बालकृष्ण मैनाली
यता केही समयदेखि देशमा सार्वजनिक यातायात दुर्घटनाले अकल्पनीय रूप लिन थालेका समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। प्रत्येक दिनको समाचारमा दुर्घटनाको खबर नभएको विरलै हुन्छ।
यातायात व्यवसायीहरूको अकर्मण्यता, पुराना गाडीहरूको प्रयोग अनि चालकको लापरबाही र हेल्च्क्र्याइँको कारण हुन गैरहेको दुर्घटनाले प्रत्येक यात्रु त्रसित अवस्थामा रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री एक्लैको प्रयास र सकारात्मक सोच अनि पीडितप्रतिको भावुकता र संवेदनाले मात्रै वर्तमान समस्या हल हुँदै हुँदैन। नागरिक र सेवाग्राहीको अठोट, चालकको यात्रुप्रतिको जिम्मेवारीबोध, प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन अनि त्यसको सही कार्यान्वयन नै हाल देखिएका यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन्।
यात्रु गन्तव्य स्थान नपुगेसम्म त्रसित भैरहनुपर्ने र यात्रुका परिवारजनहरू यात्रामा निस्केका आफ्नो परिवारका सदस्यहरू घरमा नआउन्जेल वा गन्तव्य स्थानमा पुगेको खबर नआउन्जेल छटपटीमा नै यात्रा अवधिको समय बिताउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहनुपरेको छ।
बेला–बेलामा भएका र हुने गरेका अकल्पनीय दुर्घटनाबाट हजारौंको संख्यामा जनजनको क्षति पुर्याइसकेको अवस्था छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा भने दुर्घटना भएका बखत समवेदना र दुर्घटनापश्चात् यसका सबै कारणको पहिचान गरी न्यूनीकरण गराउने ओठे प्रतिबद्धताबाहेक सरोकारवालाहरूको खासै महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शन हुन सकेको छैन।
जसले गर्दा छोटो या लामो दूरीमा सार्वजनिक यातायातमार्फत यात्रामा निस्कने यात्रु र यात्रुका परिवारजनमा परिरहेको मनोवैज्ञानिक त्रासमा रत्तिभर पनि कमी आएको देखिँदैन। घना शहरमा प्रायः भैरहने दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र त्यसबाट परिवारजनमा पर्न गएको पीडा बेग्लै छ।
यो आलेख तयार पार्दै गर्दा चाबहिलमा गाडी दुर्घटनाबाटै एक चेलीले ज्यान गुमाइन्। विशेष गरी लामो दूरीको यात्रामा निस्कने परिवारका आफन्तहरू मनमा दुर्घटनाको त्रास पाल्दै आफ्ना जनलाई राम्रोसँग जानु र पुगेपछि खबर गरिहाल्नु भन्ने गर्नु अनि गन्तव्यमा पुगेको खबर कुर्नुबाहेक अन्य ढाडस र विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको वर्तमान अवस्थाले इंगित गरिरहेकोमा कतै विमति देखिँदैन।
गएको कात्तिक १७ गते दोलखाको एउटा गाउँपालिकाबाट हिँडेको बा२ख ७२४५ को बस सुनकोशी नदीमा खस्न पुग्यो। त्यसमा परि तत्कालै १७ जनाले दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनुपर्यो भने अरू थुप्रै घाइते बन्न पुगे। त्यसै गरी गएको मंसिर महिनाको २९ गते पनि दोलखाको कालिञ्चोक गएर फर्कंदै गरेको बा२ख ४४६६ नम्बरको बस सुनकोशी गाउँपालिका–६ को घुम्तीबाट ७० मिटर तल खसेर दुर्घटना हुन पुग्यो।
उक्त दुर्घटनामा पनि अनाहकमा १५ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। यस्ता खाले दुर्घटना देशका विभिन्न जिल्लामा थुप्रै घटिसकेका छन्। दुर्घटना भएको संख्या र त्यसमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्यालाई दृष्टिगत गर्दा यसको रोकथाममा सरकार असफल भएको छ भनी आलोचनात्मक टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेकोमा सराकारले चित्त दुखाउनुपर्दैन।
पछिल्लो दुर्घटनाले प्रधानमन्त्रीको भोक र निद्रासमेत हराएको समाचार सार्वजनिक हुन पुगेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्येक नागरिकको सुख–दुःखमा समाहित हुन पुग्नु स्वाभाविकै हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो दुर्घटनाले मात्र मन दुखेको छैन, प्रत्येक दुर्घटनाले उहाँको मन दुखेको छ।
प्रत्येक भ्रष्टाचारजन्य कार्यले उहाँलाई पीडित बनाएको छ। देशमा देखिएका र हुने गरेका हरेक बेथितिले उहाँलाई दुखित तुल्याएको छ। अरू त अरू, प्रधानमन्त्रीलाई पनि घुस दिनुपर्छ भनेको सुनें भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीको भनाइसमेत सार्वजनिक भएको छ।
बलियो सरकारको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि देशले किन गति लिन नसकेको हो भन्ने कुरामा जनजन अभैm आश्चर्यचकित नै छन्। प्रधानमन्त्रीको निद्रा र भोक बिथोलिएको दुर्घटनाको विषयलाई लिएर भोलिपल्टै सार्वजनिक यातायातको दुर्घटना कसरी रोक्ने भन्ने सम्बन्धमा बालुवाटारमा बैठक नै आयोजना भएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो।
बैठकमा सम्बन्धित पक्षका सबै सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक यातायात दुर्घटना अध्ययन गर्न समिति बनाउने सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुभएको समाचारसमेत सार्वजनिक भयो।
जुनसुकै दलको सरकारले जुनसुकै विषयमा गठन गरिएको र गरिने समितिले दिएको प्रतिवेदनको वैधता अनि त्यसको कार्यन्वयनको तह र अवस्था के हुने भनेर जनजनले बारम्बार उठाइरहेको प्रश्नहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
गठित समिति र समितिले दिएको प्रतिवेदनको औचित्य एवं कार्यान्वयनको सवालमा सही उत्तर र त्यसको सही प्रयोग अनि कार्यान्वयनमार्फत सही दिशा समाएको जनजनलाई अनुभूति नभएसम्म गठित कुनै पनि विषयको कुनै पनि समितिमा जनजनले विश्वास गर्न छाडिसकेको धेरै समय भइसकेको छ।
यो यथार्थता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि पुगेको हुनुपर्छ भन्ने केही जनको विश्वास छ। इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने, सरकारले चाह्यो भने दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि खासै ठूलो मेहनत गनैै पर्दैन, मात्र केही स्वार्थ तत्वका स्वार्थमा बन्देज लगाउने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा समस्या पर्दै पर्दैन।
सार्वजनिक सवारीको हकमा संयोग वा विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गई दुर्घटना हुनेबाहेक अन्य अवस्थामा दुर्घटनाको दरलाई न्यूनीकरण गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्न सक्छ।
देशमा भएका सार्वजनिक यातायातका दुर्घटनाको दरलाई हेर्दा प्रतिशतको आधारमा चालकको लापरबाही र हेलच्क्र्याइँको दर उच्च प्रतिशतमा देखिन्छ। एउटा सत्य कुरा के हो भने, योग्यता र क्षमताविना कोही केही काम गर्न निस्कन्छ भने त्यहाँ लापरबाहीको सम्भावना बढी हुन्छ।
वास्तवमा हाम्रो देशको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई चालक अनुमति प्राप्त गर्न कुनै शैक्षिक योग्यताको अनिवार्यता देखाएको छैन। यातायात व्यवस्था ऐंन २०४९ लाई हेर्ने हो भने, ऐनको दफा ४५ ले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारीसाधन चलाउन बन्देज गरेको छ।
अन्य केही दफाहरूमा चालक अनुमति प्राप्तको लागि निश्चित उमेर पुगेको हुनुपर्ने र केही निश्चित रोगहरू नलागेको हुनुपर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको पाइँदैन। चालकको सिटमा बसिसकेपछि चालकको यात्रुप्रतिको जिम्मेवारी के हो भन्ने समेत ज्ञान नभएका चालकहरूको लापरबाहीको कारण दुर्घटनाको वृद्धिदरमा सघाउ पुग्न गएको छ।
यो कुरालाई मध्यनजर गरी वर्तमान कानुनमा चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता राख्नै पर्दछ र अहिलेसम्म शैक्षिक योग्यताविना चालक अनुमति प्राप्त गरेका चालकहरूका हकमा यात्रुप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुने र आवश्यक अन्य शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनै पर्दछ।
निश्चित अवधिभित्र तोकिएको शिक्षा लिनै पर्ने नीति ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याइनु आवश्यक छ। त्यसको लागि घुम्ती शिक्षा परिचालित गरिनुपर्दछ। अर्थात् सार्वजनिक यातायात छुट्ने स्थानहरूमा घुम्ती शिक्षा सञ्चालन गरिएमा त्यो प्रभावकारी ठहरिन सक्छ।
दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि भ्रष्टाचारमुक्त सडकको विकास पनि अपरिहार्यता मानिन्छ। स्तरीय दिगो खालको सडक निर्माण र पुराना सडकहरूको दिगो मर्मत पनि दुर्घटना रोकथामको उपचार मानिन्छ।
सँगसँगै दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि राज्यले विचार पुर्याउनुपर्ने अनिवार्य कुरा के हो भने, घना शहरी क्षेत्रमा भएका यातायातका साधनहरूको संख्यामा नियन्त्रण र छेकबार लगाउनु पनि एउटा महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ।
हालै जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा अदालतमा रिट परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। वास्तवमा यस्ता कार्यहरू अदालतको आदेशमार्फत गरिनुपर्ने विषयवस्तुअन्तर्गत पर्दैन। बेला–बेलामा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिसकेको राज्यले त्यसलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त मानिन्छ।
जोर–बिजोर प्रणालीले घना शहरमा गुड्ने सवारीसाधन आधा नै कमी हुने भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्पmत एकजना यात्रु आफ्नो गाडीमा राख्न सार्वजनिक सवारीको अनियन्त्रितरूपमा गाडी गुड्न÷गुडाउन अघोषित प्रतिबन्ध लाग्न जान्छ।
कर्मचारी र स्कुले विद्यार्थीको लागि सरकारले आवश्यकताअनुसारको गाडी व्यवस्थापन गरेमा उनीहरूबाट हुन सक्ने जोर–बिजोर प्रणालीको विरोधलाई समयमै सम्बोधन गरेको ठहरिनेछ। अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको आगामी पाँचदेखि दश वर्षसम्म नयाँ गाडीको आयातमा रोक लगाउनु र पुरानो गाडीहरूको विस्थापन गर्नु नै हो।
राजस्वको आशाले गाडीहरू निर्बाध आयात गर्न खुल्ला राखिरहने हो र पुराना गाडीहरूलाई विस्थापन नगर्ने हो भने गाडीको चाप दिनानुदिन अभिवृद्धि हुने कुरामा निःसन्देह शंका छैन। गाडीको चापको तुलनामा स्तरीय सडकको कमीले दुर्घटना निम्त्याउन भूमिका खेल्छ नै।
जनहितमा सरकारले यो कदम चाल्ने हो भने सामान्य विरोध सरकारले झेल्नै पर्दछ। विशेष गरी यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको यो कार्यलाई अनेक बहाना बनाई संविधान र कानुनको दुहाइ नै दिएर विरोधमा उत्रिन सक्छन्।
यसलाई पनि मध्यनजर राखी विरोधको सामना गर्ने रणनीति तयार पारेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ।
हुन त यो भन्दा अगाडि सिन्डिकेटको विषयलाई लिएर सरकारले चालेको कदमलाई जनजनले उपर्यक्त कदम भनी सराहना नगरेका होइनन्, तथापि आजको दिनसम्म आइपुग्दा विगतको त्यस कार्यले अझ गति लिनुपर्ने ठाउँमा सुस्ताएको कारणले यातायात सञ्चालनको क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूको मनोवल जे गरे पनि हुने भन्दै बढ्दै गएको अनुभूति जनजनलाई र सेवाग्राहीहरूलाई पर्न गएको छ।
प्रधानमन्त्री एक्लैको प्रयास र सकारात्मक सोच अनि पीडितप्रतिको भावुकता र संवेदनाले मात्रै वर्तमान समस्या हल हुँदै हुँदैन। नागरिक र सेवाग्राहीको अठोट, चालकको यात्रुप्रतिको जिम्मेवारीबोध, प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन अनि त्यसको सही कार्यान्वयन नै हाल देखिएका यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन्।
तथ्य र वास्तविकता सरकार र सरोकारवाला सबैलाई जानकारी भइसकेको अवस्थामा समिति गठन गरेर जानकारी भैसकेको कुरालाई प्रतिवेदनमार्फत जानकारी लिइरहनु आवश्यक ठानिदैन।
समिति गठन गरेर प्रतिवेदन प्राप्त गरुन्जेलसम्मको हुने समय र स्रोतलाई सीधै कार्यान्वयनमा लाने कुरामा खर्चिंदा न्यायोचित ठहरिनेछ भन्ने जनजनको बुझाइ छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)