संघीय संसद् जनताको आवाज उठाउने सशक्त थलो हो । जनताको समस्या समाधान गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने माध्यम पनि संसद् नै हो । संघीय संसद्लाई जनताको सर्वोच्च निकायका रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।
राष्ट्रिय महत्व विषय, जनताको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने समस्या उठान गर्ने र बहस गर्ने निकाय संसद् नै भएकाले यसमा हुने निर्वाचन, नियुक्ति र छनोट प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सही अर्थमा जनतासम्म पुर्याउने हो भने प्रतिनिधिसभा नै त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ व्यावहारिकरूपमा त्यसको अभ्यास हुनुपर्छ । नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिन्छ, उनीहरूले जनप्रतिनिधिलाई मतदान गरेर त्यसको प्रारम्भ गर्दछन्, सही अर्थमा कार्यान्वयन प्रतिनिधिसभाबाटै हुने गर्दछ ।
जनप्रतिनिधिमार्फत नै सार्वभोमसत्ताको प्रयोग जनताबाट हुने गर्दछ । यस्तो स्थानलाई झिना–मसिना कारण देखाएर अपूर्ण बनाइराख्ने काम कदापि मान्य हुन सक्तैन । संसद्मा सांसदहरूले उठाउने विषयको सम्बोधन गर्ने दायित्व र कर्तव्य सरकारको हो ।
संसद्मा सांसदहरूले नीति निर्माण गर्ने र सरोकारका मुद्दामा बहस गर्ने गर्दछन् । जनताको ज्वलन्त समस्यालाई उठाउने सशक्त निकाय संसद् बैठक नियमित सुचारु हुनुपर्छ । तर, सभामुखको अभावमा विगत लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना भएको छ ।
संसद् सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएको लामो समय व्यतीत भइसक्यो । उहाँको पद आजसम्म रिक्त छ । सभामुख महरा पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ ।
गत पुस ४ गतेबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भए पनि सभामुख चयनको प्रक्रियामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्न नसक्दा संसद् नै अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ ।
शीर्ष नेताहरू एक–आपसमा मुखामुख गर्ने तर निर्णयमा नपुग्ने विडम्बनाले निरन्तरता पाइरहेको छ । सभामुख चयनको प्रक्रिया लम्बिँदा संसद् बैठक पटक–पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाले सभामुख लिने निश्चित छ ।
तर, सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्ने सवालमा नेतृत्वबीच जुँगाको लडाइँ देखिएको छ । नीति निर्माण गर्ने र जनताको आवाज उठाउने नियका संसद् सुचारु हुन नसक्दा महत्वपूर्ण विधेयकसमेत पारित हुन सकेको छैन ।
नयाँ सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा पनि नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न नसक्नु विडम्बना हो । नेकपाको नेतृत्वले आफू निकटका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउँदा संसद् नै बन्धक भएको छ ।
सभामुख चयनको विषयलाई टुंगो लगाएर संसदलाई सुचारु गर्नतर्फ अझै पनि ध्यान जान सकेको छैन । सभामुख चयन गर्नका लागि सत्तारूढ दलको संसद्मा पर्याप्त बहुमत रहेको छ । विपक्ष दलको साथ र सहयोग लिनुपर्ने खाँचो पनि देखिँदैन ।
तर पनि निर्णय गर्नका लागि ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार चयनमा देखाएको उदासीनताले जनताको आवाज उठाउने थलोसमेत खुल्न सकेको छैन । नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण लम्बिँदै आएको सभामुख चयन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनु अनिवार्य भएको छ ।