐन कानुन हात्तीको देखाउने दाँतमा मात्रै रुपान्तरण गर्ने प्रयास भैरह्यो र त्यसैको फलस्वरुप काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा यसपालि पनि संविधान र ऐन कानुनको मर्मअनुसार अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनौट हुन सकेन।
त्यो कार्यमा अनेक विघ्नबाधा खडा गरी/गर्न लगाई आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने कार्य गरियो। वर्तमान संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ।
यसै धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहँुचको हक हुनेछ भन्दै त्यसैको उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ३९ को उपधारा (२) मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षालगायत अन्य हक प्राप्त हुने अधिकारको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ। धारा ३९ को उपधारा (७) मा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई कुनै किसिमको यातना दिन नपाउने हकको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ।
त्यसै गरी संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ज) को (१) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवंं जनमुखी बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने राज्यको नागरिक आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अख्तियार गर्ने कुराको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैको (२) र (३) मा क्रमशः शिक्षाक्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रमा भएको शिक्षाको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने र उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहँुचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लाने नीतिगत प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पाइन्छ।
त्यसै गरी काठमाडांै महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ र काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ ले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सामुदायिक विद्यालयहरूमा रिक्त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूमा विद्यालयमा अध्यनरत बालबालिकाका अभिभावकहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखी नियुक्त गरिनुपर्ने आशयलाई मनन गरिएको देखिन्छ।
सामान्यतया सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत बालबालिकाहरू न्यून आयआर्जन गर्ने अभिभावक समूहहरूका नै बालबालिका हुन्छन्। ती बालबालिकाका अभिभावकलाई व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराइँदा सम्बन्धित विद्यालयका आवश्यकता र सही समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधित्व गराउन सरल हुने भएको कारणले कानुनमा अभिभावकलाई प्राथमिकतामा पारिएको हो।
ऐनको दफा २७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। जसमध्ये दफा २७ को खण्ड (क) मा अध्यक्षको लागि विद्यालयको अभिभावक वा स्थानीय शिक्षाविद् वा शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएको एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैको खण्ड (ख) मा अभिभावक वा स्थानीय शिक्षाविद् वा शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनेको एकजना महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक वा चन्दादातामध्येबाट एकजनासमेत गरी तीनजना सदस्य छनौट गरिने व्यवस्था विद्यमान रहेको छ।
यसका अलावा कथंकदाचित योग्य अभिभावकहरूको अभाव खट्किन गएको अवस्थामा शिक्षाप्रेमी वा शिक्षाविद्लाई सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ।
यो सँगसँगै काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ३२ ले व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूकोे सुनिश्चितता गरेको छ। जसअनुसार नियम ३२ को खण्ड (क) देखि खण्ड (ष) सम्म गरी जम्मा ३१ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएको पाइन्छ।
प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि छानिने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा क्षमता भएका अभिभावकहरूको छनौट हुन सक्यो भने संविधानले परिकल्पना गरेका प्रत्येक बालबालिकाका र युवाहरूका शैक्षिक अधिकारहरूको प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण सघाउ पुग्थ्यो।
तर विडम्बना यो छ कि संघीयताको कारण सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका आफैले शिक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन गर्न पाउने सुवर्ण अवसरलाई अनाहकमा दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर शिक्षाका लागि आउने स्रोतमा दलीय रुचिअनुसार हालिमुहाली गर्ने वातावरणको सृजना गरियो र दलीय प्रतिनिधिको निरन्तरता कायम गरियो।
सामुदायिक स्कुलहरूमा भएका विविध खाले भ्रष्टाचारहरूको समाचारले माथिकै कुराहरूलाई पुष्टि गर्दछ। कतै उपस्थित विद्यार्थीको संख्याभन्दा कैयौं गुणा बिवद्यार्थी भर्ना भएको अभिलेख तयार पारी त्यो अनुसारको बजेट माग गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छ भने कतै पढाउँदै नपढाई वा हाजिरै नगरी शिक्षक सुविधा लिने काम पनि मौलाएको समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ।
यस्ता कार्यहरूविरुद्ध अख्तियारले यदाकदा कारबाहीको दायरामा ल्याएको समाचारहरू पनि सार्वजनिक नभएका होइनन्, तथापि केही मात्रलाई हुन पुगेको कारबाहीले व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीमार्फत् साधन–स्रोतमा हुन जाने कुदृष्टिलाई न्यूनीकरण गर्न गाह्रो नै भएको जनजन र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अनुभूति छ।
कतिपय सामुदायिक स्कुलहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको भोलिपल्टदेखि छनौट भएका पदाधिकारीहरूको नाकमुख देख्न पाइँदैन। जब स्कुलको बजेट र आवश्यक साधन–स्रोत संकलनको कुरा आउँछ तबमात्र छनौट भएका पदाधिकारीहरूको चासो देखिन थाल्छ।
चासो स्कुलको हित विकासमा भन्दा कहाँ के चिज खरिद गर्दा के–कति प्रतिशत कमिसनको जोहो गर्न सकिन्छ, त्यता मात्र बढी ध्यान केन्द्रित हुने गरेको वास्तविकताको भुक्तभोगी जनहरूको संख्या थुप्रै छ।
अरू त अरू, काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम २९ ले व्यवस्थापन समितिको बैठक दुई महिनामा एकपल्ट बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर विडम्बना, समयमा बैठकमा जान वा समयमा बैठक डाक्न हतार कसैलाई हुँदैन। कथंकदाचित आक्कलझुक्कल बैठक बसिहाल्यो भने कोरम पुग्नै गाह्रो हुन्छ।
नगरी नहुने महत्वपूर्ण निर्णय बल्ल–बल्ल तयार पारेर सही गराउन अध्यक्षको घर–घर दौडनुपर्ने वा अध्यक्ष कहाँ छ भन्दै खोजेर, भेटेर, अनि चाकडी गरेर सही गराउनुपर्ने समस्याबाट काठमाडौंकै सामुदायिक स्कुलहरू अझै मुक्त भैसकेका छैनन्।
यस्ता किसिमका गैरजिम्मेवारीपनले देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भन्ने उखान मात्र चरितार्थ भएको छ भन्नुबाहेक जनजनका लागि तत्काल अरू विकल्प छैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)