उधारो नबनोस् सम्झौता



सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि उखु कृषकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आगामी माघ ७ भित्र उखुको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि मध्य पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा तातिएको आन्दोलन स्थगित भएको हो।

उखु उद्योगी/व्यवसायीले वर्षौंदेखिको उखुको बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएपछि आफ्ना पीडा र समस्याको सुनुवाइ नभएपछि कृषक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका थिए। शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमाँझ उखु किसान संर्घष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो।

कृषकले बिक्रीका लागि उखु तौलिएको १५ दिनभित्रमा रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने नियम भए पनि उद्योगी व्यवसायीले विगत ६ वर्षयता रकम उपलब्ध गराएका छैनन्। सरकारी अनुदान र उखु व्यवसायीबाट कृषकले करिब साढे दुई अर्ब रूपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

सर्लाही र रौतहटका करिब १२ हजार कृषकले २०७० देखिको रकम पाएका छैनन्, यी जिल्लाका कृषकले मात्रै करिब ५० करोड रुपियाँ पाउन बाँकी छ। अन्नपूर्ण उद्योगले ५० करोड, श्रीरामले ४२, महालक्ष्मी सुगरले १२, इन्दिरा सुगर मिलले १० र लुम्बिनी सुगर मिलले ४ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ

। सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने १ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ हाराहारीको रकम अझै कृषकको खातामा पुगेको छैन। यो रकमले प्रष्ट्याउँछ, बिचौलिया र व्यवसायीको मनोमानीका कारण कृषकले उधारो आश्वासनका भरमा उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

राजनीतिक पहुँच र शक्ति निकट कृषकले पाउने रकम सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था भएपछि विपन्न कृषक सँधंै मारमा पर्दै आएका छन्। बिचौलियाको चलखेलले गर्दा आफूहरूकै हकहितका लागि स्थापना भएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले पनि रकम उपलब्ध गराउन पहल नगरेको कृषकको गुनासो छ।

यसअघि बक्यौता रकम असार मसान्त र नयाँ रकम कात्तिकसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सहमति भए पनि उद्योगीले त्यसको पालना नगरेपछि कृषक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउन बाध्य भए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय निकायसहितको रोहबरमा यस्तो सहमति भएको थियो ।

तराईका विभिन्न १८ जिल्लामा उखु खेती हुँदै आएको छ। करिब ५० हजार कृषक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो खेतीसँग जोडिएका महासंघको ठहर छ। अहिले कृषकको आन्दोलनले चर्को रूप लिने भएपछि बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ।

कृषकले पेस गरेका ११ बुँदे माग र उखुखेतीसम्बन्धी समस्या पहिचान र निराकरणका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा उखु कृषकसमेत संलग्न कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले १५ दिनभित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ।

सहमतिसँगै अब सरकारले अटेरी उद्योगी व्यवसायीलाई तत्कालै रकम उपलब्ध गराउन ताकेता गर्नुपर्छ। व्यवसायी तोकता गर्ने मात्रै होइन सरकारले स्वयंले अनुदान प्रकृया सहजै रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

कृषकलाई उत्साहित गर्न नयाँ समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ, भारत र अन्यत्रबाट आयात हुने चिनीको कालोबजारी घटाउँदै यस्तो समस्या नबल्झिने वातावरण सिर्जना गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। कृषकसँगको पछिल्लो सम्झौता उधारो बन्नुहुँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्