‘अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुखमा राम राम बगलीमा छुरा हो’–नेकपा नेता भीम रावल ।
‘मिडियाले तथ्य बङ्ग्याएर परियोजनाबारे अनेक लेखे’–मन्त्री ज्ञवाली र मन्त्री बाँस्टोका ।
‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिककै अंग हो’–अमेरिका ।
नेपाल आफैंले रोजेको अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे सरकारकै नेता, मन्त्री र परियोजनाको डाडु पन्यू चलाउने अमेरिकाको तर्क सुन्दा धरहरा मात्रै होइन आम नेपाली तीन छक पर्न थाल्या छन् । सत्य यो हो, नेपाल अमेरिका वीच दुई वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार नेपालले करिव ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछ ।
यो रकम विद्युत प्रशारण लाइन र सडक स्तरउन्नतीमा खर्च गर्नपर्ने छ । विज्ञ धेरै भा हुन् कि, मुलुक ओह्रारो लाग्ने चाल हो परियोजना तुइने/तुहाउने खेल शुरु भा’छ । उहिले अरुण तेस्रो परियोजाबारे च्याऊ सरी विज्ञ उम्रिदा तत्कालिन नेकपा एमालेमा लाग्या दाग अझै मेटिन सक्या छैन ।
यस्तै तर्क र विचारले गर्दा हो क्यार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर विदेश निर्यात गर्न सक्या । नत्र भए राणाकालमै बन्या फपिङ विद्युतदेखि अहिलेसम्म ११ सय मेगावाट विद्युतमै खुम्चिनु पथ्र्यो र भन्या ? कालीगढ एकसे एक भएसी अब फेरी एमसीसीको खिचडी पाक्न कति वर्ष लाग्ने हो ?