सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीमाथि कठोर नीति अपनाउने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा पत्राचार गरी सरुवा भएका कर्मचारी अटेर गरेर बसेको भन्दै सरुवा भएकै ठाउँमा पठाइदिन आग्रह गरेको छ ।
सरुवा भएर नेताको सोर्सफोर्सका आधारमा आकर्षक ठाउँमा बस्ने प्रवृत्तिलाई तोड्न मन्त्रालय आक्रामक ढंगमा अगाडि बढेको छ ।
कर्मचारीहरू विभिन्न नेताकहाँ धाउने र राम्रो ठाउँमा बसिरहने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पत्राचार गर्नुले अब कुनै पनि अटेरी कर्मचारी तथा उनीहरूका नेतामाथि नैतिक दबाब परेको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही लामो समयदेखि मर्कामा परेका छन् । कर्मचारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले यसअघि नै कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
ढिलै भए पनि सरकारले कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसले कर्मचारीमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नेछ । मन्त्रालयले गरेको पत्राचारलाई सबै नियामक निकायले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि सरुवा भएका कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा जान पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले अब तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको अनुगमन गर्ने र अटेर गरे कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
अहिले कर्मचारीमा देखिएको दम्भका कारण सरकार निरीह हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ ।
संघीयतालाई नै बदनाम गराउने काममा कर्मचारीहरू लागेका कारण जनतामा पनि संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।
कर्मचारीमा देखिएको अराजकपनको अन्त्यका लागि राज्य कठोर बन्नुको विकल्प छैन । सबै कर्मचारी समान हुन् भन्ने धारणा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेताहरूले कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने गरेका कारण कर्मचारीमा अराजकता बढ्दै गएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । कर्मचारीले पनि व्यक्तिगत फाइदाभन्दा मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्दछ ।
नेतामाथि दबाब दिएर खटाएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कर्मचारीका नेताहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र नसुध्रिएसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
साँच्चिकै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने कर्मचारी इमानदार बन्नुको विकल्प छैन । राज्यले पनि कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधामा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।