काठमाडौं, (नेस)।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सरोकारवाला निकायको ध्यानकर्षण गराएको छ। संघले योजनाको नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको व्यवहारिक स्पष्टता हुन आग्रह गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले पाइरहेको सेवा सुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेरमात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवत्तिभरण कोष ऐन २०७४ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने संघले योजना अगाडि सारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्न, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानीकोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको अवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखेको छ।
त्यस्तै सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदानवापतको रकम पूर्ववत रुपमा पाँच वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, १५ वर्ष र उमेर ५० पगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने भएकाले एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्नेलगायतका माग संघले अगाडि सारेको छ।
संघले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गर्दै एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा संघ र संघमा आबद्ध वित्तीय क्षेत्रका प्रतिष्ठान दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।