विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विश्वव्यापी मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य हो। यस मूल्यलाई नेपालको संविधान–२०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत राखिनुले पनि यसको उच्चतम मूल्यलाई स्वीकार गरेको प्रस्ट हुन्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले यस मूल्य र मान्यतालाई संरक्षणको प्रत्याभूत गर्नु–गराउनु आधारभूत दायित्व हो। आज सरकार सञ्चालनमा रहेको नेकपा स्वयं नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा बोल्दै आएको पार्टी पनि हो।
यस सम्बन्धमा नेकपाको सरकारले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर नागरिकको हक सुरक्षित गर्नु वाञ्छनीय थियो, र उसले मस्यौदा गरेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन पनि छ, तर त्यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीका लागि त्रसित बनाउने खालको देखिएको छ।
सूचना प्रविधि विधेयकका नाममा बनेको विधेयकलाई संसदीय समितिले पारित गरेपछि त्यसमा तोकिएको जरिवाना र दण्डको प्रावधानले सरकारमा अनुदानवादी सोच र चिन्तन बढेको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको वर्तमान अवस्थामा यसको परिमार्जनको एकमात्र स्थान प्रतिनिधिसभा बचेको छ। दुवै सदनबाट पारित भएर विधेयकले कानुनको स्वरूप लिएपछि कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
तर, कुन हदसम्मका काम भएमा घृणा–द्वेष फैलाएको मान्ने ? सत्तामा रहेको व्यक्तिले जुन विषयलाई घृणा–द्वेष फैलाएको मान्नेछ, त्यही विषय प्रतिपक्षका लागि सामान्य आलोचनाको विषय बन्न सक्छ। सामान्य आलोचना र टिप्पणीकै लागि यति ठूलो सजाय तोकियो, सत्तामा रहनेले पूर्वाग्रह साध्ने स्थान पायो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा संविधानले लिएको भावनाको कुन गति होला ?
त्यसो त हामीकहाँ विचार स्वतन्त्रताका नाउँमा स्वच्छन्दता नमौलाएको होइन तर स्वच्छन्दतालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अर्काको बाली खाने बाख्रालाई बम पड्काएर मार्नु जायज होइन। नियमनका नाउँमा स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने काम भयो भने गम्भीर चिन्ताको विषय हुनेछ।
स्वच्छन्दतालाई नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्रताको घेरा साँघुरो पार्ने कार्य कसैबाट हुनुहुन्न। विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ।
राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने लोकतन्त्रवादीहरूको चिन्तालाई आधारहीन मान्न सकिन्न।
सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाले जस्ताकोत्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
ठूलो परिमाणको जरिवाना अंक तोक्दैमा नियमन प्रक्रिया चुस्त–दुरुस्त हुने होइन। यसतर्फ प्रतिनिधिसभाको ध्यान जाने विश्वास गरौं।