त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति प्रसंग : नवनियुक्त उपकुलपतिका चुनौती



खेमराज निरौला

करिब दुई–अढाइ महिनाको रिक्ततापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १९औं उपकुलपति पाएको छ। दशैंअघि नै उपकुलपति सर्च कमिटीले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमा परेका डा. भगवान कोइरालाको नाम सार्वजानिक हुँदा जनमानसमा रामै्र सन्देश गएको थियो।

त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपतिले ओरालो लागेको प्राज्ञिकतालाई लिकमा ल्याउने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसलाई त्रिवि सुधारको सुनौलो इतिहास कोर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, नकि पूर्वउपकुलपतिहरूको नामावलीमा नाम थप्ने मात्र। नवनियुक्त उपकुलपतिले विश्वविद्यालय प्रवेशलाई चुनौती र अवसरका रूपमा लिई अघि बढेको खण्डमा अवश्य नै सुधारका संकेत देखिन सक्छन्।

अझ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले नै डा. कोइरालालाई त्रिविको उपकुलपति बन्नलाई गरेको आग्रहले त प्रधानमन्त्रीको विश्वविद्यालयप्रतिको चिन्ता र सरोकारले राम्रै प्रशंसा पनि पाएको थियो।

त्रिविमा सुधार चाहने जो–कोही पनि यो निर्णयबाट हर्षित थिए। किनभने भगवान कोइराला एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनेका निष्कलंक मान्छे थिए। 

उनीबाट विश्वविद्यालयको गुमेको साख फर्काउन सम्भव छ भन्नेमा करिब–करिब सबै ढुक्क पनि थिए तर भइदियो विपरीत। दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका चिकित्सा क्षेत्रकै अर्का डा. धर्मकान्त बास्कोटा त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त भए।

यदि डा. बास्कोटाको ठाउँमा डा. कोइराला नियुक्त भइदिएका भए केही हदसम्म भए पनि दलीय करणको आरोपबाट प्रधानमन्त्री बच्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। डा. कोइरालाको नियुक्तिले जनमानसमा सकारात्मक दृष्टिकोण पनि बन्थ्यो होला।

तर किन पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका व्यक्ति अन्यत्रै लगेर दोस्रो वरियतामा परेकालाई त्रिविको जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्यो ? यसमा एउटा लुकेको रहस्य नै होला।

तर पनि अहिले विश्वविद्यालयमा पात्रभन्दा पनि प्रवृत्तिले चर्चा पाउने गरेको छ। पात्र राम्रो भएर पनि प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेन भने यो वा त्यो व्यक्तिले खासै अर्थ पनि राख्दैन।

कुनै पनि संघसंस्थाको प्रमुख छान्दा कार्यकारी प्रमुखको रोजाइको मान्छे पर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन तर प्रमुख छान्दा उसले नेतृत्व दिने संस्थालाई कहाँ पुर्याउने र कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा कार्यकारी प्रमुखले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।

अठारौं उपकुलपति नियुक्त हुँदासम्म नियुक्ति दिने सरकार र सरकार प्रमुखहरूले हाम्रो विश्वविद्यालयको बारेमा के धारणा थियो र उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई कस्तो बनाउन चाहेका थिए अनि अहिले विश्वविद्यालयको हविगत कस्तो छ भन्ने प्रश्न सँगसँगै उठ्छन्।

विश्वविद्यालयको उन्नति र प्रगतिको लागि यी विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्। तर जब–जब विश्वविद्यालयको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा आउँछ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता सञ्चालकहरू सबै कुरा बिर्सेर आफू र आफ्नो दलप्रति बफादार व्यक्ति रोज्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ।

देशको उच्च शिक्षाको अवस्था सूधारतर्फ भन्दा पनि आफू र आफ्नो दलप्रति बफादारलाई ठाउँ दिने संस्कृतिले त्रिविमा सुधारको सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ। अहिले नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति पनि उही पुरानै परम्परा र संस्कारभन्दा फरक छैन।

कुनै इमानदार र बफादार मान्छे खोजे जस्तो गर्ने तर अन्त्यमा राजनीतिमा लगेर जोड्ने मानसिकताले गर्दा त्रिविको साख उठ्न नसकेको यथार्थता हो।

कुन स्वार्थ र कुत्सित मानसिकताले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हुनुपर्ने देशको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार हो तर यहाँ त भइदिन्छ ठीक विपरीत। सत्तासीन दलहरूको शैक्षिक एजेन्ट बनेर भित्रिन्छन् त्रिविका उपकुलपतिहरू। फलानो पार्टीले त आफ्नालाई नियुक्ति गरेको थियो, हामी किन नगर्ने ?

भन्ने प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले विश्वविद्यालय सुध्रिन नसकेको आमबुझाइ छ। विश्वविद्यालय स्थापनाको ६ दशक व्यतीत भइसके तापनि जुन गति र गुणस्तर ऐतिहासिक विकासक्रमसँगै आउनुपर्ने हो त्यो भने अनुभव गर्न सकिएको छैन। वास्तवमा विश्वविद्यालय जति–जति समय/कालखण्ड पार गर्दै जान्छ उति नै गुणस्तर र शैक्षिक वातावरण खस्कँदै गएको छ।

मुलुककै पुरानो अग्रणी विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय छन्। प्रायः सबैजसो विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक, प्रशासनिक भौतिकलगायतका समस्या प्रमुखरूपमा रहेका छन्।

कतिपय विश्वविद्यालयहरू अहिले पनि कार्यकारी प्रमुखविना नै चलिरहेका छन्। जसले गर्दा विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने हरेक प्रज्ञिक क्रियाकलापमा बाधा उत्पन्न भएको छ।

कतिपय अवस्थामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति चिन्तित बौद्धिक वर्गले खुला र पारदर्शी ढङ्गले प्रभावकारी नेतृत्वको छनौट गर्न दबाब दिँदै आएको भए तापनि त्यस्ता दबाब र सुझाव सल्लाहले खासै काम गरेको अवस्था छैन।

विकासशील र विकसित मुलुकहरूमा विश्वविद्यालयजस्तो देशको प्राज्ञिक गतिविधि हुने ठाउँमा पदाधिकारीको छनौट प्राज्ञिक गुण एवं विश्वसनीयतालाई प्रमुख आधार बनाइएको हुन्छ। त्यसै आधारमा पदधिकारीको छनौट प्राज्ञिक गुण एवं विश्वसनीयतालाई प्रमुख आधार बनाइएको हुन्छ अनि त्यसै आधारमा पदाधिकारीको नियुक्ति गरिन्छ।

प्रतिस्पर्धा र प्राज्ञिक विशिष्टतालाई आधार बनाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति गरिँदा गुम्दै गएको विश्वसनीयता र साखलाई उकास्न केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ।

प्रतिस्पर्धी उचित र सान्दर्भिक मस्तिष्कले विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउँदा यावत् समस्यालाई सुधार गर्न सहयोग पुग्छ तर यस्ता अनुरोध र सुझावलाई पार्टी राजनीतिले पाखा लगाएको छ।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी छनौटको मापदण्ड भनेको पार्टीका कार्यालयहरूमा बसेर हुने गरेका छन्। पार्टीलाई कसले बढी फाइदा पुर्याएको छ उसैले विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेको विगतदेखि वर्तमानसम्मको इतिहासले छर्लंग पारेको छ।

जबसम्म यस्तो प्रवृत्ति रोकिँदैन तबसम्म विश्वविद्यालयहरू यो वा त्यो दलको राजनीतिक दाउपेचमा परी नै रहने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियोरूपमा रहेको छ। अहिले देशलाई प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न सक्ने खालको शिक्षा नीति चाहिएको छ।

प्राध्यापक, विद्यार्थीले अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति गरिरहनु आवश्यक छैन।तर राजनीतिक दल र देश निर्माणको योजनाकारहरूले यो आवश्यकतालाई चटक्कै बिर्सिएर राजनीतिक लाभ वा हानिमा तुलना गर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको गरिमा घटिरहेको छ।

राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै चिन्तित एवं संवेदनशील पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्ति नै विश्वविद्यालय सुधारको उत्तम विकल्प हुन जान्छ। यो वा त्यो दलको बिल्ला भिराएर विश्वविद्यालय प्रवेश गराउनु भनेको फेरि पनि विश्वविद्यालय शिक्षालाई उपेक्षा गर्नु हो।

मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ होइन, तहसनहसको अवस्थातर्फ धकेल्नु हो। करिब ६ दशकअगाडि स्थापना भएको मुलुककै उच्च शिक्षाको धरोहरको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बनावट, विद्यार्थी संख्या, आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या, भौतिक संरचना, कार्यरत जनशक्ति र यसले पुर्याएको राष्ट्रिय योगदानलाई हेर्ने हो भने पनि विश्वका अन्य मुलुकका विश्वविद्यालयहरूभन्दा कम महत्वको छैन।

देशकै उच्च शिक्षाको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य कोर्ने जिम्मेवारी बोकेको विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्थालाई आमसुधार गरी भावी कार्यदिशा स्पस्ट पार्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिविलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनुको विकल्प नरहेको भनी उल्लेख गर्दै हालै १५ बुँदे कार्ययोजनासहित लक्ष्यमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पढ्दा र सुन्दा त प्रशंसनीय लाग्छ।

तर जब ती कार्यान्वयनको चरणमा लानुपर्ने हुन्छ अनि समस्या त्यहीँबाट शुरू हुन्छ। जस्तै– निश्चित शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था, त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउने, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार एवं विकेन्द्रीकरण गर्ने, तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नेजस्ता यावत कुरा यो भन्दा अगाडिदेखि नै उठ्दै आएका विषय हुन् तर अहिलेसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्।

किनभने त्रिविमा बारम्बार परीक्षा सुधारका कुरा उठ्छन् तर अनियमितताका शृङ्खला पनि त्यहीँबाट शुरू हुन थाल्छन्। तसर्थ त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपतिले ओरालो लागेको प्राज्ञिकतालाई लिकमा ल्याउने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसलाई त्रिवि सुधारको सुनौलो इतिहास कोर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, नकि पूर्वउपकुलपतिहरूको नामावलीमा नाम थप्ने मात्र।

नवनियुक्त उपकुलपतिले विश्वविद्यालय प्रवेशलाई चुनौती र अवसरका रूपमा लिई अघि बढेको खण्डमा अवश्य नै सुधारका संकेत देखिन सक्छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्