कृष्ण प्रजापति
भारतले नेपालको सीमासमेत आफ्नो भूमिमा ओगटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको कुरा बाहिर आएपछि अत्यन्तै चर्चामा आएको नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद हाल सुस्ताउँदै गएको आभास भएको छ। हुन त नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच यस विषयमा टेलिफोन वार्ता भएको समाचार पनि बाहिर आएको छ।
तर नेपालले सही अडान लिएर भारतसमक्ष दरिलो कुरा राख्न नसकेजस्तै देखिएपछि भारत कूटनीतिक ढंगले समाधान गर्ने पक्षमा नरहेको हो। नेपालले औपचारिकरूपमा पत्र लेखी भारतसमक्ष आफ्नो कुरा राखिसकेपछि पनि त्यो कुरालाई हेला–होचाको दृष्टिकोणले हेरिनु राम्रो संकेत होइन। हाल त्यो कुरा भारतले उठाउनै नचाहिरहेको विषय भएको छ।
जहिले पनि नेपालप्रति भारतले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण नेपाल सदा भारतप्रति सशंकित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले पनि भारतले नेपालको पश्चिमी भागको सयौं वर्गकिलोमिटर भित्रसम्म आएर नक्सा तयार पारी त्यसैलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा भनेर अगाडि ल्याएकाले फेरि एकपल्ट नेपालप्रति भारतले हेपाहा प्रवृत्ति अपनाएको स्पष्ट देखा परेको छ।
नेपालप्रति यति धेरै हेपाहा प्रवृत्ति देखाए पनि भारतीय पक्षको धारणा गलत हो भन्ने गरी नेपाल सरकारले दरिलो प्रमाण अगाडि राखी कुरा गर्ने तयारी अगाडि बढाउन सकेको छैन। अहिले पनि नेपाल सरकार आफ्नो पुरानो नक्सा अगाडि राखी कालापानी क्षेत्र हाम्रो आफ्नै हो भनी पुरानो नक्सा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।
त्यो भनेको भारतप्रति नेपाल सरकार अहिले पनि नतमस्तक रहेको प्रमाण हो। नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अगाडि आइसकेर पनि नेपाल सरकार जवाफ शून्य भएर बसिरहेको अवस्था छ। आफ्नो सही नक्सा अगाडि ल्याउनको लागि नेपाल सरकार किन डराउनुपर्ने ?
जसमा नेपाल र भारतको सीमा महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो भन्ने स्पष्ट देखाइएको छ। हाल भारत सरकारले नक्कली खोला बनाएर त्यसैलाई महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो भनी देखाइरहेको अवस्था छ।
वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम र परम्पराअनुसार पनि मूल नदी नै सिमाना हुने गर्दछ। नक्कलीरूपमा भारतीय पक्षले पछि बनाएको नदी वा खोल्सा कतै पनि सीमा मान्ने चलन छैन। त्यसैले पनि नेपाल सरकारले पुरानो नक्सालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका नेपाली जनताले हाल आफूहरू भारतीय हौं वा नेपाली हौं भन्ने अन्यौलपूर्ण स्थितिमा बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यहाँका जनतासँग न नेपाली नागरिकता छ, न त भारतीय नागरिकता नै छ।
यो समस्या आएको भने धेरै भएको छैन। पहिला नेपाली पक्षले स्पष्टरूपमा जनगणना लिएको र लालपुर्जा प्राप्त गरेको सो क्षेत्रमा ६०–६५ वर्षअगाडिदेखि भारतीय सेना तैनाथ गरेकाले समस्या शुरू गरेको हो। यो स्थानमा हाल पनि पानी बगिरहेको स्थान र नदीको मुहान स्पष्ट देखा पर्दछ।
जहाँ नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीको उद्गम स्थल पनि पर्दछ। यसरी लामो समयदेखि विवाद उत्पन्न भएपछि भने हाल एक लाख पचास हजार जनसंख्याले समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ राहत कार्ड पनि स्पष्ट छैन। जसको कारण आफूहरूलाई आउने चामल, चिउरा, अन्नलगायतका सामग्रीहरू पनि ती पीडित नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
कुनै बखत नाइजेरिया र क्यामरुनको सीमा विवादसम्बन्धमा पनि त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर समाधान खोज्नुपरेको थियो। हालको स्थिति हेर्दा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै गएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आइपरेको देखिन्छ। क्यामरुनको विक्सन प्रान्त विश्वमै तेलको लागि प्रसिद्ध स्थान हो। त्यसैले पनि नाइजेरियाले त्यो स्थान आफ्नो हो भनी कब्जा जमायो।
पछि सो कुरा राष्ट्र संघमा समेत उत्थान भयो। पछि सो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले छानबिन गरी त्यो स्थान त क्यामरुनकै हो भनी फैसला सुनायो। तर पनि नाइजेरियाले सो स्थान छाड्न चाहेन। सन् १९९४ देखि २००२ सम्म पनि मुद्दा चलाएर क्यामरुनले सो मुद्दा जित्यो। तैपनि नाइजेरिया पछि हटेन।
तेलको स्वार्थको लागि नाइजेरियाले त्यो स्थान आफ्नै हो भनी दाबी गर्यो। अत्यमा राष्ट्र संघका महासचिव कोफी अन्नान आफैं बसेर दुई मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई अगाडि राखी अतिक्रमित सो भूमि नाइजेरियाले क्यामरुनलाई फिर्ता दिन बाध्य पारेको थियो। यस्तो उदाहरूण अहिले हाम्रो देशमा पनि हुने स्थिति देखिएको छ।
कूटनीतिक प्रयास र मुखले भन्दा नमान्ने भएपछि अदालत गएर न्याय माग्न जानुको विकल्प नै रहेन। त्यहाँ स्पष्टरूपमा प्रमाण अगाडि सार्न सकिने अवस्था रहेका कारण नेपाल पछि पर्ने वा हामीलाई सो जग्गा फिर्ता पाउँला कि नपाउँला भनी अन्यौलले बस्नुपर्ने स्थिति नै रहन्न। त्यसो भएर पनि नेपालको हितको लागि नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु नै उचित देखिन्छ।
हिजोसम्म गुलाफ र गुराँसको कविता लेख्ने हाम्रा नेपाली कवि साहित्यकारहरूले पनि अहिले नालापानी र कालापानीका कुरा अगाडि सारेर कथा, लेख, कविता र साहित्य लेख्ने गरेका छन्।
रेडियो र टेलिभिजन च्यानलहरूमा कालापानी हाम्रो हो ‘गो ब्याक इन्डिया’ भन्ने खालका गीत घन्किन थालेका छन्। त्यो भनेको राष्ट्रियताका मामलामा हामी नेपाली यो पार्टी, त्यो पार्टी, फलाना दल, ढिस्काना दल भनेर संकुचित भएर बस्ने बेला होइन भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो।
लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने स्पष्ट गर्न सकेको खण्डमा सबैभन्दा राम्रो उपाय हुन सक्छ। त्यसो नभनीकन लिपुलेक र कालापानी मात्रै भनेको खण्डमा पूरा भाग हाम्रो नरहने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ।
त्यसैले लिम्पियाधुराभित्रै लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पनि पर्ने भएकाले हामीले अब नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग हो भनी स्पष्ट राखी तयारीसाथ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ।
यो कुरामा नेपाल सरकार कन्भिन्स हुन सकेको खण्डमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रकै हित हुनेछ। होइन भने सीमा विवाद कायम रहनेछ। फलाम भनेको तातेको बेला हिर्कायो भने मात्रै आकारमा आउने गर्दछ।
सेलायो भने त्यसलाई सही आकारमा ल्याउन मुस्किल पर्दछ। सीमा विवादको पनि हाल चर्चा–परिचर्चा भइरहेकै बेला समाधान खोजिनुपर्छ। यो विषयले सुस्त अवस्था लिएपछि फेरि आकारमा ल्याउन मुस्किल पनि पर्न सक्छ।