बद्री तिवारी
नेपाली कांग्रेस, आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा लिएर राजनीतिको यात्रा शुरू गरेको(नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस हुँदै) नेपालकै जेठो दल, अझ एक समय त प्रजातन्त्रकै पर्यायका रूपमा परिचित राजनीतिक दल।
राणाकालीन जहरिलो पञ्जाबाटआम नेपाली जनतालाई मुक्त गर्न आन्दोलनमा होमिएको इतिहाससँगैप्रजातन्त्र, समाजवाद र स्वतन्त्रताको आभास दिलाउनेनेपाली कांग्रेस यतिखेर आफ्नै अन्तरद्वन्द्व, अहंकार, गुटगत स्वार्थ र अनुदार नीतिका कारण अनिर्णयको बन्दी त बनेकै छ, केन्द्रीयनेतृत्व तहको गतिविधिले कार्यकर्ताहरूलाई समेत आक्रोशित पारेको छ, साथै समर्थक तथा प्रजातन्त्रका हिमायती एवम् दलका शुभचिन्तकहरूलाई पनि निराश पारेको छ।
नेपाली कांग्रेस यतिखेर आफ्नै अन्तरद्वन्द्व, अहंकार, गुटगत स्वार्थ र अनुदार नीतिका कारण अनिर्णयको बन्दी त बनेकै छ, केन्द्रीयनेतृत्व तहको गतिविधिले कार्यकर्ताहरूलाई समेत आक्रोशित पारेको छ, साथै समर्थक तथा प्रजातन्त्रका हिमायती एवम् दलका शुभचिन्तकहरूलाई पनि निराश पारेको छ। यस्तै कारणले जनस्तरमा कांग्रेस नेतृत्व आलोचित बनेको अवस्था छ।
यस्तै कारणले जनस्तरमा कांग्रेस नेतृत्व आलोचित बनेको अवस्था छ। २०७४ को संघीय संसद्को निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय बेहारेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसले राजनीतिलाई यतिखेर जसरी सञ्चालन गर्दै आएको छ, प्रवृत्ति/व्यवहारमा सुधार नहुने हो भने अबको अवस्था झन् थप अप्ठेरो बन्दै जाने संकेतहरू यस पार्टीका गतिविधिहरूले गरेका छन्।
नेतृत्ववर्गले प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा नगर्नु, सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्ने स्थिति आउनेबित्तिकै आ–आफ्नै नेता–कार्यकर्ताबीच आरोप प्रत्यारोप गर्नु तथा पार्टीले आगामी दिनका लागिकस्तो रणनीति लिएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यदिशा नकोरिनुलगायतका कमजोरीहरू नै सतहीरूपमा देखा परेका छन्, पार्टीका आन्तरिक कमी–कमजोरीलाई नकेलाई त्यस्ता कमजोरीहरू सुधार्न पनि सहज छैन।
पछिल्लोपटक दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै जानुले पार्टीका गतिविधि प्रभावहीन बन्दै गएको अनुमान लगाउँदा फरक परोइन। गत मंसिर २६ गतेदेखि शुरू भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टीमा विद्यमान गुट–उपगुटका कारण अवरुद्ध भएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दलका विभिन्न समूहलाई मिलाउन तथा उचित सम्बोधन गर्न नसकेकैले यो अवस्था निम्तिएको टीकाटिप्पणी व्याप्त छ। बैठकको शुरूमा सभापति देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूको संरचनात्मक र संख्यात्मक परिमार्जन सम्बन्धीप्रस्ताव राख्नेबित्तिकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले असहमति जनाएपछि बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको हो
। सभापति देउवाले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४१ वटा विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो। त्यसो त कांग्रेसमा असन्तुष्ट पक्षलाई चित्त बुझाउन तथा भागवण्डाका लागि आवश्यकताअनुसार विभागहरू बढाउने पुरानै प्रचलनलाई निरन्तरता दिइँदै आएको बताइन्छ।
देउवा पक्षधरले विगतमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले पनि केन्द्रीय विभागहरू बढाएर ४० कटाउनुभएको नजिर अघि सारिरहेका छन् भने पौडेल र सिटौला पक्षधरहरू वर्तमान प्रस्तावलाई मान्न तयार छैनन्। उनीहरूले देउवाको चालबाजी भएको तथा अबको कम्तीमा डेढ वर्षको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रपञ्चस्वरूप यसरी विभाग बढाइएको आरोप देउवामाथि लगाइरहेका छन्।
सभापति देउवाले वि.सं.२०७२ फागुनमा सम्पन्न १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएदेखि पार्टी सभापतिको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएको हो। उहाँको कार्यकाल अब २ महिना मात्र बाँकी रहेको बेलामा यसरी विभागहरू थप्ने प्रस्ताव राख्नु ठीक नियत नभएको भन्दै उहाँकोआलोचना भएको पाइन्छ।
यहाँ न त सभापति देउवाको उदारता देखियो, न पौडेल, सिटौला पक्षधरहरूको सहिष्णुता नै। दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहँदा दलका मुख्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन्।
वास्तवमा पार्टीलाई जीवन्त राख्न र जनअपेक्षाअनुसार समयसापेक्ष बनाएर हाँक्ने सोच राख्ने हो भने यी दुवै पक्ष अब सल्लाहकार/संरक्षक/मार्गदर्शकको भूमिकामा रहेर पार्टीको नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न किन हिच्किचाउनुपर्यो? सोचनीय प्रश्न उहाँहरूसमक्ष खडा भएको छ।
आगामी १४औं महाधिवेशनको एजेन्डा/कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने भन्दै नेताद्वय पौडेल र सिटौलाले अडान लिएको तथा त्यो माग पूरा नभएसम्म बैठक बहिष्कार गरिरहने बताइएको छ। त्यसैले होला गत शुक्रबार हुने भनिएको बैठक पनि हुन सकेन।
अर्को बैठक यही मंसिर १० गते बिहीबार हुने सूचना जारी गरिएको छ। कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउनका लागि देउवा पक्षबाट नेता विमलेन्द्र निधि र पौडेल पक्षबाट नेता प्रकाशमान सिंहलाई जिम्मा दिइएको बताइए पनि नेताद्वयले हालसम्म सहमतिको साझा विन्दुअझै पहिल्याउन सकेको देखिएन।
केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल सकिन अब मात्र दुई महिना बाँकी रहेको बेलामा यसरी केन्द्रीय विभागहरू थप गर्न प्रस्ताव गर्ने, समयमै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याउने र विधानले दिएको भन्दै आवश्यक नभएको बेलामा पनि एकवर्ष समयावधि थपेरआफूपदमै रहने बठ्याइँ गरेको आरोप देउवामाथि लागेको छ।
त्यसो त विगतमा पनि लामो समयसम्म महाधिवेशन नभएका उदाहरणहरू नभेटिने होइनन् तर त्यसो भन्दैमा आफू मात्रै पदमा टाँसिइरहनुपर्दछ भन्ने मानसिकता कदापि ठीक हुँदैन।
वास्तवमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झन्डै डेढदशक पुग्न लागेको छ तर राजनीतिक दलहरूमा नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव हुनुलाई विडम्बनासिवाय अरू के नै भन्न सकिएला र !
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि गुट–उपगुटको कमी छैन,तर भर्खरै नेकपा (माओवादी) समेत मिलेर एकीकृत भएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सानातिना विवाद अस्वाभाविक नै लाग्दैनन्।राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाललगायत राजनीतिक दलहरूमा पनि गुट–उपगुटको अभ्यास बढी नै भएको पाइन्छ।
स्वाभाविकै हो, त्यत्तिकै निष्क्रिय भएर बस्नका लागि कहीँ कोही पनि राजनीतिमा लाग्दैन, राजनीति गरेपछि शक्ति प्राप्त गर्नु र शासन चलाउने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक मानिएला तर त्यसो भन्दैमा
अस्वाभाविक खालका मान्यता, अडान र अभ्यासहरू पनि निश्चय नै ग्राह्य हुँदैनन् भन्नेतर्फ पनि विचार पुर्याउनु आवश्यक छ।यद्यपि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भुल्नै नहुने कुरा भनेको आफ्ना सिद्धान्त तथा मान्यताहरू हुन्।
किनकि आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा दिँदै रैतीका रूपमा रहेका नेपाली जनतालाई नागरिक बनाउने अभियानको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने दलको नाताले अन्य दलभन्दा फरक नै हुनुपर्दछ भन्ने सर्वसामान्यको अपेक्षालाई अवमूल्यन गर्र्नु कदापि हुँदैन।
जनताले नेपाली कांग्रेसबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरालाई बिर्सनु त झन् सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ।दूरदर्शी नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासहितका नेताहरूले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेसलेविभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नेताहरूको नेतृत्व पायो, कुनै बेलाको नेतृत्व प्रभावशाली भयो होला, कुनै बेला कम प्रभावशाली, समय तथा नेताको नेतृत्व क्षमतामा भर पर्ने कुरा हुन् यी सवाल।
तर पार्टीको इतिहासदेखिवर्तमानसम्म नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि गरेको योगदान,विभिन्न मितिमा भएका आन्दोलनको नेतृत्व तथा समयको सही पहिचान गरेर उचित निर्णय गर्नसक्ने नेताहरूका कारण मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेललगायतका नेतापाएकैले नेपाली कांग्रेस एकढिक्का भएर आजको अवस्थासम्म आइपुगेको वास्तविकतालाई केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय तहका नेताहरूसम्मले अवमूल्यन गर्न कदापि मिल्दैन।
वि.सं. २००७को राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन होस् वा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनको क्रममा भएका सत्याग्रह, २०४६ सालको पहिलोजनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेसम्मका ऐतिहासिक नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई नेपाली जनताले उच्च मूल्यांकन गरेकै हुन्।
जनआन्दोलनपछि विभिन्न समयमा बनेका सरकारको नेतृत्वगर्ने जिम्मेवारी पाउने हैसियतमा पुर्याउने कर्तव्य जनताले नै पूरा गरेका हुन्।
त्यसैले नेपाली कांग्रेस मुलुकको एउटा मुख्य, पाको र जेठो राजनीतिक दल हो भन्नमा कुनै हिच्किचाइरहनुपर्ने अवस्था छैन।मुलुकको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि पनि कांग्रेसको नेतृत्व महत्वपूर्ण नै रहेको पाइन्छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन समयमा प्रतिबन्धित रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी गर्नमा होस् वा २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि नेपाली कांग्रेसको योगदान अपेक्षाकृत उल्लेखनीय रह्यो।
त्यस आन्दोलनपछि संसद् पुनर्बहाली भयो, त्यसै दलका नेता/सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै सरकार र राष्ट्रप्रमुखको कार्यभारसमेत बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुकले पुर्यायो।
नेकपा माओवादीलाई सशस्त्र युद्धबाट मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने महत्वपूर्ण कार्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा भएको हो, वर्तमान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रचण्डले बेलाबखत गर्दै आउनुभएको भाषणमा सोही घटनाको पुष्टि गर्नुहुन्छ। माओवादीसँग बृहत् शान्ति सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने कार्य भयो।
त्यसपछि कोइरालाले मुलुकमा हिंसा र आतंकको राजनीति समाप्त भएको घोषणा गरेर मुलुकलाई ठूलो निकास दिनुभयो, भलै कतिपय गुट–उपगुट तथा समूहहरूले कोइरालाको तत्कालीन कदमको व्यापक आलोचना गर्दै आएका पाइन्छन्।
उनीहरूको निजी, गुटगत तथा नितान्त निहित स्वार्थ पूरा हुन सकेन भन्दैमा त्यस ऐतिहासिक कदमको अवमूल्यन गर्ने काम भयो, जुन कुरा इतिहासले मूल्यांकन गर्ने नै छ।
यदि माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन नसकेको भए मुलुकमा कल्पनै नगरेको गृहयुद्ध हुनसक्ने अवस्था निम्तिने थियो, ठूलै रक्तपात हुनसक्थ्यो, त्यसैले कोइरालाको त्यसबेलाको निर्णयलाई परिपक्व र महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।
त्यसमा नेकपा एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि उल्लेख्य भूमिका रह्यो। संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा माओवादी लडाकु÷सेना समायोजन तथा माओवादीका हतियार नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनजस्तो महत्वपूर्ण कार्य भयो, जसबाट बृहत् शान्ति सम्झौतालाई सार्थक बनाउन मद्दत मिल्यो।
त्यसैले यस्ता महत्वपूर्ण कार्यका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका कार्य/सन्देशहरूलाई त्यस पार्टीले यतिखेर आफ्ना कार्यकर्तासामु बाँडेर राजनीति भनेको चुनाव जितेर शक्ति हत्याउनु, शासन–प्रशासन चलाउनु मात्रै होइन, वास्तविक राजनीति भनेको राष्ट्र र जनताको सेवा हो, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र लोकतातिन्त्रक अभ्यास हो भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात्गर्न सक्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइँदैन, जसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
अब केन्द्रीय नेताहरूले नै निःस्वार्थ, उदारता, त्याग र दूरदर्शी एवम् बृहत् सोचका साथ समय सुहाउँदो नेतृत्वशैली अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ ताकि अन्य दलहरूले पनि नेपाली कांग्रेसको अनुसरण गर्न सकून्।यसका लागि पहिलो अनिवार्य सर्त भनेको सभापति देउवाले पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल ल्याएर लोकतान्त्रिक विधिबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु आवश्यक छ।
त्यसका साथै वरिष्ठ नेता पौडेल, सिटौलालगायतका नेताहरूले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार नै गर्नुको सट्टा अन्य सदस्यहरूलाई पनि सम्झाएर आफ्ना धारणालाई स्थापित गर्ने तथा बैठकबाट पारित गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्वबाट पन्छिनुहुँदैन।
पार्टीको संस्थापन पक्षले पनि अल्पमतलाई दबाएरै लान्छु भन्ने सोचलाई परित्याग गरी उनीहरूका कुरालाई उचित स्थान दिनैपर्दछ। साथै कार्यकर्ताहरूमा यस्तै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्यो भने पार्टीले आगामी माघ १६ गतेदेखि २५ गतेसम्म गर्ने भनिएको देशव्यापी तेस्रो जागरण अभियान सार्थक बन्ने अपेक्षागर्न सकिन्छ।