ज्ञानेन्द्र पथमा मोदी



राजतन्त्र बाई बाई हुने बलियो संकेत बढ्या बेला तत्कालिन ज्ञानेन्द्र सरकारले मोवाइल, ल्यान्डलाइन फोन, इन्टरनेट अवरुद्ध पार्या नेपालीले बिर्सिया छैनन्। ठ्याक्कै त्यही शैली अहिले दिल्लीमा लागु भाछ।

मोदी सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सञ्चार अभ्यास ठप्प पार्या छ। नागरिकता कानुन विरुद्धको प्रर्दशनले उग्ररूप लिन थालेसी आत्तिएको मोदी सरकारले आन्दोलन दवाउन ‘ज्ञानेन्द्र फर्मुला’ कार्यान्वयन गरेको हो।

यस्तो फर्मुलाले आन्दोलन थामथुम हुन्छ कि झनै उर्लिन्छ, पाठकवृन्दलाई धरहराले धेर बखान गर्नु पर्दैन। पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छोडेर भारतमा बसोबास गर्न थाल्या गैरमुस्लिम अल्पसंख्यक समूहलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयक संसदले पारित गरेसी अहिले दिल्लीमा आन्दोलन चर्किएको छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएका मोदीका लागि नागरिकता विधेयक निकै बोझिलो र पेचिलो बन्या छ। संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकारले आफ्ना जनताको सञ्चारको मौलिक अधिकार खोसेको देख्दा लोकतन्त्रबारेको नयाँ परिभाषा आउन लाग्या पो हो कि ? ज्ञानेन्द्र फर्मुलाले मोदी मात्रै होइन, अन्य मुलुकका सरकारको आयुसमेत घटाउने निधो छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्