ई. मुस्कान श्रेष्ठ
गत असोज १३ गते नेपाल सरकारले एक भव्य कार्यक्रमका माझ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो।
विगत ९ वर्षदेखिको अथक प्रयासलाई मूर्तरूप दिलाउने क्रममा साबिकका सबै ७५ वटै जिल्लाहरूलाई एकपछि अर्को अवसरमा खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा हुँदै आगाडि बढेको थियो। सन् २०११ मा कास्की जिल्लालाई प्रथम खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्दै शुरू भएको यस अभियान भोजपुर जिल्लालाई अन्तिम खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्दै पूर्णता पाएको हो।
२०७४ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट निर्माण भैसकेका चर्पीहरू क्षति भएसँगै यस अभियानको गतिमा केही हदसम्म असर भए पनि अन्त्यमा दक्षिण एसियाकै पहिला राष्ट्रको रूप खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो।
यो उपलब्धिले नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर (६) ‘सफा पानी तथा सरसफाइ’को प्राप्तितर्फ उन्मुख गराउँदै अब नेपाललाई पूर्णता सरसफाइ (फुल्ली म्यानेज्ड स्यानिटेसन) मा थप काम गर्न दिशानिर्देश प्राप्त भएको छ।
देशको परिवर्तीत राजनीतिक परिवेशसँगै हुर्केको खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र अभियानमा स्थानीय सरकारहरू (साबिकका स्थानीय निकायहरू) को भूमिका शुरूदेखि नै महत्वपूर्ण रहेको थियो भने अब खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणापछि पूर्णता सरसफाइमा यी स्थानीय सरकारहरूको भूमिका झनै बढेको, कार्यगत दायरा झन् फराकिलो भएको र अति महत्वपूर्ण रहेको छ।
देशमा जारी नयाँ संविधानले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको दर्जामा उभ्याएसँगै यी स्थानीय सरकारहरूलाई शहरी सरसफाइअन्तर्गत दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा काम गर्ने अख्तियारी दिए तापनि हालसम्म केन्द्रीय स्तरमै दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस नीतिको अभावमा स्थानीय सरकारहरू विशेषतः नगरपालिकाहरूलाई यस विषयसम्बन्धी नीति तयार गर्न मार्गदर्शकको कमी महसुस भैरहेको देखिन्छ।
हालसालै नेपाल सरकार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘नेपालका शहरहरूमा मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत र नियामक खाका २०७४’ जारी हुनाले सो अभावलाई केही सम्बोधन भएको देखिन्छ।
यही संस्थागत र नियामक खाकाको आधारमा अब खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणापछि, यो घोषणाको औचित्यलाई कायम राख्न अब स्थानीय सरकार विशेषतः नगरपालिकाहरूको निम्नानुसारको मुख्य भूमिका देखिन्छ।
(१) दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा मार्गदर्शन निर्माण एवं कार्यन्वयन :
स्थानीय सरकारहरूको प्रमुख भूमिका उचित नीति तथा मार्गदर्शन तयार र त्यसको उचित पालना हुनेछ। केन्द्रीय स्तरमै नभएको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन नीतिलाई स्थानीय स्तरमा तयार एवं पालना गर्नु चुनौती र गर्वको विषय हुनेछ।
नीति निर्माणसम्बन्धी कार्य केही नगरपालिकाहरूमा शुरू भैसकेको छ। नेपाल नगरपालिका संघकै अगुवाइमा ‘नगरपालिका सञ्जालमा सरसफाइ पैरवी परियोजना’ अन्तर्गत ५ नगरहरूको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको नीति तयार हुँदै छ। यस नीतिले अन्य २९३ नगरपालिकालाई पनि नमुना नीतिको रूपमा टेवा पुग्नेछ।
(२) अन्तरनिकाय समन्वय :
नगरपालिकाहरूले गर्ने हरेक काम अथवा प्रदान गर्ने हरेक सेवाझैँ खुल्ला दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा पनि भिभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय, संघ, संस्था, व्यक्तिहरूसँगको सहकार्य र समन्वय अनिवार्य हुन्छ।
दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन विषय विकासको हरपक्षसँग उत्तिकै सरोकार राख्ने हुनाले नगरपालिकाहरूको समन्वय अपरिहार्य हुन्छ, जसले गर्दा विकास निर्माणमा दिगोपन सुनिश्चित गर्दछ।
समन्वय र सहकार्यकै सम्बन्धमा दिसाजन्य व्यवस्थापन प्रविधि महँगो हुने हुँदा एक नगरपालिकाले सँगै जोडिएका अन्य नगरपालिकाहरूसँग एकीकृतरूपमा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
(३) क्षमता अभिवृद्धि :
खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्रबाट पूर्ण सरसफाइको यात्रा गर्दा नगरपालिकाहरूले पूर्णता सरसफाइ हासिल गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रविधि र जनशक्तिको तयारी पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। शहरी सरसफाइअन्तर्गत दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन नयाँ विषय भएको हुँदा वातावरण शाखाभित्र यससम्बन्धी दक्ष प्राविधिक राखिनुपर्छ।
नयाँ विषयको ज्ञानको कमी हुनु स्वाभाविक हो तर नगरपालिकाहरूले यसको परिपूर्ति गर्दै जानु नगरपालिकाहरूको कर्तव्य पनि हो। शुरूदेखि नै व्यवस्थित तवरले लान सके यसमा लाग्ने लगानी पनि धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने र अहिले नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्तै विकराल समस्याका रूपमा नआउने हुँदा नगरपालिकाहरूले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा उचित जनशक्ति तयार गर्दै लानुपर्ने हुन्छ।
(४) उचित प्रशोधन प्रविधि, संरचना, व्यावसायिक योजना तथा सञ्चालन निर्देशिका तयार तथा लागू गर्ने ः
नगरपालिकाहरूले आफ्नो परिवेश र आवश्यककताअनुसार दिसाजन्य व्यवस्थापन नीति निर्माण गर्दा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनलाई एउटा सरसफाइको प्रक्रिया मात्र नभई व्यावसायिक हिसाबले पनि अगाडि लानुपर्ने हुन्छ।
एकातिर उत्पादित फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुने भने अर्कोतिर फोहोर प्रशोधनबाट त्यसभित्र लुकेका स्रोतहरूको निखन गरी पूर्ण प्रयोगमा ल्याउनु वा वातावरणमै सुरक्षित विसर्जन गरी थप आम्दानीका आधारहरू तयार गर्नुपर्नेछ।
(५) निजी व्यापारी तथा उपभोक्ता समितिहरूको संलग्नता बढाउने:
नगरपालिकाहरूले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका प्रक्रियागत चरणहरूमा उचित व्यवस्थापनका लागि निजी व्यापारीहरूलाई लाइसेन्स दिई, संस्थागत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
(६) दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि नयाँ निर्माण हुने व्यक्तिगत र सार्वजनिक चर्पीहरूका निम्ति भवन आचारसंहिताको मापदण्डअनुसार ‘सिप्तिक ट्यांक र सोकपिट’ डिजाइनको सुनिश्चिता गर्ने।
(७) आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका नीति नियमअनुसारको मर्मत, सम्भार नियमन र निरीक्षण गर्ने :
कुनै पनि संरचना बनाउनु मात्र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। त्यसको उचित मर्मत, सम्भार, नियमन, निरीक्षण अनिवार्य पाटो हो।
त्यसैले नगरपालिकाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त समिति र समूह गठन गरी निरीक्षण गर्ने, साथै मर्मत–सम्भारका काम पनि उपभोक्ता समितिहरूमार्फत गर्ने गर्नुपर्छ।
यसरी स्थानीय सरकारले खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणापछिको मुख्य कार्य दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा समग्ररूपमा हरेक चरण, हरेक क्षेत्रबाट जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।
(लेखक श्रेष्ठ नेपाल नगरपालिका संघमा सरसफाइ वकालत विज्ञ हुनुहुन्छ।)