विनोद नेपाल
विभिन्न कारणले रिक्त हुन गएका प्रतिनिधिसभाको एक, प्रदेशसभाका ३, उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र वडा अध्यक्ष ४३ गरी कुल ५२ स्थानका लागि गत मंसिर १४ गते निर्वाचन सम्पन्न भयो।
आफ्नो संगठन छिन्नभिन्न र कमजोर भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि इतिहास भजाएर खाने कांग्रेसको प्रयास गत निर्वाचनमा सफल हुन सकेन। यसले अहिलेसम्म कांग्रेसले पहिलो पुस्ताका नेताले बनाएको संगठनकै बलमा राजनीति गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ। जब वर्तमान पुस्ताका हातमा नेतृत्व हस्तान्तरण भयो, यसले संगठन सुदृढीकरणका लागि कुनै प्रयास नगरेको प्रस्ट देखियो।
रिक्त स्थानमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार ३०, कांग्रेसका उम्मेदवार १३, समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार ४, राजपा उम्मेदवार ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार १ स्थानमा विजयी भए। नेकपाका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र २४ वडा अध्यक्षमा विजय प्राप्त गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा सदस्य १, उप–महानगरपालिकाको प्रमुख १ र विभिन्न पालिकाका ११ वडा अध्यक्षमा जित हात पारेको छ। प्रदेशसभाअन्तर्गत भक्तपुर १ (क) मा कांग्रेस उम्मेदवारले विजय हालिस गरेका हुन्। यसअघि सो क्षेत्रबाट नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। यस्तै धरान उप–महानगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए।
उनले नेकपाका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका हुन्। धरानमा कांग्रेसले नगरप्रमुख जितेको यो पहिलोपटक हो। प्रदेशसभाअन्तर्गत बाग्लुङ २ (ख) मा नेकपाको समर्थनमा जनमोर्चाका उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरे भने समाजवादी पार्टीले ४ र राजपाले ३ वडा अध्यक्षमा जित हासिल गरे। प्युठानको एरावती गाउँपालिका २ को वडाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए।
निर्वाचन परिणामसँगै दलहरूबाट र विभिन्न क्षेत्रबाट परिणामको विश्लेषण भइरहेको छ। दलहरूतर्फ जाँदा नेकपाका नेताहरूले हाल थप भएका स्थान र आफूले जोगाइराख्न सकेका स्थानहरूको हकमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सफलताको लागि सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मबाट भएका राम्रा कामलाई जश दिइएको छ भने पराजयका लागि आन्तरिक द्वन्द्व र विभाजन एवं उम्मेदवार चयनमा भएको कमजोरीलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ।
कांग्रेसले चाहिं मतदाताको झुकाव आफ्नो पार्टीप्रति बढेको महसुस गरेको बुझिन्छ। उसले खासगरी भक्तपुर प्रदेशसभाको एक स्थान, भरतपुर महानगरपालिकाको एक वडाध्यक्ष तथा धरान उप–महानगरपालिकाको प्रमुखमा हासिल भएको विजयलाई पनि ठूलो उपलब्धिकै रूपमा लिएको महसुस हुन्छ।
गुमेका स्थान गुम्नुको कारणबारे समीक्षा हुने भन्दै कांग्रेसले सत्तारुढ दलका आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापका बाबजुद पनि जनमत आफ्नो पक्षमा देखिएको विश्लेषण पनि गरेको छ।
सम्पन्न उप–निर्वाचनमा नेकपाले यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा जितेका पाँच वडामा पराजय भोगेको छ भने झन्डै तीन दशकदेखि वामपन्थी पकड रहँदै आएको धरान उप–महानगरपालिकामा पराजय भोगको छ। भक्तपुरको प्रदेशसभाको स्थान गुमाउनु पनि नेकपाको लागि क्षति नै हो। संख्यात्मक हिसाबले नेकपाले नै धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेको छ।
तर चितवनजस्तो जिल्ला, जुन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला, अनि भरतपुर महानगरपालिका, जहाँ विवादास्पद पुनः निर्वाचनपश्चात् विजयी भएकी दाहालकै छोरी नगरप्रमुख छन्, त्यहाँ नै नयाँ स्थानमा विजय प्राप्त गर्नुपर्नेमा भएको स्थानसमेत गुमाउने अवस्था नेकपाका लागि दुःखद हो।
यस्तै धरानजस्तो वाम किल्लाको रूपमा रहँदै आएको स्थानमा नगरपालिका प्रमुखको पद गुम्नु नेकपाको लागि ठूलै धक्का हो। यिनको मूल्य कुनै दुर्गम जिल्लाको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडाध्यक्षको भन्दा ठूलो हुन्छ। यसैले यसलाई एकप्रकारले भन्नुपर्दा यो तुलनात्मकरूपमा सचेत नागरिक रहने नगरक्षेत्रमा नेकपाको खस्कँदो लोकप्रियताको संकेत हो।
अर्को कुरा, नेकपाले आफ्ना मृत प्रतिनिधिको स्थानमा उठाएका दुई महिला उम्मेदवारले सहानुभूतिका कारण नै पनि विजय प्राप्त गरेको अवस्था हो। तिनमा पनि विगतमा भन्दा नेकपाले प्राप्त गरेको मत कम नै छ। यसैले नेकपाले आफ्नो लोकप्रियता खस्केको रूपमा नै बुझ्दा हुन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको हकमा पनि कांग्रेसले धेरै हौसिनु उचित देखिँदैन। केही मत बढे पनि त्यो कांग्रेसको सांगठनिक सुदृढीकरण वा कुनै सार्थक प्रयासले भएको होइन, काकताली मात्रै हो। प्रमुख शहरी क्षेत्रमा नेकपाको घटेको जनमत कांग्रेसका लागि सकारात्मक सन्देश हुन सक्छ। तर यसकै आधारमा नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तै नेकपाले ‘सच्चिने कि सक्किने’ भन्ने चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने र कांग्रेसले दिग्विजय हासिल गर्ने सम्भावना भने छँदै छैन।
भक्तपुर, धरान र भरतपुरको विजयले सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन। कांग्रेस प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्ति हेर्दा कांग्रेसले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको र नेकपा पराजित भएको भन्नेजस्तो आभास हुन्छ। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। केही बढी मत ल्याउँदैमा जनमत फेरिन लागेको रूपमा बुझ्नुहुँदैन।
कांग्रेसप्रति सहानुभूति जाग्नुपर्ने र उसलाई मतदान गर्नुपर्ने गरी आशा जगाउने कुनचाहिँ काम कांग्रेसले गरेको छ र अहिलेसम्म ? निश्चय नै सामान्य सकारात्मकता देखिए पनि यसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैन। कांग्रेसलाई योग्य उम्मेदवार चयन गरेमा र एक भई अगाडि बढेमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देशचाहिँ यसले अवश्य दिएको छ।
यसैले जनमत फेरिएको भ्रममा पर्नु कांग्रेसका लागि घातक हुन सक्छ। कांग्रेस नेतृत्व यसप्रति सजग हुँदा बेस हुनेछ।सम्पन्न निर्वाचनमा सबै स्थान एउटै दलले प्राप्त गरेको भए पनि त्यसले खासै कुनै असर पार्ने अवस्था थिएन। त्यसमा पनि लगभग उस्तै–उस्तै परिणाम आयो। गुमाएका र नयाँ जितेका हिसाबले संख्यात्मक दृष्टिमा कतै कुनै ठूलो भिन्नता वा असर नपरेको र यो हार–जितले प्रमुख दलहरूलाई जिम्मेवार ढंगमा अघि बढ्नुपर्ने सन्देशचाहिँ राम्ररी नै दिएको ठान्न सकिन्छ।
यसलाई सत्तारुढ दलसँग पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको र प्रतिपक्षीसँग पनि धेरै आशावादी हुन नसकेको संकेतको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सम्पन्न उप–निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मतदाताको मनोविज्ञान बिस्तारै परिवर्तन हुन खोजेको संकेत गर्दै सजग रहन तथा कांग्रेसलाई अझ बढी सक्रिय हुन र एकताबद्ध हुँदै स्पष्ट नीतिका साथ सही मुद्दामा उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
साना र नयाँ दलहरूको हकमा उनीहरूले जनतासम्म आफ्नो प्रभाव पुर्याउन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जनताबीच पुग्न नसकेको तथा कांग्रेसको विकल्पका रूपमा नेकपा र नेकपाको विकल्पमा कांग्रेस नै हो भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ।
कांग्रेसको अवस्थाको कुरा गर्दा यो के गर्नु र कसो गर्नुको अन्योलमा र एकप्रकारको रनाहामा छ।
लामो समय सत्तामा अलमलिँदा आफ्नो संगठन छिन्नभिन्न र कमजोर भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि इतिहास भजाएर खाने कांग्रेसको प्रयास गत निर्वाचनमा सफल हुन सकेन। यसले अहिलेसम्म कांग्रेसले पहिलो पुस्ताका नेताले बनाएको संगठनकै बलमा राजनीति गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ।
जब वर्तमान पुस्ताका हातमा नेतृत्व हस्तान्तरण भयो, यसले संगठन सुदृढीकरणका लागि कुनै प्रयास नगरेको प्रस्ट देखियो। अहिले पनि कांग्रेस तमासा नै देखाइरहेको छ।कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको पदावधि समाप्तिको नजिक आइसकेको छ। सुनिन्छ, यतिखेर आएर ‘मर्ने बेला हरियो काँक्रो’ वा ‘लगनको बेला के जाती’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विभागहरूमा पदपूर्तिको तयारी गर्दै छन्।
सभापति देउवाले निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय विभागको आवश्यकता कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी छँदा मात्र महसुस गरेछन्। कस्तो आश्चर्य ?
केन्द्रीय विभाग गठन, समितिहरूलाई पूर्णता र भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन टुंगो लगाउने तयारी गर्दै छन् रे ! जबकि देउवाको चारबर्से कार्यकाल फागुन मसान्तमा समाप्त हुँदै छ।
कांग्रेसको दुर्गति यसै भएको होइन। यति ठूलो ठक्कर खाँदा पनि उसले अझै चेतेको महसुस हुँदैन। एकातिर सभापति देउवा यस्तो लज्जास्पद तयारीमा छन् भने अर्कोतिर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने चौधौं महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने बेला विभाग गठनतिर लागेकोमा असन्तुष्टि जनाएकै भए पनि गठन गरेको अवस्थामा आफूहरूलाई भाग चाहिने उही ६० र ४० को हिस्सेदारीका कुरा गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि चर्चामा छ।
एक त समयमा गरिसक्नुपर्ने काम गर्न नसक्नु त्यसका लागि आवश्यक खबरदारी नगरिनु, दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु अनि अझ नियमित समयमा महाधिवशेन गर्न नसकिने भन्दै कार्यकाल एक वर्ष बढाउने जस्ता प्रयास भइरहँदा भागवण्डा खोजेर बस्नु कहाँसम्मको लाचारी हो ? जबकि एक वर्ष कार्यकाल थपिएकै अवस्थामा पनि अवस्था यस्तै रहने हो भने यसरी पदावधि थप्नुको कुनै औचित्य रहँदैन।
अन्त्यमा, यदि सभापति देउवा र गुटमा रमाउने सबै नेताहरू पार्टीको भविष्यप्रति चिन्तित थिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नीतिप्रति गम्भीर थिए र लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको चिन्ता र चासो थियो भने गठनलाई बलियो अनि सक्रिय बनाउँदै सरकारलाई अनुचित काम नगर्न चेतावनी दिने तथा जनतासमक्ष सरकारका गलत कामको विवरण पेस गर्दे जनताको समर्थन जुटाउन लागिपर्थे।
तर त्यसो नगरी एकातिर पदावधि सकिने बेला समितिहरू गठन गर्ने र अर्कोतिर त्यसमा पनि भागवण्डा गरेर आन्तरिक विभाजनको रेखा मेट्नुको साटो अझ प्रस्ट देखाउने धृष्टता गर्नु आफैंमा विडम्बना हो।
यसो गर्दा कांग्रेसलाई अझ बढी घाटा हुने सम्भावना रहन्छ। कांग्रेस नेतृत्वले यस कुराको हेक्का राख्दा बेस हुनेछ। अन्यथा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्था अझ दयनीय हुनेछ।