श्रीमन्नारायण
अमेरिकी सहयोगमा स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट विषयमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच जारी बहसले यो सम्झौता सत्ताधारी दलको निम्ति घाँटीमा अड्केको हाड साबित भइरहेको छ र यसले पार्टीलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
एकातिर यसले सत्ताधारी दलको परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउनेछ भने अर्कोतिर पार्टीको कथित वामपन्थी छविमाथि पनि प्रश्न उठाउने निश्चित छ। नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको यस सम्झौतामाथि सत्ताधारी दलकै नेता र मन्त्रीद्वारा प्रश्न उठाइनुले वर्तमान सरकार तथा सत्ताधारी दलको अपरिपक्व एवं अदूरदर्शी परराष्ट्र नीतिलाई पनि प्रस्ट्याइदिएको छ।
नेपाल सरकारकै आग्रहमा भएको यस सम्झौतामाथि सत्ताधारी दलकै नेता र मन्त्रीद्वारा प्रश्न उठाइनुले वर्तमान सरकार तथा सत्ताधारी दलको अपरिपक्व एवं अदूरदर्शी परराष्ट्र नीतिलाई पनि प्रस्ट्याइदिएको छ। यद्यपि विवादलाई मत्थर पार्न यो विषय पार्टीको सचिवालयको जिम्मामा सुम्पिएको छ तर समस्या भने यथावत् नै छ।
यद्यपि विवादलाई मत्थर पार्न यो विषय पार्टीको सचिवालयको जिम्मामा सुम्पिएको छ तर समस्या भने यथावत् नै छ। एमसीसीको सवालमा सत्ताधारी दलभित्र मुख्यतः तीन विषयमा घनीभूत छलफल भइरहेको देखिन्छ।
पहिलो, यो हाम्रो देशको निम्ति नै आवश्यक छ कि छैन ? दोस्रो, यो परियोजना नेपालको सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन र तेस्रो यो अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसित जोडिएको विषय हो कि होइन।
पहिलो प्रश्नको जवाफ त सत्ताधारी दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै दिइसकेका छन् कि यो नेपालको निम्ति आवश्यक छ र यससम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको कारण यसलाई पारित गर्नु नै उचित हुनेछ। एमसीसी एकपक्षीय र कसैबाट लादिएको परियोजना होइन, यो नेपालको आफ्नै आवश्यकतामा आधारित द्विपक्षीय साझेदारी हो।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पनि यससम्बन्धी परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएकोले यो नेपाली संसद्बाट पारित हुनेमा आशावादी देखिन्छन्। स्वयं सत्ताधारी दलभित्र पनि आपैmंले आग्रह गरेर निर्णय भएको सम्झौतामा ‘राष्ट्रवाद’को विषय उठाउनुलाई कतिपयले आश्चर्य मानेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिलेनियम कर्पोेरेसन च्यालेन्ज सम्झौता राष्ट्रहितमा भएकोले यसमा शंका नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् तर सत्ताधारी दलकै नेता, सांसद र मन्त्रीहरूले प्रश्चचिह्न उठाउनुलाई दुःखद नै मान्नुपर्छ। नेपालमा जब–जब वामपन्थी पार्टी नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउँछ तब–तब परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर, असन्तुलित र एकपक्षीय हुने गर्दछ।
नेपालका वामपन्थीहरूले आफ्नो टाउकोमा राष्ट्रवादको यति ठूलो भारी बोकेर हिँडेका छन् कि त्यसलाई थाम्न नसकी प्रत्येक सम्झौतामा ‘राष्ट्रघात’ हेर्ने गर्दछन् र थकाइ मार्न राष्ट्रवादको भारी बिसाउने गर्दछन्। उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका कुनै पनि देशसितको सम्झौतामा आशंका व्यक्त गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति घातक बताउने गरिन्छ।
एमसीसीको विरोध पनि यसैको निरन्तरता हो। यस सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपियाँ बराबरको विकास परियोजनाहरूमा सहयोग पुर्याउनेछ। यो विशुद्धरूपमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा त्यो पनि नेपाललाई अति आवश्यक भएको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र राजमार्ग निर्माणका लागि भनेर स्थापना गरिएको परियोजना हो।
यो ऋण होइन, अनुदान हो, तसर्थ ऋणको पासोमा पर्ने डर पनि छैन। वैदेशिक सहयोगमा बाँचिरहेको नेपालजस्तो मुलुकले अमेरिकाजस्तो विश्वकै शक्तिशाली देशकै यति ठूलो परिमाणको अनुदान सहयोग अस्वीकार गर्ने चेष्टा गर्नुहुँदैन।
अमेरिका र भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ र विनाश मात्रै हेर्ने नेपालका वामपन्थीहरूको मानसिकता यहाँ पनि चरितार्थ भएको देखिन्छ। वैदेशिक अनुदान (त्यो पनि ऋण होइन) स्वीकार गर्ने सम्झौतालाई पनि संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने प्रावधान यसमा राखिनुले सत्ताधारी दलका नेताहरूको मनमा रहेको पूर्वाग्रहलाई दर्शाउँछ।
यसमा नेपाली पक्षको अपरिपक्वता र त्रुटिपूर्ण कूटनीति देखिएको छ। यो प्राकृतिक स्रोत–साधनको बाँडफाँडसित सम्बन्धित नैं होइन।
नेपालको संविधान धारा २७९ (२) अनुसार ‘शान्ति र मैत्री’, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत अनि त्यसको उपयोगको बाँडफाँडका विषयमा भएका सन्धि–सम्झौतालाई मात्रै संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सन्धिको ऐनको दफा ६ अनुसार पनि संविधानको धारा २७९ (२) मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा सन्धि नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्वीकृत भएको मानिनेछ। यस्तो सम्झौता नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरी लागू गर्न सक्छ तर पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित यो सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य नै थिएन।
तर सत्ताधारी दलभित्रै यस विषयमा अनगिन्ती प्रश्न उठाउनेहरूका कारण सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राखिएको हुन सक्छ। कथंकदाचित सत्ताधारी दलभित्रबाट यस सम्झौताको प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव, सल्लाह र दबाब आयो भने के अमेरिका पनि यसको निम्ति तयार होला त ? अमेरिकालाई सम्झाउने, बुझाउने जिम्मा कसले लिने ? के भेनेजुएलाको पक्षमा र अमेरिकाको विरोधमा वक्तव्य दिने नेताहरू यसको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोक्लान् ?
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका बखत नेपाल पनि अमेरिकाको बहुचर्चित एवं महत्वकाङ्क्षी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बन्नमा सहमति जनाएको विषय निकै चर्चामा आएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फर्केपछि सरकारले यसमा नेपालको सहभागिता नरहने प्रस्ट पारेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नरहने प्रस्ट पारिसकेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले भने नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक सदस्य रहेको कुरा पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएका छन्। सत्ताधारी नेकपाभित्र पूर्वमाओवादीहरू अमेरिकाको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन्।
जबकि पूर्वएमालेका नेताहरू भने अमेरिकासहित युरोपेली राष्ट्रहरूसित पनि राम्रो सम्बन्ध कायम भएको हेर्न चाहन्छन्। एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्नुको अर्थ कतै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सदस्य त बन्ने होइन भन्ने सत्ताधारी दलका नेता र सांसदहरूको जिज्ञासालाई शान्त पार्नु सरकारको दायित्व हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बीआरआईमा सहभागिता जनाउन अलिकति पनि ‘तर–परन्तु’ गर्ने काम भएन। तर अमेरिकी अनुदानलाई स्वीकार गर्नमा समेत समस्या भइरहेको छ। भारतसित कुनै विषयमा सम्झौता गर्दा पनि यस्तै समस्या आउँछ। वैचारिक, व्यक्तिगत र पार्टीगत हित एवं प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुनुहुँदैन।
परराष्ट्रसम्बन्धी नीतिको आधार राष्ट्र र जनता हुनुपर्दछ। परराष्ट्र मामिलाको सञ्चालनमा अघि बढ्दा देखावटीपन, अति उत्साह र अति निराशा सधैँ नै जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ। भावावेशमा वा आक्रोशमा आएर एउटा मित्रराष्ट्रको पक्षमा उभिनु र अर्कोको विरोध गर्ने काम गर्नुहुँदैन।
नेपालको भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूसित मात्रै होइन, अमेरिका, जापान, बेलायतलगायत विश्वका कतिपय मुलुकसित स्वतन्त्र र समानान्तर ढंगको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। त्यसै अनुसार सबैसँग प्रभावकारी द्विपक्षीय सम्बन्धहरू कायम राख्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित पार्न सक्दछ।
एउटाको ऋण स्वीकार गर्न पनि अन्यथा नमान्ने तर अर्काको अनुदान स्वीकार गर्न पनि अन्यथा मान्नुको अर्थ कतै हाम्रो विदेश नीति नै एक देश केन्द्रित हुन पुगेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिलेनियम कर्पोेरेसन च्यालेन्ज सम्झौता राष्ट्रहितमा भएकोले यसमा शंका नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् तर सत्ताधारी दलकै नेता, सांसद र मन्त्रीहरूले प्रश्चचिह्न उठाउनुलाई दुःखद नै मान्नुपर्छ। नेपालमा जब–जब वामपन्थी पार्टी नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउँछ तब–तब परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर, असन्तुलित र एकपक्षीय हुने गर्दछ।
यो संयोग मात्रै होइन। अपितु यसले सत्ताधारी दलको भित्री आशयलाई पनि प्रदर्शित गर्दछ। यस सम्झौतामा संशोधनको माग गर्नुको अर्थ अनुदानलाई फिर्ता पठाउन खोज्नु हो।
वर्तमान अवस्थामा विश्वका प्रायः सबैजसो देशमा उदारवादी होइन कट्टरपन्थी नेतृत्वकै सरकार अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ। जसरी हामी आफ्नो राष्ट्रवादको सिद्धान्तप्रति अडिग छौं त्यसरी नै अन्य शासकहरू पनि छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन तयार रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी दल संवेदनशील हुनु आवश्यक छ।