अटो क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट छैन

अनुप कुमार बराल
सदस्य, नाडा एसोसिएसन अफ नेपाल

पछिल्लो समय अटो व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा छ। सरकारको विभिन्न नीति तथा अन्य कारणले अटो व्यवसाय फस्टाउन नसकेको अटोबजार क्षेत्रका मानिसको भनाइ छ। सरकारले अटो व्यवसाय फस्टाउनका लागि केही नीतिगत परिवर्तन नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारण विभिन्न तवरबाट आइरहेको अहिलेको परिस्थितिमा नाडा एसोसिएसन अफ नेपालका सदस्य अनुपकुमार बरालसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समयमा अटो बजारको स्थिति कस्तो रहेको छ ?

अटो बजार भनेको विस्तृत क्षेत्र हो। अटो मोबाइलको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने धेरै ठूला बहस आइसकेका छन्। जस्तै दुई पांग्रेको बजार कस्तो छ, चार पांग्रेको बजार कस्तो छ, चार पांग्रेमा पनि कारको बजार कस्तो छ ?

त्यसपछि आएर कमर्सियल बजार कस्तो छ। त्यस्तै प्यासेन्जर भेइकलको बजार कस्तो छ, स्पेरियरको बजार कस्तो छ ? स्पेरियर पार्टमा पनि टायरको बजार कस्तो छ, ब्याट्रीको बजार कस्तो छ , लुब्रिकेन्टको बजार कस्तो छ भनेर समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

म अटो मोबाइलको चार पांग्रेसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यही अनुसारको बजारबारे बताउनुपर्ने हुन्छ। यतिबेला विभिन्न नीतिगत कारणले प्यासेन्जर भेइकलको बजार घट्दो क्रममा छ।

चार पांग्रे गाडीको माग बढिरहेको देखिएता पनि बजार घट्दो क्रममा हुनुको कारण के होला ?

यत्तिकै बजार नबढ्ने भन्ने हँुदैन, यसमा विभिन्न कारण छन्। केही मनोवैज्ञानिक कारण पनि हुन्छ। हाम्रो देशको नीतिगत कारणले पनि बजार घटेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। सरसर्ती हेर्ने हो भने विगत केही वर्ष यता नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता छायो।

तरलता अभाव हुने बित्तिकै अटो व्यवसायीले धान्नै नसक्ने ब्याज पनि तिर्नुपर्ने भयो। जसले नाफा हुन सक्ने अवस्था नै रहेन। अर्काे कुरा सरकारले अटो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ, आजका दिनसम्म पनि लक्जरी भनेर कराइरहेको छ। यो क्षेत्र लक्जरी हो कि अत्यावश्यक हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म त्यो मुद्दा जस्ताको त्यस्तै छ।

हुन त अब आवश्यकताको वस्तु भइसक्यो। मोटरसाइकललाई तपार्इंले कसरी लक्जरीमा राख्नुहुन्छ। परिभाषा अझै परिवर्तन गरेको छैन। यस्तै नीतिगत कुराले र बैंकिड झन्झटले गर्दा विगतमा ९० प्रतिशत फाइनान्स गरेर १० प्रतिशतले डाउनपेमेन्ट गरेर साढे सात, आठ प्रतिशत ब्याजदरमा ८/९ वर्षसम्मको लागि बंैकिड सुविधा थियो।

विगतलाई हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्ने व्यवस्था बनायो सरकारले, अघिल्लो वर्ष आएर ५० प्रतिशतमा झार्यो। ५० प्रतिशतमा झारे पनि ठिकै छ।

ट्याक्सेसन स्टक्चर कहाँबाट कहाँँ पुगिसक्यो। २४५ देखि २५० प्रतिशतसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्याक्सेसन स्टक्चरमा गाडीको मूल्य कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिसकेको हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा उता गाडीको मूल्य धेरै हुने, यता बैंकले ५० प्रतिशत फाइनान्स गर्ने। एउटा साधारण कारको मिनीमम् मूल्य २० लाख त पर्छ नै। २० लाखको गाडी किन्न पर्यो भने १० लाख त जम्मा गर्नै पर्छ। महिनामा ४०÷५० हजार कमाउनेले गाडीको रहर गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले पनि पहिला १० लाख जम्मा गर्नुपर्ने भयो।

बैंकले सुविधा दियो भने त बाइकमा चढेर आफ्नो व्यवसायलाई त अगाडि बढाउन सक्छ नि उसले भन्ने मान्यता पनि सरकारले सोचेन। यसकारणले केही अस्पष्ट नीति छन्। एउटा जेनेरेसनले गाडी चढ्ने र अर्काे जेनेरेसनले नचढ्ने भन्ने हुन्छ त ? पूर्वाधार बढाउनुपर्यो नि। अहिले देखिइरहेको छ नि, २ लेनको बाटो ४ लेनको भएको छ। ४ लेनको बाटो ६ लेनको भएको छ।

यसरी पूर्वाधार बढ्दा गाडी चढ्न पाउने त जनताको अधिकार हो नि। आफ्नो घर, जग्गा धितो राखेर आम्दानीको स्रोत देखाएर गाडी किन्न जाँदा पनि होइन पहिला ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने नीति बन्यो। त्यो ५० प्रतिशत पुर्याउँदासम्म त १० वर्ष बित्छ।

१० वर्ष पछि त्यही चिजको मूल्य बढेर फेरि कहाँ पुग्छ। त्यसकारणले गर्दा यो अलि मिलेको छैन। यो अनुपातलाई मिलाउनुपर्छ। मान्छेको आवश्यकतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।

चार पांग्रेको हकमा यही अस्पष्ट नीति भएकाले र बैंकले त्यति धेरै लगानी गर्न नसकेकाले अघिल्ला ३ वर्षमा तरलता अभाव एकदमै धेरै भयो। बैंकसँग लोन लिँदा पनि पहिला अलि सजिलो थियो अहिले त्यो पनि छैन।

ठिक छ, नियमसंगत प्रक्रियाले आफ्नो आम्दानी देखाएर लोन लिने प्रक्रियालाई नराम्रो भन्दिन। तर, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, विदेशमा आफ्नो व्यक्तिगत सूचनाको भरमा लोन दिन्छ, भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ।

तर, हामीले त हाम्रै राष्ट्र बैंकको नीतिलाई आधार मान्ने हो। यस कारणले यो नीतिगत अस्पष्टताका कारणले प्यासेन्जर कारको बजार घटेको छ।

सरकारले विलासिताको वस्तुमा राखेको र हामीले हेर्दा पनि धनी मानिस मात्र चढ्ने चार पांग्रे गाडीलाई सामान्य आयस्रोत भएका मानिसको पहुँचसम्म पुर्याउनको लागि सरकारले के गर्नु पर्यो ?

साधारण रूपले हेर्दा मात्र विलासिताको वस्तु जस्तो देखिएको हो। २० वर्ष अगाडि चाहिंँ विलासिता थियो होला। तर, अहिले अत्यावश्यकजस्तै बनेको छ। अहिले देश नै संघीयतामा गइसक्यो। कहाँदेखि कहाँसम्म परिवर्तन भइसक्यो भने कसरी भन्ने।

धनी मान्छेले मात्र गाडी चढ्छ ? मैले १९ वर्ष अगाडि गाडी बेच्दा जम्मा १० प्रतिशतले मात्र बैंकबाट कारोबर गर्नुहुन्थ्यो, बाँकी सबैले नगदमा गाडी किन्नुहुन्थ्यो। पछि बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी नै कति खुले यो अवधिमा, के यो विकास होइन ?

त्यसैले अब रिक्वायरमेन्ट हो। एउटा परिवारमा ३/४ जना जागिर, व्यवसाय गर्ने मान्छे हुन्छन्। ३/४ वटा मोटरसाइकल राख्नुको साटो एउटा गाडी राख्दा सबैलाई सजिलो हुन्छ भन्ने पनि परिवार होला।

आफ्नो काममा जानको लागि मोटरसाइकल पनि राखौं अनि घरमा एउटा गाडी पनि राखौं भन्ने परिवार पनि हुन्छ होला। एउटा युवाले विहान ८ बजेसम्म पढ्छु, ९ बजे कलेज पढाउँछु, १० देखि ५ बजेसम्म अफिसमा काम गर्छु, अनि २/३ घण्टा आराम गरेर साँझ २÷३ घण्टा काम गर्छु भन्ने पनि हुन्छन्।

त्यसको लागि त एउटा साधन चाहियो नि आफ्नो। त्यसकारणले यी सबै अत्यावश्यक भइसके। अर्काे कुरा मोबिलिटी भनेको विकासको संवाहक भइसक्यो। मोबिलिटीलाई कसरी विलासिताको साधन भन्ने ? त्यसैले विकास सम्भव छ तर अटोमोबाइल बिना विकास सम्भव छैन।

तपाईंको विचारमा डाउन पेमेन्ट कति बनाउनुपर्छ ?

डाउनपेमेन्टको कुरा असन्तुष्ट छ, यति बनाइदेऊ भन्ने होइन। सरकारले होइन बैंकले हो नि ऋण दिने, बंैकलाई कडाई गरे हुन्छ नि। तर, म रिपेमेन्ट गर्न सक्छु, म क्यापेबल छु भन्ने कुरा नजाँचेर आजसम्म कुनै बैंकले कसैलाई ऋण दिएको छ, त्यसैले उनीहरूले हेरेर, बुझेर यसले तिर्न सक्छ, भनेर गर्छ भने ९० प्रतिशतसम्म दिए पनि के बिग्रिएको छ, व्यक्तिले तिर्छ तिर्दैन त्यो हेर्ने काम त बैंकको हो सरकारको होइन।

आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने अटोमोबाइलमा गरेको लगानीमा १ प्रतिशत पनि डिफल्ट भएको छैन। त्यसैले यसलाई गलत नजरले नहेरेर, विकासको संवाहकको रूपले हेर्ने हो भने अटोमोबाइल विकासँग जोडिएको छ।

बाटो बनाउन पर्यो भने पनि गाडी/टिपर नै चाहियो। त्यसैले यसलाई विलासिताको रूपमा नहेरेर आवश्यकताको रूपमा हेरेर बंैकिङ प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन आवश्यक छ। यत्रो ठुलो कर तिरेर पनि जनताले गाडी किन्न नपाउने त असहज कुरा भयो नि त।

अहिले सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीलाई प्राथमिकता दिइएको छ, त्यो हँुदाहुँदै पनि यसको व्यापार किन फस्टाउन सकिरहेको छैन ?

फ्युचर इज इलेक्ट्रिकल भेइकल नै होे। नेपालमा पनि अहिले विद्युत् आपूर्तिले म्रो गति लिएको छ। विद्युत् उत्पादनको गति यति राम्रो छ कि अब विद्युत् बेच्नको लागी पनि नेपाल सक्षम हुने अवस्था आइरहेको छ।

त्यसैले भविष्य विद्युतीय सामाग्रीसँग जोडिन्छ, भन्नुमा दुई मत छैन। यद्यपि, कुनै कुरा यसरी नै आउने हो तर त्यसको लागि पूर्वाधार चाहिं चाहिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा इलेक्ट्रिक भेइकल चढ्नेको जमात विस्तारै बढ्दैछ।

अनि उहाँहरूलाई इलेक्ट्रिक भेइकलप्रतिको विश्वास पनि विस्तारै बढ्छ अनि मात्र लामो दूरीको लागि इलेक्ट्रिक भेइकल किन्नतर्फ आकर्षण बढ्छ। इलेक्ट्रिक भेइकल अलि महंगो पनि हुन्छ।

त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने बाटोको विकास पनि राम्रोसँग हुनुपर्यो। अनि चार्जिड स्टेसन पनि राम्रोसँग उपलब्ध हुनुपर्यो।
प्रसेप्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक कार पनि राम्रो हुन्छ, यसले धेरै खर्च गर्दैन, थोरै पैसामा गुढाउन पाइन्छ, चार्ज गरे पुग्छ, मेन्टिनेन्स पनि धेरै गर्नु पर्दैन, ब्याट्री ७/८ वर्ष टिक्छ, त्यतिखेर थोरै पैसा लाग्ला तर ८/१० वर्ष पछि इलेक्ट्रिकल माहोल बन्छ, इलेक्ट्रिकल भेइकलहरूको भोलुम बढ्छ, त्यतिखेरा त्यो पनि कम होला, भन्ने कुरा आउन थाल्छ त्यसपछि मान्छे अझ सहज हुन्छन्।

तर, अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिकल गाडी एकदमै राम्रो मात्रामा नेपालमा भित्रिरहेका छन्।गत वर्षको ‘ग्रोथ ओभर’ हेर्ने हो भने त विश्वमै पाँचौ स्थानमा जस्तो देखिन्छौं। पहिले त बिक्री नै हुँदैन थियो।

तर, अहिले हेर्ने हो भने २/३ सय प्रतिशत नै बढेर आएको देखिन्छ। यसमा महत्वपूर्ण कुरा के भने इलेक्ट्रिक गाडीप्रति मानिसको विश्वास, कस्तो प्रकारको इलेक्ट्रिक गाडी भित्रिरहेको छ, कस्तो ब्रान्ड आइरहेको छ, कति पैसामा आउँछ, यसले हाम्रो आवश्यकतालाई पूर्णता दिन्छ कि दिँदैन आदि कुरा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

अर्काे कुरा इलेक्ट्रिक कार मात्र होइन, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल, स्कुटर पनि आइरहेका छन्। तिनीहरूको पर्फमेन्सले राइडरहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ? यी सबै कुराको मूल्यांकन हुन जरुरी छ।

एक लट आएर अर्काे लट खोज्न जानुपर्ने अवस्था आयो भने देशलाई धोका हुन्छ। सरकारले इलेक्ट्रिक कारमा छुट दिएको छ, त्यो छुटले यता राजस्वमा कम हुन्छ। यता राजस्व कम हुँदा उता हामीले विदेश पठाउने इन्धनको पैसा नेपालमै रहन्छ। यसले गर्दा इन्धनतर्फको व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ, भनेर सोच्नु राम्रो पनि हो। तर, यो कति सम्भव छ, पहिला यसको अध्ययन हुनुपर्छ।

कार र मोटरसाइकल शहरको लागि मात्र हो भने त ठिकै छ। नत्र अहिले कमर्सियल गाडीमा इलेक्ट्रिकल गाडी सम्भव नै छैन नेपालमा। उदाहरणका लागि केही गाडी ल्याएर चलाउने कुरा राम्रो हो। केही ब्रान्डहरू ल्याउनु भएको छ र राम्रै बिक्री गर्नु भएको छ। इलेक्ट्रिक गाडीको बजार बढ्दो मात्रामा छ, यो राम्रो हो।

तपार्इंको कम्पनी नारायणी अटोमा बजार कस्तो रहेको छ ?

हाम्रोमा सुजुकी इण्डिया र जापानबाट आउँछ। यसको आधिकारिक बिक्रेता सिजी मोटर ग्रुप हो, हामी चाहिंँ ललितपुरको डिलरमा हौं। म अटोमोबाइलमा लागेको १९ वर्ष भयो। सुजुकी भारतमा पनि नम्बर १ ब्रान्ड हो।

नेपालमा पनि नम्बर १ ब्रान्ड हो। यसकारण हामी पहिलेदेखि नै नम्बर १ ब्रान्ड क्यारी गरिरहेका छौं। हाम्रो ब्रान्डप्रति मानिसलाई एकदमै ठूलो विश्वास छ। स्पेयर पार्ट सस्तो र सर्भिस जहाँ पनि गर्न सकिने भएकाले सुजुकीप्रतिको विश्वास एकदमै धेरै रहेको छ। सुजुकी एकदमै रिलायबल र विश्वमै मन पराइएको ब्राण्ड भएकाले नेपालमा पनि यसको राम्रो बजार छ।

इलेक्ट्रिक कार पनि राम्रो हुन्छ, यसले धेरै खर्च गर्दैन, थोरै पैसामा गुढाउन पाइन्छ, चार्ज गरे पुग्छ, मेन्टिनेन्स पनि धेरै गर्नु पर्दैन, ब्याट्री ७/८ वर्ष टिक्छ, त्यतिखेर थोरै पैसा लाग्ला तर ८/१० वर्ष पछि इलेक्ट्रिकल माहोल बन्छ, इलेक्ट्रिकल भेइकलहरूको भोलुम बढ्छ, त्यतिखेरा त्यो पनि कम होला, भन्ने कुरा आउन थाल्छ त्यसपछि मान्छे अझ सहज हुन्छन्। तर, अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिकल गाडी एकदमै राम्रो मात्रामा नेपालमा भित्रिरहेका छन्।

https://youtu.be/ut2NR52PHu8

https://youtu.be/Eyc3w-IOok4