जुनसुकै तहको विधायिकाको काम भनेको कानुन बनाउने, देश र समाजले भोग्नुपरेका समस्याबारे राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने हो। यस कार्यमा विधायिकामा अन्य गुणहरूभन्दा स्पष्टवादिता सर्वाधिक आवश्यक पर्ने गुण हो।
तर, नेपालमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र कार्यकताहरू वा विधायकहरूमध्ये अधिकांशमा आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर बोल्ने र निर्णय गर्ने बानी रहेको छ। मौका हेरर विरोधाभास कुरा गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको मुलभूत चरित्र नै भइसकेको छ।
प्रदेश नं. ३ को नामकरणको सवालमा पनि यस्तै प्रवृत्तिगत समस्या देखिएको छ।प्रदेशले आकार लिएको तीन वर्ष भइसक्यो। अझै पनि केही प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउन सकिएको छैन। त्यसले गर्दा अझै पनि क्रम संख्या तोकेजस्तो प्रदेश नं. १, २ वा ३ भनिरहनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यस विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले राजधानी र प्रदेश सभाको नाउँको प्रस्ताव दर्ता नगरेको भने होइन। प्रदेश सभाका सभासद्हरूले राजधानी र प्रदेशको नामकरणका लागि अनेक विकल्प प्रस्ताव गरेका थिए तर प्रदेशमा त्यस विषयमा खासै छलफल भएन।
विशेषतः प्रदेश नं ३ को सन्दर्भमा सत्तारुढ दलको सचिवालयले प्रदेशको नाउँ वागमती राख्ने र राजधानी हिटौंडा नै कायम हुने निर्णय गरेपछि यसबारे सभासद्हरूले विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन्। सत्तारुढ दलका सांस्दहरूलाई सो विषयको पक्षमा बोल्ने कि विपक्षमा बोल्ने भन्नेमा सकस भएको छ।
यसले गर्दा हेटौंडामा प्रदेश– ३ को नेकपा संसदीय दलको बैठक तीन दिनसम्म चलेपनि राजधानी र प्रदेशको नामकरणबारे निर्णय हुन सकेन। बैठकमा कतिपय सांसद्हरूले पार्टी सचिवालयको निर्णयलाई लिएर आपत्ति जनाएपनि पार्टीको निर्णय र निर्देशनविरुद्ध नजाने बताएका छन्।
यस्तो द्वैत चरित्रलाई राजनीतिमा देखिएको प्रवृत्तिगत समस्याको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिनसकिन्छ।अर्कोतर्फ प्रदेश सभाको नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउने विषय प्रदेशको सभा स्वायत अधिकारको क्षेत्र रहनुपर्दछ। यसबारे सल्लाह र सुझाव दिने भूमिका मात्र पार्टी सीमित रहनुपर्दछ।
नेकपाको सचिवालयले प्रदेशको नामकरण र राजधानी राख्ने विषयलाई लिएर निर्देशन जारी गरेपछि पनि यस्तो समस्या देखिएको हो। यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतालाई कमजोर तुल्याउने निश्चित छ।
कुनै विषयमा बहस, छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने र लिनुपर्ने लोकतन्त्रको आधारमूल्य नै हो। यही मूल्य र संस्कारले अन्य व्यवस्थाभन्दा लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको गुणगान विश्वले गाइरहेको छ।
सत्तामा बसेपछि शक्तिको उन्माद आउने, धर्तीमा कोही नदेख्ने पनि राजनीतिको प्रवृत्तिगत समस्या रहेको छ। यस्तै समस्याले गर्दा राजनीतिक पद्धति, संस्कार र विधिको मान्यतालाई कमजोर तुल्याइरहेको छ।
अत: प्रदेशको नामकरण वा राजधानीको सवालमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त तुल्याउन सके प्रदेशको केन्द्रका छायँ बन्ने क्रममा बे्रक लाग्नेछ।
प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउने सवालमा होस् वा अन्य नीति निर्माणको विषयमा स्पष्ट निर्णय लिने प्रवृत्ति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।मतदातातिर फर्केर एकथोक र पार्टी सचिवालयतिर फर्केर अर्कै थोक बोल्ने प्रवृत्ति सबैका लागि प्रत्युत्पादक छ।