डा. टीकाराम पोखरेल
पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित विशेष अदालतले पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसाला सुनायो। मृत्युदण्ड दिनुअघि नै मुसर्रफको मृत्यु भए उनको शवलाई तानेर इस्लामावादको डेमोक्य्रासी चोकमा लगी तीन दिनसम्म शव झुन्ड्याउनुभन्ने आदेश पनि अदालतले दियो।
अदालतले मुसर्रफलाई देशद्रोह गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको हो। पाकिस्तानी अदालतले आदेश गरेको यो समाचार सुन्दा र त्यो आदेश कार्यान्वयनको कल्पनासम्म गर्दा पनि संसार अझै पनि जंगली युगबाट ब्युँझिको छैन भन्ने लाग्छ।
अदालतले मुसर्रफलाई देशद्रोह गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको हो। पाकिस्तानी अदालतले आदेश गरेको यो समाचार सुन्दा र त्यो आदेश कार्यान्वयनको कल्पनासम्म गर्दा पनि संसार अझै पनि जंगली युगबाट ब्युँझिको छैन भन्ने लाग्छ। कल्पना गरौँ त, मरेको लासलाई सडकमा घिसार्ने र तीन दिन चोकमा झुन्ड्याउने कुरा कति भयावह छ !
कल्पना गरौँ त, मरेको लासलाई सडकमा घिसार्ने र तीन दिन चोकमा झुन्ड्याउने कुरा कति भयावह छ !
मुसर्रफले देशद्रोह गरे कि गरेनन्, राष्ट्रपतिको शासन हत्याउन के–कस्तो हर्कत गरे, राष्ट्रपति भएपछि कति गर्नुपर्ने काम गरे र कति गर्नु नपर्ने काम गरे, अथवा आफ्नो शासनकालमा कति मानवअधिकार उल्लंघन गरे ?
त्यो बहसको अर्को पाटो हुन सक्ला तर जति नै ठूलो अपराधी भए पनि मुसर्रफलाई सुनाएको क्रूर मृत्युदण्डको सजायलाई मानवअधिकार समुदायले स्वीकार गर्न सक्दैन। उनी अपराधी नै भए पनि एउटा अपराधको सजाय अर्को अपराध हुन सक्तैन।
अपराधीसँगै उसले गरेका अपराध मर्छ भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता विपरीत बीभत्स, क्रूर र रिसइबी साँध्ने तरिकाको मृत्युदण्ड दिन नपाई मरेमा मरेको शरीरलाई समेत झुन्ड्याउनु भन्ने आदेश योकुनै सजाय होइन। बरु यो कानुनी अपराध हो।
कुनै व्यक्ति विशेषबाट भावावेशमा मृत्युदण्ड दिइयोस् भन्ने नारा लाग्ने गरेका कुरा सामान्य हुन्, किनभने हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार राख्ने छुट छ,। तर यो विश्वसमुदाय, कुनै देशको सरकार, संसद् र न्यायालय भावनामा बहकिनु हुन्न।सरकार, संसद्, न्यायालय कुनै व्यक्ति होइन। यसकारण पाकिस्तानी विशेष अदालतको परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला कुनै पनि तर्क गरेर न्यायोचित मान्न सकिन्न।
मुसर्रफमाथिको फैसला मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन त हुँदै हो, कानुनको पनि चरम दुरूपयोग हो। कानुनको शासन र मानवअधिकारलाई एक–अर्काका परिपूरक मान्ने गरिन्छ। तर पाकिस्तानी अदालतको फैसला हेर्ने हो भने मानवअधिकार र कानुन परिपूरक नभएर विपरीत त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। यसले कानुनी शासन र मानवअधिकारप्रतिउपहास गरेको छ। यो मानव समुदायमाथिको कलंक हो।
सामान्यतया मानवअधिकारको उल्लंघन सरकारले गर्छ। अदालतले चाहिँ सरकारले गरेका वा गर्न खोजेका मानवअधिकार उल्लंघनलाई कानुनी फैसला र रिटक्षेत्राधिकारका माध्यमबाट रोक्ने काम गर्छ। अदालतले जहिले पनि सरकारलाई विधिको शासनको पालना गर्न सम्झाउँछ।
सरकारका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याइदिन्छ। तर पाकिस्तानमा भने सरकारभन्दा न्यायालय एक कदम अगाडि बढेर मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने फैसलागर्न पुगेको छ।मानवअधिकारको कुनै पनि सिद्धान्तले मृत्युदण्डलाई स्वीकार गर्दैन।
मानवअधिकारको ज्ञान नभएका तर विधिशास्त्रका ठूला–ठूला ठेली पढेका कानुनका धुरन्धर भनिएका केही कानुनविद्हरू हत्यालाई पनि कानुनी र गैरकानुनी भनी परिभाषा गर्ने गर्दछन्। मानवअधिकारका दृष्टिमा मृत्युदण्ड भनेको कानुनी र गैरकानुनी हुनै सक्तैन। मृत्युदण्ड दिने कानुन कुनै कानुन नै होइन।
ती त शक्तिशालीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न थुपरेका कानुन नामका विकृत लिपि मात्र हुन्।तर विडम्बना, विश्वमा आफूलाई सभ्य र अग्रगामी भन्ने शक्तिराष्ट्रहरू नै मृत्युदण्डको पक्षमा छन्।
अमेरिका, चीन, भारत, जापान, उत्तर कोरिया, रुस, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र अधिकांश इस्लामिक मुलुक गरी विश्वका ५५ मुलुकहरूले आफ्नो देशको कानुनमा मृत्युदण्डलाई हटाएका छैनन्।
बेलारुस र रसियाबाहेक अधिकांश युरोपियन मुलुकहरूसहित संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य रहेका १०४ मुलुकहरूले भने मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेका छन्। विश्वका अधिकांश शाक्ति राष्ट्र मृत्युदण्डको पक्षधर हुँदा मानवअधिकारको प्रवद्र्धनकर्ता संयुक्त राष्ट्र संघ भने निरीह छ।
केही यस्ता शक्ति राष्ट्रहरू जो आफ्नो देशमामानवअधिकार विरोधी मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउँछन्,अनि हामी जस्ता मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेका मुलुकहरूलाई चाहिँ मानवअधिकारको उपदेश दिन्छन्।
हामीले मानवअधिकारको सानातिना कुरा परिपूर्ति गर्न नसके यी शक्ति मुलुकहरू राजनीतिकदेखि आर्थिक नाकाबन्दीसम्म र अनुदान सहयोग रोक्नेसम्मको धम्की दिन्छन्।
अमेरिका–इराक युद्धमा अमेरिकाको विजयपश्चात् इराकमा आफ्नो निर्णय सुनाउने कठपुतली अदालत खडा गरी अमेरिकाले सद्दाम हुस्सेनलाई मृत्युदण्ड दियो र भिडियो सार्वजनिक गर्यो। बिन लादेनलाई मारेर अमेरिकाले उसको मृत शरीरसमेत गायब पार्यो। चीनमा भ्रष्टाचारकै सामान्य घटनामा मृत्युदण्ड दिइन्छ।
भारत, जापान, रुसमा बेला–बेलामा मत्युदण्ड दिएका समाचार आइरहन्छन्। उत्तर कोरिया र चीनजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकमा कतिलाई मृत्युदण्ड दिइयो, थाहा नै हुँदैन, यद्यपि त्यो संख्या ठूलो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले पाकिस्तानले अमेरिकाले सद्दामलाई मृत्युदण्ड दिएको सिको गरेर मुसर्रफलाई त्रूmर तरिकाबाट मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाएको छ।
जुनसुकै तरिकाले र जस्तोसुकै ठूलो अपराधको सजायका रूपमा मृत्युदण्ड दिइएका भए तापनि यी कुनै सजाय होइनन्, मानवतामाथिका कलंक हुन्। यस्ता आपराधिक तरिकाका कारबाहीले एउटा अपराधी त मर्ला तर समाजबाट अपराध निर्मूल हुँदैन। एक अपराधीपछि अर्को अपराधी जन्मन्छ।
मृत्युदण्डले अपराध रोकिने भए मृत्युदण्ड भएका देशमा अपराध नै नहुनुपर्ने हो। जबकि यस्ता देशमा पटक–पटक जघन्य अपराध भैरहेका छन्। बरु मृत्युदण्ड उन्मूलन भएका युरोपियन मुलुकहरूमा तुलनात्मकरूपमा अपराध कमै हुन्छन्। नेपालजस्तो मृत्युदण्ड उन्मूलन भएको देशमा भन्दा भारत र पाकिस्तानजस्ता मृत्युदण्ड भएका देशमा बढी आपराधिक घटना हुने गरेका छन्।
मानव सभ्यताको पाठ कसैले पढेको र आत्मसात् गरेको छ भने आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै पनि सभ्य देशले मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदैन। कुनै पनि अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाउँदैन। कुनै पनि मानिस मृत्युदण्डको कल्पना गर्न सक्तैन।
यदि कसैले गरिरहेको छ भने त्यो मानवअधिकार विरोधी मानसिकताको उपज हो,असभ्यताको सूचक हो। भौतिक सुख–सुविधा सभ्यता होइन, मानवमाथि मानवीय व्यवहारचाहिँ सभ्यता हो। एउटा मानवले आफू भौतिक सुविधाको चुचुरोमा बसेर अर्कोलाई सुलीमा चढाउनु सभ्यतालाई नै गिज्याउने काम हो।
विश्वका कुनै पनि मुलुक, सरकार, अदालत वा मानव समुदायले मानवअधिकारमाथि धावा बोल्छ भने त्यो विश्वको चासोको विषय बन्नुपर्छ। मानवतामाथिको जघन्य अपराध कुनै मुलुकको आन्तरिक मामिला हुन सक्तैन। मानवअधिकार कुनै देशको कानुन होइन, यो प्राकृतिक कानुन हो, यो ईश्वरीय कानुन हो।
कानुनी अधिकार देश, सरकार,देशको संविधानले दिने अधिकार हो तर मानवअधिकार कुनै देश, सरकार, अदालत, संविधान र कानुनले दिने सुविधा होइन, दिन पनि सक्दैन।
जुन कुरा कसैले दिन सक्तैन भने त्यो कुरा खोस्न पनि कसैले सक्तैन। त्यसो भए कहाँबाट पाकिस्तानी अदालतलाई परवेज मुसर्रफको बाँच्न पाउने मानवअधिकार खोस्ने अधिकार प्राप्त भयो ?
केही समयअगाडि भारतमा एक महिला डाक्टरलाई बलात्कारपछि हत्या गरियो। त्यसबेला सर्वसाधारणबाट बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठ्यो।
नेपालमा निर्मला पन्तको हत्या हुँदा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डका नारा सुनिए। बिन लादेनले ट्वीन टावर ढाल्दा हजारौँले ज्यान गुमाए, संसारले लादेनलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने खुँखार अपराधी भन्यो। यस्ता अमानवीय घटना घटाउनेहरूमाथि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भनी आममानिसबाट आक्रोश आउनु स्वाभाविक हो।
कुनै व्यक्ति विशेषबाट भावावेशमा मृत्युदण्ड दिइयोस् भन्ने नारा लाग्ने गरेका कुरा सामान्य हुन्, किनभने हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार राख्ने छुट छ,। तर यो विश्वसमुदाय, कुनै देशको सरकार, संसद् र न्यायालय भावनामा बहकिनु हुन्न।सरकार, संसद्, न्यायालय कुनै व्यक्ति होइन।
यसकारण पाकिस्तानी विशेष अदालतको परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला कुनै पनि तर्क गरेर न्यायोचित मान्न सकिन्न। यो सजाय होइन, क्रूर मानसिकता भएकाहरूको रिसइबी साँध्ने काम मात्र हो। यो मानवअधिकारमाथि शक्तिको नांगो नाच हो।