कृष्णहरि बास्कोटा
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ। यस मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ।
यस ऐनको दफा ११ मा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन एक आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। यसरी गठित राष्ट्रिय सूचना आयोगलेसम्पादन गरेका केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई प्रस्तुत गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु।
आयोगले मुलुकभरिका सहकारीकर्मीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा आबद्ध पदाधिकारी र सहकारीकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी सहकारीका काममा पूर्णतः पारदर्शिता कायम गर्न, बचत र ऋणको ब्याजदरमा सहकारी विभागको मार्गनिर्देशनको पालना गर्न, कसैको पनि धितो लिलाम गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा सावाँ–ब्याज तिर्ने सूचनासहित मौका दिन र कुनै पनि सूचना प्रवाहमा हिचकिचाहट नमान्न आग्रह गरेको छ।
आयोगबाट ३/३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नू, सूचना अधिकारी तोक्नू, सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख राख्नू तथा डिजिटल पद्धतिबाट सूचना उत्पादन गर्नू एवं कुनै पनि कानुन निर्णय गर्दा नागरिकको सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नू भनी तत्कालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनीतिक दलका प्रमुखको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
यस्तो आदेश नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकायका सचिव,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २३७वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख,बिमा समितिका अध्यक्ष र ४० वटा बिमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख,समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव र २५७वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख,नेपाल सरकारका ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धक,सातवटा प्रदेशमा रहेका सबै ७/७वटा मन्त्रालय गरी ४९ मन्त्रालयका सचिव र मुलुकमा विद्यमान ७५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नाममा पनि जारी भएको छ।
यसबाट मुलुकका करिब ९० प्रतिशत सरकारी निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् भने करिब ५० प्रतिशत निकायले ३–३ महिनामा स्वतः प्रकाशन जारी गर्न थालेका छन्।
आयोगबाट नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान सूचना मागकर्तालाई दिन आदेश जारी भएको छ।
यसैगरी नेपाल र चीनबीच भएको हवाई जहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौता, लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पीडीए सम्झौतार नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धीसम्झौताको विवरण पनि सूचना मागकर्तालाई दिन आदेश जारी भएको छ।
यसैगरी आयोगबाट विद्यार्थीका लागि सञ्चालित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका र लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था र काठमाडौं विश्वविद्यालयको नाममा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्कउपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको छ।
आयोगले २०७३, २०७४, २०७५ र २०७६ सालमा संघीय मन्त्रालयहरू, केन्द्रीयस्तरका निकायहरू र विभागहरूमा सूचनाको हकको प्रचलनको स्थिति के छ ? भनी जान्न अडिट गरेको छ।
यो विश्वमै सूचनाको हकको क्षेत्रमा गरिएको नौलो अभ्यास हो। आयोगले संघीय सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्लास्तरीय कार्यालय र स्थानीय तहलगायतबाट सूचनाको हकका अभियन्ता, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मीलगायत दुई–तीन सयजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बर्सेनि राष्ट्रिय सूचना सम्मेलनगरेको छ।
आयोगको विशेष पहलमा स्कूलको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरिएको छ। साथै आयोगले सरकारी निकायका पदाधिकारीका लागि सूचनाको हकको पाठ्यसामग्रीसमेत तयार गरेको छ।
यसरी आयोगको यस सत् प्रयासबाट आमसार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र मुलुकको भावी पुस्ता खुल्ला र पारदर्शी कार्यसंस्कृतिसहित हुर्किने विश्वास गर्न सकिन्छ।
आयोगले सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागिसूचनाको हकको ‘जनता जगाउने महाअभियान’ सञ्चालन गरेको छ। यस्तो कार्यक्रममा करिब एक हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ।
यसबाटनागरिकको सूचनाको अधिकारलाई मुलुकको ७५३ वटै स्थानीय तहसम्मको पहुँचमा पुर्याएको सुखद स्थिति छ। आयोगको विशेष पहलमा देशव्यापीरुपमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पटक–पटक सूचनाको हकका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ।
साथै आयोगले नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय पदाधिकारी र ती सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूसँग र न्याय सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग पनि यस्तो छलफल गरिएको छ।
यस अतिरिक्त आायोगले राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मीसँग विशेष अन्तरक्तिया गरी नागरिकको सूचना अधिकारलाई प्रत्येक नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने सूचनाको हकको महाअभियान छेडेको छ। आयोगको स्वतन्त्र झल्किने लोगो निर्माण भएको छ।
आयोगको छुटृै इजलास सञ्चालनमा आएको छ। यी सबै प्रयासबाट आमजनतामा सूचनाको अधिकारप्रतिको सहगजा ह्वात्तै बढेको छ। आयोगले जिल्ला–जिल्लामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्लास्तरका सूचना अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सूचनाको हकका अभियन्ता, शिक्षक, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, उद्यमी–व्यवसायी, नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी महासंघका प्रतिनिधि एवं सचेत जनतालगायतलाई भेला गराई सबै जिल्लामा सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
यस्तो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा प्रायः सबै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूले ७ बुँदे लिखित प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ।
क्यानडामा मुख्यालय रहेको ‘सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाले विभिन्न ६१ वटा सूचकाङ्कका आधारमा विश्वका सबै मुलुकमा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको विश्लेषण गरी विश्व वरियताक्रम जारी गर्ने गरेको छ।
साबिकमा यस्तो वरियाता क्रममा नेपाललाई सत्ताइसौँ स्थानमा राखिएको थियो। कुल १५० पूर्णाङ्कमा नेपाललाई १०४ अंक प्रदान गरिएको थियो।
आयोगको विशेष पहलमाहाल नेपालले ११३ अंक हासिल गरी विश्वमा उत्कृष्ट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने विश्वव्यापी ‘आरटीआई इन्डेक्स’ मा नेपाल एक्काइसौँ स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ।
आयोगले नेपाल चिकित्सक संघमार्फत चिकित्सकहरूसँगनागरिकलाई बुझिने अक्षरमा प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिन, रोगको पहिचान बताइदिन, उपचार विधि र यसको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावलगायतका सूचना प्रवाह गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ।
आयोगले नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनमार्फत इन्जिनियरहरूलाई निर्माणका विषयमा आमजनतालाई सुसूचित गर्न, साइटमा होर्डिङ बोर्ड राख्न, भूकम्प प्रतिरोधक घर निर्माणमा नागरिकलाई सूचना दिन र दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी निरन्तर सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले पाँचाङ्गकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरी नागरिकलाई पात्रोमा समान सूचना दिन, सूचनाकै कारण जनतालाई द्विविधामा नपार्न, पाँचाङ्गकारबीच सहमति हुन नसकेका विषयमा पाँचाङ्ग निर्णय समितिमा बसी टुङ्गोमा पुग्न र जनतामा पात्रो/क्यालेन्डरमार्फत सूचना प्रवाह गर्दा स्पष्टता हुने प्रबन्ध गर्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगले मुलुकभरिका सहकारीकर्मीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा आबद्ध पदाधिकारी र सहकारीकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी सहकारीका काममा पूर्णतः पारदर्शिता कायम गर्न, बचत र ऋणको ब्याजदरमा सहकारी विभागको मार्गनिर्देशनको पालना गर्न, कसैको पनि धितो लिलाम गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा सावाँ–ब्याज तिर्ने सूचनासहित मौका दिन र कुनै पनि सूचना प्रवाहमा हिचकिचाहट नमान्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलगायतका उच्च सैनिक अधिकृत तथा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकसहित उच्च प्रहरी अधिकृतहरूसँग नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
आयोगले संघीय मन्त्रालयमा पुगी विभागीय मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीसमेतको भेला गराई सूचना अधिकारी तोक्न, तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न र आफ्ना काम कारबाहीमा पूर्णतः पारदर्शिता अवलम्बन गर्न आग्रह गरिआएको छ।
आयोगले नेपाल सरकारका सचिवहरू, विभागका महानिर्देशकहरू, तालिम केन्द्रका प्रमुखहरू, सूचना अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छुट्टाछुट्टैरुपमा सूचनाको हकको अन्तरक्रिया गरेको छ। यसबाट ती पदाधिकारीमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबोध गराउन आयोगधेरैहदसम्म सफल भएको छ।
आयोगले नेपाल वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी र यससँग आबद्ध नागरिक समाजका अगुवालाई नागरिकको समूहमा, भेलामा सूचनाको हकको बारेमा जानकारी दिएर नागरिक सशक्तीकरण अभियानमा सघाउन आग्रह गरिएको छ।
आयोगले गैरसरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारी र सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई आफ्ना काम कारबाहीमा पूर्णतः पारदर्शिता अपनाई सरकारी, गैरसरकारी दातृ निकाय र निजी क्षेत्रका काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याउन र नागरिकको सूचनाको हकको उच्च प्रचलनमा निरन्तर सघाउन विशेष आग्रह गरिएको छ।
आयोगले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग पनि छुट्टै अन्तरक्रिया गरेको छ। विशेषतः यस्तो अन्तरक्रियामा सूचनाको हकको पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कक्षाकोठामा उपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
यस अतिरिक्त आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोटरी क्लबलगायतका थुप्रै संस्था र निकायसँग सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि अन्तरक्रिया गरेको छ। यी सबै प्रयासबाट नागरिकको सूचनाको हकको महाअभियान सफल भएको महसुस गरिएको छ।
आयोगले आमसरोकारको सूचना प्रवाहमा स्वयं क्रियाशील भई केही महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। जसअनुसार, मुलुकभित्र फैलिएको डेंगु रोगको रोकथाममा सरकारलगायतबाट भैरहेको प्रयास, सर्वसाधारणले यस रोगबाट बच्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र संक्रमितले हासिल गर्ने स्वास्थ्य सेवा सुविधाका विषयमा व्यापकरुपमा सूचना प्रवाह गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनाबाट सडक, सडकपेटीलगायतमा खन्ने÷पुर्ने काम भैरहेकोमा यस्तो सूचना अनिवार्यरुपमा प्रभाव पर्ने जनतालाई पूर्वजानकारी दिने, होर्डिङ बोर्ड राख्ने, स्थानीय टोलमा जनभेला गराई जानकारी दिनेलगायतको सूचना प्रवाह गर्न तत् आयोजना र मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुँदा तत्कालै नेपालभरिका सबै पेट्रोल पम्पले एकैपटक संशोधित मूल्यसूची लागू गर्ने प्रबन्ध गर्न नेपाल आयल निगम र तत् मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी भएको छ।
सिंहदरबारभित्र भएका सरकारी कार्यालयसँग नागरिकले सूचना माग गर्दा मूलगेटबाट सहज प्रवेश पाउने वा वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ। यी प्रयासका कारण नेपाल सरकार सूचना प्रवाहमा सक्रिय भएको पाइएको छ। यसको समाजमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।