रसना ढकाल
घटना नम्बर १
कुरा २९ नोभेम्बर अर्थात् मंसिर १३ गतेको हो। त्यो दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस थियो। केही समूह काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको र्यालीको तयारी गर्दै थिए। उक्त कार्यक्रममा साथीहरूको आउने, जाने क्रम थियो। सडक भीडभाड नै देखिन्थ्यो।
देशको दूरदराज, जहाँ राज्यका निकायहरू पु्ग्न नसकेको स्थिति छ, त्यहाँ सामाजिक संघसंस्थाहरू पुगेर नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन्। सामाजिक विषयमा बहस चलाउने समूह भनेकै सामाजिक संघसंस्था हुन्, जसलाई सरकारले पनि अनुसरण गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि डलरको डकार कहिलेसम्म र डलर पचाउन हिँडेको भन्ने शब्दहरूले सामाजिक संघसंस्थालाई नछोड्ने भयो।
डिसेम्बर १ बाट काठमाडौंमा शुरु हुने साग खेलकुदको चहलपहल भैरहेको थियो। सोही भीडभाडको बीच दिवस कार्यक्रम शुरु भयो। भीडको पछाडि दुई अपरिचित व्यक्ति आफूमा कुरा गर्दै थिए, उनीहरूको कुरा थियो– ‘यी डलरवादीहरू खाली सडक तताउन जानेका छन्।
हेर्नै छ, डलरको डकार कहिलेसम्म हुन्छ ?’ उनीहरूको कुरा मैले सुनें र प्रतिउत्तरमा केही जवाफ दिइनँ। किनकि जो जस्तो हुन्छ उसको सोचाइ पनि त्यही स्तरको हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
घटना नम्बर २
त्यसै गरी १० डिसेम्बर विश्व मानव अधिकार दिवस र लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको समापनको दिन भृकुटीमण्डपमा मानव अधिकार महाभेला र्यालीको तयारी भैरहेको थियो। सबै साथीहरू व्यवस्थापनमा जुटिरहेका थिए। मानव अधिकार दिवस मनाउन सबै क्षेत्र, तह, तप्का र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू आउने क्रम थियो।
केही समयपछि र्याली अघि बढ्यो। त्यत्तिकैमा दुई व्यक्ति भृकुटीमण्डपको गेटनिर उभिएर र्याली नियाल्दै कसैलाई भन्दै थिए– ‘यी डलर पचाउन हिँडेका हुन्, काम केही पनि हुँदैन।’ सामाजिक संघसंस्था समुदाय केन्द्रित भई सरकारसँग अनुमति लिएर काम गर्ने निकाय हुन्।
देशको दूरदराज, जहाँ राज्यका निकायहरू पु्ग्न नसकेको स्थिति छ, त्यहाँ सामाजिक संघसंस्थाहरू पुगेर नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन्। सामाजिक विषयमा बहस चलाउने समूह भनेकै सामाजिक संघसंस्था हुन्, जसलाई सरकारले पनि अनुसरण गरेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि डलरको डकार कहिलेसम्म र डलर पचाउन हिँडेको भन्ने शब्दहरूले सामाजिक संघसंस्थालाई नछोड्ने भयो। यी शब्दहरू अहिले नेपाली समाजका साझा शब्दजस्ता भैसकेका छन्। यी शब्दलाई प्रयोग गर्दै एक–अर्कालाई अपमान गर्नेहरूको कमी छैन यहाँ।
यस प्रकारका आरोप–प्रत्यारोप हरेक सामाजिक संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूले पनि खाने गरेका छन्। सामाजिक विषयमा कुरा गर्यो कि डलर बोल्यो है भन्ने मनुवाहरूको कमी छैन। सामाजिक विषयमा बोल्यो कि पश्चिमा पैसाको बोली हो, समेत मान्छेले भन्न भ्याउँछन्।
समाजमा भएका विकृति तथा विसंगतिविरुद्धमा उद्देश्य बनाई पाखा लगाउने काम सामाजिक संघसंस्थाहरूले मात्र गरेका छन् भने त्यस विषयमा कानुनको निर्माण राज्यले गरेको छ। सामाजिक संघसंस्थाहरू राज्यलाई कानुन निर्माण गर्न दबाब दिने समूहका रुपमा लिइन्छ। तर किन आमजनमानसमा सामाजिक संघसंस्था भनेपछि नकारात्मक धारणा व्याप्त छ ?
अहिले समाजमा बलात्कार तथा मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधले प्रश्रय पाइरहेको छ। यससम्बन्धमा नागरिक समाजबाट सञ्चालन भएका सामाजिक संघसंस्थाहरू ग्राउन्डमा गएर काम गर्छन् भने राज्यले त्यस खालको गतिविधिमाथि निगरानी राख्छ। यति भनिरहँदा सबै सामाजिक संघसंस्थाहरूले राम्रो काम गरेका छन् भन्ने पक्कै पनि होइन।
किनकि यहाँ विदेशी दातृ निकाय र राज्यलाई आड बनाएर गलत क्रियाकलाप गर्ने, राज्यविरुद्धमा गलत प्रचारप्रसार गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरूको पनि कमी छैन। त्यस्ता संघसंस्थाविरुद्ध राज्य एक्सनमा जानु जरुरी छ। आफ्नो धरातललाई बिर्सिएर कोही कसैले फाइदा कमाउन खोज्छ भने पक्कै पनि त्यो गैरकानुनी कार्य हो। यसतर्फ राज्य सचेत हुन आवश्यक छ।
नेपालको इतिहासमा सामाजिक समस्याउपर विरोध गर्ने पहिलो महिलाको रुपमा योगमायालाई लिइन्छ। योगमाया जसले बालविवाह र महिला हिंसाको विरुद्धमा आवाज उठाएकी महिला हुन्। योगमायाले सामाजिक विकृतिविरुद्ध काम गर्दागर्दै आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा अरूणखोलामा हामफालेर ज्यान गुमाउनुपर्यो।
नेपाली समाजले अहिलेसम्म पनि योगमायाको नाम लिन्छ। समाजमा रहेका विकृतिउपर संस्कृति निर्माण गर्न योगमायाको योगदानको कदर नेपाली समाजले गर्नुपर्छ। तर सामाजिक विषयमा बोल्नेबित्तिकै डलर जोड्ने प्रवृत्ति बढेको अहिलेको समाजमा योगमायाले आजभन्दा १०० वर्षपहिले बालविवाह तथा महिला हिंसाउपर बोलेका शब्दहरू के डलर खाएर बोलेको हो त ?
एकपटक आफैंमा प्रश्न गरौं ! जुन विकृतिको लागि योगमायाले आफ्नो ज्यान आहुति दिनुभयो त्यही विकृतिको विरुद्ध आजसम्म पनि नेपाली समाज लडिरहेको छ। महिला–पुरुषबीचको खाल्डोलाई गहिरो रुप दिएको पित्तृसत्तात्मक सोच हो। जसको कारण आजसम्म पनि नेपाली समाजमा महिला र पुरुषबीच असमानताको खाल्डो रहिआएको छ। घरपरिवार, समाज र देशका नीति निर्माण गर्ने स्थानहरूमा समेत पित्तृसत्ताको गन्ध आउँछ।
यसको विरुद्ध महिला–पुरुषबचीको विभेदको सोच बदलिनुपर्छ। यसका लागि देशका दूरदराज स्थान, जाहाँ हिंसाको ठूलो जरो छ त्यस्तो स्थानमा सामाजिक संघसंस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। यसको कारण प्रहरी प्रशासनलाई पनि सहयोग भएको छ। एक हिंसा प्रभावित महिला या पुरुष कानुनी उपचारको लागि प्रहरीमा जान हिच्किचाउँछन् भने त्यही सामाजिक संघसंस्थाहरूको मार्फत न्यायसम्पादनको लागि पहल हुन्छ। तर यस्तो कार्यको मूल्यांकन समाजले गर्दैन।
राज्यको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई सेवाको पहुँचसम्म ल्याउने काम सामाजिक संघसस्थाहरूले गरेका छन्। महिला र पुरुषबीचको असमानताको खाल्डो, दाइजोको बहानामा महिलामाथि हिंसा गर्ने, अनेक प्रकारका प्रथाहरू महिलामाथि लादिदिने कामका विरुद्ध राज्यलाई कानुन निर्माण गर्ने दबाब सामाजिक संघसंस्थाहरूले दिँदै आइरहेका छन्। तर दुःखको कुरा, यस्ता सवालहरू उठान गर्दा यो समाजमा डलरको डकार हो भनेर ट्यायाग लगाउने संस्कृति खूबै विकास भैरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९४८ मा विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र जारी भएपछि, यसका सदस्य राष्ट्रहरूले सामाजिक विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग अनुमति लिएर कामहरू गर्न थाले। यसका लागि संघसंस्थाहरूले विदेशी दातृ निकाय खोजे। फलस्वरुप विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा काम गर्न थाले। तर विदेशी दातृ निकायहरूबाट आएका पैसालाई समाजमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
विदेशी दातृ निकायबाट आएको सहयोगमा कार्यक्रमहरूको विवरण दिँदै रकम उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। त्यति स्वीकृति नलिई काम गर्यो भने दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्छ। कति सामाजिक संघसंस्थाहरूले गैरकानुनी काम गरेका पनि छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्मा आबद्धता नभई कुनै पनि गैरसरकारी निकायहरू चल्दैनन्। यदि यसको विपरीत ती सामाजिक संघसंस्थाहरू चलेका छन् भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ। त्यो सबै हामीले बुझेको कुरा हो।
सामाजिक संघसंस्थामा विदेशी दातृ संस्थाले पैसा सहयोग गरेर काम गर्न इच्छा देखाएपछि त्यो कामलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गर्न मिल्दैन। कुन स्थानमा चलाउने हो, त्यस स्थानको वडा कार्यालयको सिफारिस, त्यसपछि नगरपालिकाबाट सिफारिस अनि समाज कल्याण परिषद्मा आएर स्वीकृति लिएपश्चात् मात्र वैधानिकरुपमा कार्यक्रम गर्न पाइन्छ।
यो बीचमा संस्थाका हरेक कागजपत्र ती सरकारी निकायका व्यक्तिहरूले अक्षरशः हेरेका हुन्छन्। त्यसमा तल–माथि गडबड भयो भने फेरि सच्याउन अनुरोध सरकारी निकायले संस्थालाई गर्छ, अनि सबै कागजपत्र मिलेपछि मात्र कार्यक्रम गर्नुस् भन्दै पत्र दिन्छ र कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्छ। यस्ता प्रावधान टेकेर मात्र सामाजिक संघसंस्थाहरू काम गर्छन्।
हरेक विकासोन्मुख देशमा समानतामूलक समाज निर्माणको लागि सामाजिक संघसंस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। राज्यको विकास केवल बाटोघाटो, पुलपुलेसो तथा दुर्गमलाई सुगम स्थान बनाउनेतर्फ गएको हुन्छ, जुन एक राष्ट्रको हितको लागि एकदमै आवश्यक पक्ष हो।
किनकि भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी भएको स्थानमा जनताले आफ्नो जीवनलाई उकास्न सक्ने स्थिति नै हुँदैन। भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै सामाजिक संरचनाका कारण पाखा पारिएका महिला तथा बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कार्य पनि एक राष्ट्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण भाग हो।
विकासभित्रको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिइने महिला तथा बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार हो। किनकि समाजको शुरुवाती क्षणदेखि यी दुई समूहलाई सामाजिक संरचनाहरूको कारण दबाएर राखियो या त कुनै सेवाभावको साथ सम्मानपूर्ण स्थान दिइएन। सामाजिक संघसंस्थाहरू यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन बाध्य भए।
महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सर्वपक्ष चासोको विषय बन्यो। समाजमा महिला तथा बालबालिकाउपर कुनै हिंसा वा जघन्य अपराध हुन्छ भने त्यस घटनाले राज्य शक्तिलाई हल्लाइदिन्छ। समाजमा अझै पनि महिला तथा बालबालिकाको स्थान कहाँनिर छ भन्ने ठूलो प्रश्न उत्पन्न हुन्छ।
जुन विगतमा महिला तथा बालबालिकाउपर भएका बलात्कारका घटनाले हाम्रो राज्य संयन्त्रमाथि नै ठूलो प्रश्न तेस्र्याएको छ। अहिलेसम्म पनि राज्यको तर्फबाट चित्त बुझ्दो जवाफ आएको छैन। यसतर्फ सरकार र सामाजिक संस्थाहरू मिलेर जान आवश्यक देखिन्छ।
समुन्नत राष्ट्रको हितका लागि सामाजिक संघसंस्थाहरूले राज्यलाई कानुन बनाउन दबाब दिन्छन्। राज्य आवश्यक कानुन निर्माण गर्छ भने प्रहरी प्रशासन कानुन कार्यान्वयनका लागि अहोरात्र खटिने समूह हो। यी तीनै समूहको आपसमा समन्वय भएन भने राज्यविरुद्ध कार्य गर्नेहरूले प्रश्रय पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ।