बासुदेव शर्मा,जाजरकोट ।
स्थानीय सरकारले गर्ने गतिविधि नागरिकलाई जानकारी नदिएरै सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। भेरी नगरपालिकाले १३ वटै वडापालिकामा शुरु गरेको अपा· परिचयपत्र वितरणको काम बिनासूचना वितरण गरेको हो।
नेपालको संविधानमा सरकारले नागरिकको हितका लागि गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम कम्तीमा पनि एक हप्ताअगाडि सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रसारण गरी कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरे पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनाबिनै कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्।
नागरिकले सरकारी निकायबाट उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवा सुविधा कुन समयमा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी हँुदैन सेवाको बारेमा जानकारी दिनका लागि सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी धारा २७ मा नागरिकले सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय सरकारले दिने सेवाको बारेमा सबै नागरिकलाई सूचनाले सुसम्पन्न गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिए पनि सेवा प्रदायक निकायले अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो मनोमानि गरी नागरिकलाई सेवा दिएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको करिब ३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा नागरिकले सार्वजनिक सूचना पाउन सकेका छैनन्। जाजरकोटको सबैभन्दा पहिले निर्माण भएको भेरी नगरपालिकाले सूचना प्रसारणको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकेको छैन। कानुनले दिएको अधिकारलाई स्थानीय सरकारले उल्लंघन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम नागरिकलाई जानकारी गरी कार्यक्रम गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुने भएकाले सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधिका बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नागरिक समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम शाहले आग्रह गर्नुभयो।
जाजरकोटका ७ वटै स्थानीय सरकारले सूचना प्रसारण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने योजनामा उपभोक्ता समिति छनोट गर्दा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई दिने गरेका छन्।
योजनाको बारेमा स्थानीय नागरिकलाई थाहा पाउने अधिकार भए पनि कार्यन्वयन गर्ने निकायबाट गोप्य रुपमा गर्ने गरेका सार्वजनिक रूपमा उपभोक्ता समिति गठन भए पनि सहज रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नदिने वातावण सिर्जन हुने गरेको छ।
यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरी हजारांै नेपालीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने हुदाँ कोठे बैठकबाट गर्नुभन्दा पनि समावेशी तरिकाले सेवासुविधा प्रवाह गर्न स्थानीय महेश चौधरीले आग्रह गर्नुभयो।
नागरिकलाई जानकारी नगरी दिएको सेवाले संघीयतालाई सवल सक्षम बनाउनुभन्दा कमजोर बनाउँदै जाने निश्चित छ। व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यन्वयन गर्ने पक्षले कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग नगरी पुरानै शैलीअनुसार अगाडि बढे हजारांै नेपालीको सपना साकार नहुने चौधरीले बताउनुभयो।
लोकतन्त्र बलियो भयो भने नागरिक बलियो हुन्छ ।नागरिक बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ। सरकारले गर्ने गतिविधि पारदर्शी, समावेशी, जवाफदेही भएर काम गर्न
चौधरीले आग्रह गर्नुभयो।