सेलाएको छैन बिग मर्जरको चर्चा



नरेन्द्रमान श्रेष्ठ

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा बिग बैंकहरूको बिग मर्जरको फोर्सफुल मर्जरको नीति नआएको भए पनि बिग बैंकहरूको बिग मर्जरको चर्चा सेलाएको छैन।

कतिपय नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूको भनाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग बैंकहरूको बिग मर्जर गर्नका लागि आवश्यकता महसुस भए बिग मर्जर गर्न बिग बैंकहरूलाई निर्देशन दिन सकिने बताउँदै आएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बिग बैंकहरूले बिग मर्जर नै गरुन् भन्ने चाहना रहेको छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयर बजारमा बिग बैंकहरूको बिग मर्जरको चर्चा चली नै रहेको छ। पछिल्लो समयमा बिग कैंकहरूको बिग मर्जरको मात्र नभई बिमा कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी अनि सहकारीहरूको समेत मर्जरका चर्चाहरू चलिरहेका छन्।

बिग बैंकहरूलाई आफूलाई आवश्यक परे स्वेच्छाले मर्जरमा जान सकिने र मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको लागि सहुलियतको पनि व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। बिग बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानको लागि फोर्सफुल मर्जरको नीति नल्याए पनि मर्जरमा जानेहरूको लागि प्रोत्साहन भने गरेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बिग बैंकहरूले बिग मर्जर नै गरुन् भन्ने चाहना रहेको छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयर बजारमा बिग बैंकहरूको बिग मर्जरको चर्चा चली नै रहेको छ। पछिल्लो समयमा बिग कैंकहरूको बिग मर्जरको मात्र नभई बिमा कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी अनि सहकारीहरूको समेत मर्जरका चर्चाहरू चलिरहेका छन्।

त्यसो त बिग बैंकहरूको बिग मर्जर केका लागि भन्ने चर्चा पनि चल्ने गरेका छन्। बिग मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता हो वा बाध्यता हो वा कसैको सनक मात्रै भनेर पनि चर्चा नचलेको होइन। बिग मर्जर बिग बैंकहरूको संख्या घटाउनको लागि वा पूँजी बढाउनको लागि भनेर पनि प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइलाई बुझ्ने हो भने पनि बिग मर्जर बिग बैंकहरूको संख्या घटाउनको लागि भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। विगतमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई पूँजी बढाउने निर्देशन दिँदा बिग बैंकहरूको संख्या घट्छ भनेर गरेको भए पनि बिग बैंकहरूको संख्या नघटेको हुँदा रिसले बिग मर्जरको कुरा ल्याएको भन्ने पनि सुनिन्छ।

बिग बैंकहरूको बिग मर्जर हुनु राम्रो हो, स्वाभाविक पनि हो। तर यसको प्रक्रिया स्वेच्छाले र आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ। नियामक निकायको दबाबमा र बाध्यतामा तर्साएर बिग मर्जर हुनुहुँदैन। बिग बैंकहरूको बिग मर्जर गर्दा शेयर बजार र लगानीकर्ताहरूको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ।

कतिपयको भनाइमा यदि बिग बैंकहरूको संख्या बढी भएको र यसलाई घटाउनको लागि बिग मर्जर हो भने विगतमा बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिँदा नै किन विचार गरिएन ? लाइसेन्स दिने बेला बढी नहुने, लाइसेन्स दिँदा श्राद्धको प्रसाद बाँडेजस्तो कमिसनको चक्करमा दिएर अहिले घटाउनुपर्ने भन्ने जस्ता चर्चाहरू चल्ने गरेका छन्।

यदि बैंकको संख्या घटाउनको लागि हो भने २ वर्षअगाडि बैंकहरूको पूँजी बढाउँदा नै बैंकहरूलाई फोर्सफुल मर्जरको नीति किन नल्याएको भनेर पनि चर्चा चलेका छन्। बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिँदा नियमन निकायलाई थाहा थिएन र देशमा कतिवटा वाणिज्य बैंकहरूको आवश्यकता रहेछ भन्ने हेक्का नराखी जन्माउने बेला भकाभक सन्तानहरू जन्माउने अहिले बढी भयो भनेर आफ्ना सन्तानलाई मार्ने जस्तै भएन र ? त्यतिखेर बुद्धि नपुगेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेका छन्।

कतिपयको भनाइमा बिग बैंकहरूको बिग मर्जर हुन नराम्रो होइन। आफूलाई लागेमा र आफ्नो पूँजी बढाउनुपर्ने भएमा पूँजी बढाउनका लागि अरू कुनै बैंकहरूसँग मर्ज गर्न गरेको प्रयासलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। यदि बिग बैंकहरूलाई बिग मर्जर गर्न आवश्यक महसुस भएमा बिग मर्जरमा जान सकिने कतिपय विज्ञ सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ।

पछिल्लो समयमा बिग बैंकहरूको बिग मर्जरको चर्चा चलिरहे तापनि बिग बैंकहरूको बिग मर्जर गर्न त्यति सजिलो होला भन्ने पनि कतिपयको भनाइ रहेको छ। बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मर्जरमा केही कठिनाइहरू पनि आउने गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ रहेको छ।

बिग बैंकहरूको विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरूसँग मर्जर हुँदा नै केही कठिनाइहरूको कारणले मर्जर नै असफल भएको केही मर्जरले देखाइसकेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको वित्त कम्पनीहरूसँग मर्जर गर्दा नै केही समस्याले मर्जर नै असफल भएको अनुभव पनि रहेका छन्। अबको मर्जर त बिग बैंकहरूको बिग मर्जर हो।

पछिल्लो समय चर्चा चलेअनुसार सबै वाणिज्य बैंकहरू सँगसँगै मर्जरमा गएमा यसले शेयर बजारमा के–कस्तो प्रभाव पार्ला, शेयर बजार के होला ? भन्ने पनि चर्चा चल्ने गरेको छ। कम्पनीहरू एक–आपसमा मर्जर हुँदा र मर्जर प्रक्रियामा रहँदा मर्जरमा रहेका कम्पनीहरूको शेयरको कारोबार हुँदैन।

सबैजसो बिग बैंकहरू एक–आपसमा मर्जरमा गए शेयर बजार के होला ? शेयर बजारमा अरू समूहको भन्दा पनि वाणिज्य बैंकहरूको बाहुल्यता रहेको छ। शेयर बजारमा बढी कारोबार हने भनेकै वाणिज्य बैंकहरूको नै हो। समग्र शेयर बजारमा लगभग ८० प्रतिशत शेयर कारोबार वाणिज्य बैंकहरूले ओगटेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला।

यसले लगानीकर्ताहरूको लगानी ब्लक हुने देखिन्छ। विगतमा पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको पुँजी ४ सय प्रतिशतले बढाउने निर्देशन दिँदा शेयर बजार नै डामाडोल भएको थियो। त्यस बेला पनि पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको बैंकहरूको संख्या घटाउनको लागि नै हो भनेर पनि भन्ने गरेका थिए।

तर वाणिज्य बैंकहरूको संख्या भने घटेन। बिग बैंकहरू मर्जरमा गए वाणिज्य बैंकहरूको शेयर कारोबार नहुने हो त ? यसले शेयर बजारमा कस्तो असर पर्ला ? यसमा नियामक निकायहरूले ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ। शायद यही कारणले पनि होला बिग बैंकहरूलाई मर्जरमा जानको लागि बाध्यात्मक बनाउन नहुने भनेर कतिपय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको भनाइ रहिरहेको होला।

बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मर्जर हुँदा विभिन्न कठिनाइहरू आउने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। कम्पनीहरू एक–आपसमा मर्जर हुँदा सञ्चालकहरूको समितिमा प्रतनिधित्व कर्मचारी समायोजन स्वाप रेसियोमा धेरैजसो समस्या आउने बताउँछन्। पछिल्लो समयमा सञ्चालक समितिमा ७ जना हुनुपर्ने नियम छ।

बिग बैंकहरूको बिग मर्जर गर्दा यसमा पनि समस्या आउने देखिन्छ। त्यसै गरी कर्मचारीहरूको समायोजन व्यवस्थामा पनि समस्या आउने कम्पनीको सीईओ को हुने भन्ने र धेरैजसो स्वाप रेसियोहरूमा आउने गरेको बताउँछन् सरोकारवालाहरू। बिगतमा भए/गरेका मर्जर प्रक्रियामा मर्जरपछि कर्मचारीहरूको समायोजनमा समस्या आउने गरेका सरोकारवालाहरू बताउँछन।

त्यसो त स्वाप रेसियोमा कुरा नमिल्दा मर्जर नै असफल हुने गरेका पनि बताउँछन सरोकारवालाहरू। त्यसो त स्वाप रेसियोको निर्णय डीडीएबाट गर्ने भए पनि स्वाप रेसियोमा बार्गेनिङ हुने गरेको पनि चर्चा हुने गरेको छ।
बिग बैंकहरूको बिग मर्जर हुनु राम्रो हो, स्वाभाविक पनि हो।

तर यसको प्रक्रिया स्वेच्छाले र आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ। नियामक निकायको दबाबमा र बाध्यतामा तर्साएर बिग मर्जर हुनुहुँदैन। बिग बैंकहरूको बिग मर्जर गर्दा शेयर बजार र लगानीकर्ताहरूको हितलाई पनि ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा भए/गरेका मर्जर प्रक्रियामा सो प्रक्रिया लम्बिने, असफल हुने, भाँड्ने, स्वाप रेसियोमा लगानीकर्ताहरू ठगिने, नोक्सानीमा रहने गरेका छन् तर अब हुने बिग बैंकहरूको बिग मर्जरमा यी यस्ता विषयहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसो त अहिलेको अवस्थामा आमनागरिकले बुझ्न नसकिएको अहिले आएर मात्र किन वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी भएको, त्यो पनि चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएको बेला। विगतमा बैंकहरूको लाइसेन्स दिने गभर्नर साहेबहरूलाई किन बढी लागेन त ?

गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई मात्र किन वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी लागेको ? गभर्नर चिरञ्जवी नेपालको बारेमा चर्चा छ गभर्नर भएर आएको बेला बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको पूँजी ४ सय प्रतिशतले बढाउने नीति ल्याइयो तर अब जाने बेलामा बिग बैंकहरूको बिग मर्जर भन्ने गरेका छन्।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्